अस्थिरताको कारक राजनीतिक पार्टी वा संविधान ?

नेपालको राजनीतिमा हालसम्म स्थिरता प्राप्त हुन सकेको छैन । राजनीतिक स्थिरता कायम गर्छौं भन्न राजनीतिक पार्टीहरूले छाडेका छैनन् । पञ्चायत त निर्दलीय प्रणाली नै भयो । त्यसबेला दलको कुनै उपस्थिति नै रहँदैनथ्यो । संविधान त हुन्थ्यो तर राजा संविधानभन्दा माथि थिए । जसले गर्दा त्यसबेला तुलनात्मक रूपमा स्थिरता थियो । दलीय प्रणाली संसारमा सर्वोत्कृष्ट राज्य प्रणाली हो भन्ने मान्यताका आधारमा त्यसभन्दा अझै बढी राम्रो गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो वर्तमान राज्य प्रणाली । बहुदलीय राज्य प्रणाली आएको पनि तीन दशक बढी भइसकेको छ तर स्थिरता कहिल्यै स्थापित हुन सकेन । राज्य जहिल्यै अस्थिर र अझै भन्ने हो भने अराजक अवस्थाबाटै गुज्रिरहेको छ ।

बीचको एकदशकभन्दा बढीको समय त देश सशस्त्र विद्रोहमै फस्यो । यस्तो अवस्थाको कारक को हो त भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । व्यक्ति पार्टी र नेताहरू यसका कारक हुन् वा यी विषयलाई नियमन गर्ने संविधान नै यसको कारक हो भन्ने तर्कले ठाउँ लिइरहेको छ । संसद् दिवसका दिन वरिष्ठ कानुनविद्, मानवअधिकारकर्मी तथा प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले संवैधानिक नैतिकताको खडेरी देखिएको र त्यसमा सुधार ल्याउन संविधानमाथि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाब दिनुभएको छ । यो भनाइलाई मनन् गर्ने हो भने वर्तमान संविधानमा पनि केही कमजोरी रहेछन् भन्न सकिन्छ । तर, उहाँले उठाउनुभएको संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न भने वर्तमानको मात्र समस्या होइन । २०४७ सालको संविधानको पालनादेखि नै यस्ता अनैतिकता देखा परेका थिए ।

त्यही कारणले अराजकता निम्तियो र देशले अंगीकार गरेको प्रजातान्त्रिक प्रणाली बाटो बिराएर अल्मलिएको हो । पञ्चायती व्यवस्थाभरि प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गर्नेहरूका अनेकौं मुद्दामा सतिसालका रूपमा पैरबी गरिदिने ढुंगाना प्रजातन्त्र आउनासाथ पहिलो पटक प्रतिनिधिसभाको सभामुख त बन्नुभयो तर त्यही बहुदलवादी नेता र नेतृत्वमा नौतिकताको संकट देखेपछि राजनीतिबाट बिस्तारै पलायन हुनुभयो । उहाँ बेलाबेलामा यस्तै विषयका बहसमा सहभागी बन्नुहुन्छ । उहाँले जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ, वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको चित्रण छ । पदलोलुपता र स्वार्थप्रेरित राजनीति गर्ने प्रवृत्ति हाल बेस्सरी मौलाएर गएको छ । जसले गर्दा भ्रष्टाचारका घटना बढेका छन् तथा देश अनैतिकताको बाटोबाट अगाडि बढिरहेको छ ।

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाका वर्तमान सभामुख देवराज घिमिरेले उठाउनु भएको प्रश्न पनि विचारणीय छ । सभामुख, उपसभामुख जस्ता पदहरूको तटस्थताका बारे उहाँको तर्कलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । कुनै दलको सदस्य भएर राजनीति गरेका, दलको टिकटबाट निर्वाचनमा भाग लिएका र विजयी भएका मानिसमध्येबाटै सभामुख छानिने हो तर सभामुख हुनासाथ आफ्नो सदस्यता त्याग गर्नुपर्ने र तटस्थ बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त पद प्राप्तिका लागि सिद्धान्ततः त्यसो गरिन्छ तर अन्तरआत्मादेखि त उसले त्यसो गर्न सकेको हुँदैन । आफ्नो मातृपार्टीप्रतिको उसको आस्था मेटिँदैन । उक्त कार्यकाल समाप्त भएपछि पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किने गरेको जगजाहेर छ । यसका लागि संविधान र कानुनहरूले रोक लगाएका छैन ।

यसपूर्व एमालेबाट राष्ट्रपति बन्नुभएकी विद्यादेवी भण्डारीले शब्दले यस्तो विचार व्यक्त गर्नुभएन तर व्यवहारमा राष्ट्रपति भएको कार्यकालभरि नै उहाँको मातृपार्टी एमालेलाई नै सघाइरहनुभयो । देवराजले भने यथार्थ कुरालाई सोझो शब्दमा भाव प्रकट गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ हाल प्रतिनिधिसभाको सदस्य बन्नुभएको दृष्टान्त हाम्रा सामुमा छँदैछ । पहिले पनि पार्टीको टिकटबाट निर्वाचित हुने र पछि पनि पार्टीकै राजनीतिमा सक्रियतापूर्वक सहभागी बन्न पाउने तर बीचमा यस्ता पदमा बसुन्जेल तटस्थ बन्नुपर्ने नियमले मात्र उहाँहरूलाई वास्तविक रूपमै स्वतन्त्र बनाउन सक्दैन । यो यथार्थ हो र त्यही यथार्थ वर्तमान सभामुखबाट प्रकट भएको हो । यस सम्बन्धमा गहिरो गरी विश्लेषण गरिनु आवश्यक छ ।

यदि नेता नेतृत्व र पार्टीहरू यसका कारक हुन् भने आफैं सच्चिनुपर्छ, ती आफैंले आफैंलाई सुधार्नुपर्छ । नेता नसच्चिए देश आफैं सच्चिन सक्दैन । होइन संविधान नै यसका लागि बाधक हो भने ती राजनीतिज्ञहरू मिलेर संविधानमा भएका कमजोरीलाई सुधार्नुपर्छ, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । कमजोरी नहटाउने तर अरूलाई दोषमात्र लगाउने हो भने त्यसको दोष राजनीतिज्ञहरूलाई लाग्ने निश्चित छ । दोषको दाग बोकेका राजनीतिज्ञहरूलाई फेरि राजनीति गर्ने मनसायले जनतासामु जान कठिन होला । कुनै न कुनै दाग लागेका धेरैजसो राजनीतिज्ञहरू नेपालको राजनीतिबाट पन्छिएका दृष्टान्त अनेकौं छन्, थोरैमात्र सच्चिएर वा लाज पचाएर फेरि मैदानमा आएका छन् । त्यसकारण राजनीतिको दीर्घकालीन सोच राख्ने हो भने कानुन पनि चुस्तदुरुस्त बनाई आफू पनि स्वच्छ छविको बनेर यस क्षेत्रमा आउनु उचित हुन्छ ।