रवी लामिछाने उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने अदालतले व्याख्या गर्नुपर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको व्याख्या गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आईतवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता सन् २०१८ मै त्यागेको र सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि मात्रै त्यागेको भन्ने दुईवटा धारणाहरु बाहिर आएको भन्दै नागरिकता कहिले त्यागेको हो स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले लामिछानेले नागरिकता पुर्नप्राप्ति गर्ने डकुमेन्टमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेस गरेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको बताउनु भयो । पेश गरिएका डकुमेण्टको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठेको भन्दै उहाँले विदेशी सरकारको डकुमेण्टलाई विदेशी सरकारले प्रमाणित नगरेसम्म नेपाली कानूनले त्यसलाई निस्साको रुपमा नलिने स्पष्ट पार्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नागरिकता पुनःप्राप्ति गरेको ३ महिना नपुगेको भन्ने अर्को तर्क रहेको भन्दै उनी उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने, नपाउने भन्ने विषयको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘दुईवटा किसिमको धारणा अहिले समाजमा आइराखेको छ । एउटा धारणा रवि लामिछानेले यो त्यागेको । सर्वोच्च अदालतको निर्णय भइसके पछाडी मात्रै नेपाल सरकारको लागि, नेपालको लागि त्यागेको मानिन्छ । अब त्यो अवधिबाट ३ महिना नपुगेको कारणले अहिले उनी निर्वाचनमा उठ्न पाउँदैनन् भन्ने एउटा धारणा छ । अर्को धारणा के छ भने उनले त्यागेको त सन् २०१८ मा नै हो । अहिले ३ वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो । उनलाई त्यही कारणले मात्रै उपनिर्वाचनमा उठ्नमा अवरोध हुँदैन भन्ने धारणा पनि छ । यि दुईवटै धारणाहरु मध्ये वास्तवमा यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने एउटा व्याख्याको प्रश्न छ । अब त्यागेको कुरा चाहीँ नेपाल सरकारलाई र नेपाली अधिकारीलाई आधिकारिक रुपमा कहिले थाहा भयो भने उनले सिडिओ कार्यालयमा नागरिकता लिन जाँदाखेरी उनले डकुमेण्ट पेस गरेपछि तर त्यहाँ पनि उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेस गरेका छन् कि छैनन् भन्ने एउटा गहन प्रश्न उठिराखेको छ । किनकी शुक्रवार अदालतले निर्णय ग¥यो । आइतबार नागरिकता लिए । आईतवार नागरिकता लिँदाखेरी अमेरिकी राजदूतावास खुलेको थिएन । उनले जुन डकुमेण्ट पेस गरे त्यो डकुमेन्ट चाहीँ साँचो हो कि होइन ? किनकी त्यो डकुमेण्ट नेपाल सरकारले निर्णय गरेको डकुमेण्ट होइन । विदेशी सरकारको डकुमेण्टलाई विदेशी सरकारले प्रमाणित नगरेसम्म हाम्रो कानूनी प्रणालीमा त्यसलाई प्रमाणको रुपमा, निस्साको रुपमा लिन मिल्दैन । त्यसैले सिडिओले बिना प्रमाण, बिना निस्सा नै नागरिकता दिएका हुन् । भन्ने प्रश्न उठिराखेको छ । यो परिप्रेक्षमा उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेकै कुरा नेपाल सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय पश्चात मात्रै थाहा भएको अर्थात सिडिओ कार्यालयमार्फत मात्रै थाहा भएको हुँदा त्यो अवधिबाट अहिलेको निर्वाचनको अवधि ३ महिना पुगिसकेको छैन । त्यसैले उनी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठिराखेको छ । अब यो विषय अदालतमै गएर व्याख्या गर्नुपर्ने प्रश्न बनेको छ । रिट गएको छ । दर्ता भइसकेको छैन । सायद अब एक, दुई दिनमा दर्ता होला किनकी सर्वोच्च अदालतमा थुप्रै मुद्दाहरु दर्ताका