काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले गाउँगाउँमा गरिव जनतालाई विनाधितो बैंकहरुले ऋण दिने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
आईतबार प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो । सांसद सिंहले गाउँका गरिव जनताबाट निक्षेप संकलन गरेर बैंकहरुले ठूलो व्यापारीहरुलाई मात्रै ऋण दिने गरेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले ठूला व्यापारीहरुसँग ठूला नेताहरुको मिलेमतो हुने गरेकाले बैंकहरुले पनि ठूला व्यापारीलाई नै अर्वौको ऋण दिने गरेको आरोप समेत लगाउनु भयो ।
उहाँले बैंकहरुले गरिवलाई मर्दा र अतिआवश्यक पर्दा पनि विनाधितो ऋण नदिएको उल्लेख त्यो व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘सबै बैंकहरु ठूला व्यापारीका लागि छन । ठूलो नेताहरुको घरघरमा त ठूला व्यापारी आउँछन । विचरा, गरिव, दलित, किसान त आउँदैनन् । कुने चेपाङ त आउँदैन । त्यो कारणले आज जगदम्बा ग्रुपले गति ऋण लिएको छ ? चौंधरी गु्रपले कति ऋण लिएको छ ? ज्योति ग्रुपले कति ऋण लिएको छ ? ठूलाठूलाले अर्वौमा ऋण लिने, त्यो गाउँका गरिवलाई एक लाख ऋण दिन्छ ? विना धितो ऋण दिन्छ ? अहिले पनि हाम्रो सामाजिक अवस्था यस्तो छ कि जहाँ जसको घडेरी पनि ऐलानीमा छ । आफ्नो जग्गामा छैन । उसलाई पनि आवश्यक पर्छ बैंकको ऋण औषधिउपचारका लागि । बाबुआम मर्दा श्राद्धका लागि वा छोराछोरी पढाउनका लागि । त्यसकारण गाउँगाउँमा ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ बैंकबाट । गरिव जनताले चाहेको बेलामा बैंकहरुको ऋण दिने व्यवस्थाको सरकारले ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ । होइन भने बैंक भनेको त ठूलाहरुको मात्रै हो । मेरो गाउँमा नेपाल बैंक लिमिटेडको शाखा छ । तर गाउँका गरिव जनतालाई कहिल्यै पनि ऋण दिँदैन । तर त्यहाँका जनताले बचत गरेको रकम काठमाडौं पठाउँछ । त्यसकारण यो ऋणीका लागि कानुन बनाउन खोजिएको छ । ’
सांसद सिंहले गरिवसँग धितो राख्ने कुनै सम्पत्ति नहुने भएकाले उनीहरुलाई राज्यले नै जमानी बसेर बैंकहरुबाट ऋण लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच