पर्यटन लक्षित योजनामा बाधक बन्दै कर

रमेश भारती/हिटा
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने योजना अघि सारेको छ । सन् २०२३/२०३२ लाई पर्यटक दशकका रूपमा मनाउने घोषणासमेत गरेको छ । पर्यटन वर्ष मनाउने घोषणासँगै पर्यटन व्यवसायमाथि करको दायरा पनि बढाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आउट वाउण्ड टुर प्याकेजमा पाँच प्रतिशत कर, हवाई टिकटको कुल मूल्यमा १३ प्रतिशत र पाँचतारे वा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवामा दुई प्रतिशत विलासिता शुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ । जसका कारण पर्यटन व्यवसायीमा असन्तुष्टि बढेको छ । बजेटबाट उत्साहित पर्यटन व्यवसायी करका दरबाट चिन्तित देखिएका छन् । सरकारले यसरी कर लगाउँदा पर्यटकको आवागमनम नकारात्मक असर पर्ने भन्दै कर फिर्ता लिन उनीहरूले दबाब दिँदै आएका छन् । पर्यटन उद्योगका प्रतिनिधिमूलक १५ बढी संस्थाले सरकारले पर्यटन उद्योगमा लगाएको करका कारण नेपालको पर्यटन उद्योगमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । करका दर फिर्ता नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

सरकारले बजेटमार्फत् हवाई टिकटमा कर समावेश गर्दा विदेशीलाई नेपाल भ्रमण थप महँगो भएको नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का अध्यक्ष रमेश थापाले बताउनुभयो । कोरोनाका कारण पुनरुत्थानका क्रममा रहेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र विस्तारै लयमा फिर्ता हुने क्रममा भए पनि करले अवस्था परिवर्तन हुने उहाँको भनाइ छ । करकै कारण सेवा महँगो हुँदा पर्यटकहरू अन्य देशतिर जान्न सक्ने थापाको चिन्ता छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘युरोप तथा अन्य पर्यटकीय स्रोत बजारमा सिधा उडान नहुँदा हवाई भाडा महँगो हुँदै आएको अवस्थामा सरकारले टिकटमा समेत कर लगाउँदा अझ बढ्यो । यसको मार पर्यटन क्षेत्रमा पर्छ, गत महिना बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले मुलुकलाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । तर, करका कारण त्यो सहज छैन ।’

हाल ६० देखि ७० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट विदेशबाट बिक्री भइरहेको अवस्थामा नेपालका एजेन्सीमार्फत् भ्याट लगाउँदा नेपालमा मात्र टिकटको मूल्य बढ्ने र पूर्णरूपमा विदेशबाट टिकट बिक्री हुने सम्भावनासमेत बढेको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारी आँकडाअनुसार पर्यटन क्षेत्रले करिब दुईदेखि तीन प्रतिशत र वल्र्ड ट्राभल एण्ड टुरिजम काउन्सिलका अनुसार करिब सातदेखि आठ प्रतिशतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पुर्‍याएको छ । नेपाल आउने पर्यटक छिमेकी मुलुक र उस्तै पर्यटन अनुभव भएका अन्य गन्तव्यमा गई सरकारको १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य हासिल नहुने व्यवसायीको भनाइ छ ।

विदेशमा पर्यटन भ्रमणमा जाने नेपाली पर्यटकले गर्ने भुक्तानी रकममा पाँच प्रतिशत वैदेशिक पर्यटन शुल्क लगाउने नयाँ व्यवस्थाले नेपालको टुर प्याकेज महँगो हुने बताइएको छ । तर, सरकारले बढाएको करमा केही क्षेत्र व्यवस्थित हुने र यसले पर्यटनसँग अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री महतले जिकिर गर्नुभएको छ । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा), ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल एसोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा) र होटल एसोसिएसन नेपाल (हान)सहितका १५ बढी संघ-संस्थाले बजेटमार्फत् पर्यटन उद्योगमा वृद्धि गरेको करको दर फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।

व्यवसायीका अनुसार एयरलाइन्सहरूले भ्याट नलिने तर यात्रुसँग टिकटमा भ्याट उठाउँदा उक्त रकम सरकारको खातामा जाने र टिकट फिर्ता गर्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना हुने अवस्था देखिन्छ । त्यसैगरी गैरकानुनी बाटो प्रयोग गरी विदेशी मुद्रा हुण्डीमार्फत् विदेशिने वा नेपाल आउनुपर्ने विदेशी मुद्रा नेपाल नआई बाहिरबाटै खर्च हुने खतरासमेत रहेको व्यवसायीले बताएका छन् । हवाई यात्रा, यात्रुवाहक यातायात तथा ढुवानी सेवा, कार्गो सेवासमेतलाई पूर्णरूपमा भ्याटमा लैजाँदा टुर प्याकेज महँगो हुने जनाइएको छ ।