लागि गएका हुन्छन् । आज गएका मुद्दाहरु आजै दर्ता हुँदैनन् । एक, दुई दिन लाग्छ । सायद एक, दुई दिनमा दर्ता होला ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले संविधानको धारा २९१ ले कुनै नेपालीले विदेशी ग्रिनकार्ड त्यागेको ३ महिनापछि मात्रै नेपालमा नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको ३ महिना नपुगेको अवस्था कायम रहेमा उम्मेदवार हुन नपाउने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘संविधानको धारा २९१ को व्यवस्था कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशमा गएर स्थायी आवासिय अनुमतिपत्र जसलाई हामी ग्रिन कार्ड पनि भन्छौँ । ग्रिन कार्ड लिएको खण्डमा त्यस्तो व्यक्तिले नेपालमा कुनै पनि सार्वजनिक पद नियुक्ति हुन, मनोनयन हुन वा निर्वाचित हुनका लागि त्यो ग्रिन कार्ड त्यागेको कम्तिमा ३ महिना व्यतित भएपछि मात्रै सार्वजनिक रुपमा निर्वाचनको पदमा, मनोनयन पदमा नियुक्ति हुन पाउँछ भन्ने व्यवस्था हो । पहिलाको संविधानमा यस किसिमको व्यवस्था थिएन । तर पछिल्ला दिनमा आएर थुप्रै नेपाली नागरिकहरु पनि विदेशमा जाने, विदेशमा ग्रिन कार्ड लिने, नेपालको पनि नागरिकता हुने यो अवस्थामा त्यसको पोलिटिकल लोयल्टीको प्रश्न उठ्यो । उसको पोलिटिकल लोयल्टीचाहीँ, आस्था, निष्ठा कहाँ छ त भन्ने प्रश्न उठिसकेपछि राजनीतिक जीवनमा सक्रिय हुनका लागि या सार्वजनिक जीवनमा महत्वपूर्ण पदमा बस्नका लागि त्यस्तो व्यक्तिको निष्ठा नेपालप्रति नै हुनुपर्छ राजनीतिक निष्ठा । भन्ने आधारमा कम्तिमा पनि ग्रिनकार्ड त्यागेको तिन महिना नभइकन निर्वाचित हुने पदमा कसैलाई पनि उम्मेदवार हुन नदिने भन्ने आधारमा यो व्यवस्था गरियो । त्यसकारण यो हाम्रो नयाँ व्यवस्था तर यस किसिमको प्रश्न अदालतमा उठेर व्याख्या भएको छैन । पछिल्लो दिनमा रवी लामिछानेजीको विषयमा यो प्रश्न उठिराखेको छ । तर अदालत नै पुगेर यसको प्रष्ट व्याख्या भइसकेको अवस्था भने छैन ।’

रास्वपा सभापति लामिछानेबिरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै युवराज पौडेल सफलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ । यद्यपी सो रिट अदालतमा दर्ता भएको छैन । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै सफलले लामिछानेलाई राहादानी दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा नचल्ने भनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयको खिलाफमा आफूले रिट दायर गरेको बताउनु भयो । उहाँले लामिछानेले राहदानी दुरुपयोग गरे, नगरेको सम्बन्धमा न्यायिक परीक्षण हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७९÷१२÷०६ गते राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा नचल्ने भनेर रवी लामिछानेलाई सफाइ दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयको खिलाफमा हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा आज म युवराज पौडेल सफलले रिट दायर गरेको अवस्था हो । न्यायिक निकायले नै दुरुपयोग गरेको, नगरेको भन्ने कुरा निर्णय गर्ने भएको हुँदाखेरी अहिलेसम्म प्रशासनिक निकायले मात्रै त्यो निर्णय गरेको र न्यायिक परिक्षण नभएको अवस्थाले हामी सर्वोच्च अदालतमा गएका हौँ । आज साढे १२ बजे रिट पेश गरेका थियौँ । अध्यययनको क्रममा छ । १, २ दिन भित्रमा त्यो दर्ता हुने भनेर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले हामीलाई जानकारी दिएको छ । आशा छ यो रिट चाँडै दर्ता हुन्छ ।’

उहाँले रिट अध्ययन पछि केही दिन भित्रमा दर्ता हुने जानकारी आफुलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दिएको बताउनु भयो ।