बजेटलाई लिएर प्रदेशसभामा दलहरूबीच बेमेल

काठमाडौं । बजेटलाई लिएर प्रदेशसभामा दलहरूबीच बेमेल देखिएको छ । आगामी आर्थिकको वर्ष २०८०/०८१ को बेजटमाथिको छलफलका क्रममा सत्ता र प्रतिपक्षीबीचको बेमेलका कारण प्रदेशसभा बैठक प्रभावित भएका छन् । विभिन्न प्रदेशमा सत्ता-प्रतिपक्षीबीच चलेको आरोप-प्रत्यारोपले प्रदेशसभा बैठकमा बजेटबारे नियमित छलफल हुन पाएको छैन । सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र बागमतीमा सत्ता-प्रतिपक्षीबीच फरक मत देखिँदा बजेटमाथिकै छलफल प्रभावित भएको हो । सत्ता परिवर्तनको तरखरमा रहेको कोशी प्रदेशमा भने बजेटबारे थप अन्योल छ । प्रदेशसभामा विश्वास सिद्ध गर्न नसक्नुभएका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले अध्यादेशमार्फत संसद्मा पेश गरेको बजेट उहाँको पद नै धरापमा परेपछि अन्योलमा परेको हो । लुम्बिनीमा बजेट असन्तुलित भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले नाराबाजी गरेपछि प्रदेशसभा बैठक नै स्थगित भएको छ । बागमतीको अवस्था पनि उस्तै छ । बागमतीमा पनि बजेट असन्तुलित भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले संशोधन गर्न माग गरेका छन् । बजेट संशोधन नगरेसम्म संसद् अवरुद्ध गरिरहने उनीहरूको घोषणा छ । कर्णालीको अवरोध भने प्रमुख प्रतिपक्षीसँग सहमतिपछि खुलेको छ । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच सातबुँदे सहमति भएपछि कर्णाली प्रदेशसभाको अवरोध हटेको हो । सुदूरपश्चिममा सरकारले बजेट पेश गरे पनि छलफल हुन सकेको छैन । बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अघिबाट सत्ता गठबन्धनबाटै सुरु भएको विरोध दुई सातासम्म पनि मत्थर हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म प्रदेशसभा बैठक नै अनिश्चत छ ।

लुम्बिनीमा विपक्षीको नाराबाजीपछि बैठक स्थगित
बजेट असन्तुलित भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले नाराबाजी गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ । अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफलको प्रस्ताव पेस गरेलगत्तै एमाले सांसदहरूले रोष्ट्रम घेराउ गरेपछि बैठक स्थगित भएको हो । सरकारले लिखित जवाफ नदिँदासम्म बैठक चल्न नदिने एमालेको अडान छ । सभामुख तुलाराम घर्तीले आज (सोमबार) दिउँसो १ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित गर्नुभएको हो । यसअघि असार १० गते बस्ने भनिएको बैठक १३ गते आइतबारको लागि आहृवान गरिएको थियो । असार १० गते बजेटमाथि छलफल गर्ने गरी आहृवान भएको प्रदेशसभा बैठक आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै सूचना टाँसेर स्थगित भएको थियो ।

बागमतीमा प्रतिपक्षको अवरोध
बागमती प्रदेशसभाको बैठक प्रतिपक्षले अवरुद्ध गरेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोरसाइँले सरकारले आगामी आर्थिकका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट असन्तुलित भएको भन्दै संशोधन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले बजेट संशोधन नगरेसम्म संसद् अवरुद्ध गरिरहने घोषणा गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य गोरसाइँले बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता नदिई सत्तारूढ दलका नेताहरूको आफ्नो जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै प्रोत्साहित हुने गरी विनियोजित गरेको आरोप लगाउनुभयो । सभामुख भुवनकुमार पाठकले छलफलमा सहभागी हुन आग्रह गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले बेल घेराउ गरी नाराबाजी गरेका थिए । नाराबाजी भएपछि सभामुख पाठकले बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो ।

कोशीमा सरकार गठनकै अलमल
अन्य प्रदेशहरूमा बजेटमाथिको छलफलमा रस्साकस्सी चलिरहेका बेला कोशी प्रदेशमा भने सरकार गठनमै अलमल छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले प्रदेशसभामा बुहमत सिद्ध गर्न नसकेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेशमा रस्साकस्सी चलिरहेको छ । दुवै पक्षसँग स्पष्ट बहुमत नभए पनि बहुमत जुटाउन कसरत गरिरहेका छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर, हाल एमालेसहितको र अर्को विपक्षी गठबन्धनसँग ४६/४६ सांसद छन् । एमालेसँग रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएको खण्डमा भने बहुमत पुग्छ । तर, ६ सिट रहेको राप्रपाले यसबारे निर्णय गरिसकेको छैन । विपक्षी गठबन्धन राप्रपालाई फकाउन लागिरहेका छन् । अर्कोतर्फ विपक्षी गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा पनि विवाद छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी दुवैले सरकारको नेतृत्व दाबी गरिहेको छन् । कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू सरकार गठनका लागि सहमति जुटाउन काठमाडौं आएका छन् । उता राप्रपालाई मनाउन छलफल चलिरहेको छ भने यता काठमाडौंमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल चलिरहेको छ ।

कर्णालीमा एमालेसँग सातबुँदे सहमति भएपछि हट्यो अवरोध
कर्णाली प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग सातबुँदे सहमति भएसँगै प्रदेश सभाको अवरोध हटेको छ । आइतबार सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच सातबुँदे सहमति भएपछि कर्णाली प्रदेशसभाको अवरोध हटेको हो । सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने लगायतका निर्णय भएपछि एमाले प्रदेशसभाको अवरोध खोल्न तयार भएको हो । यसअघि एमालेले बजेट संशोधन लगायतका माग राख्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।

कोशी प्रदेशमा चार दिनको समय दिएर नयाँ सरकार बनाउन आहृवान
कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माणका लागि आहृवान गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि चार दिन अर्थात् आगामी असार २१ गते अपरान्ह ५ बजेसम्मको समय दिएर दलहरूलाई आहृवान गर्नुभएको हो । खापुङले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलको नेतृत्वमा सरकार गठनको आहृवान गर्नुभएको हो । प्रदेश प्रमुखबाट सरकार गठनका लागि बोलाएसँगै कोशीमा ठूलो दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतबीच घम्साघम्सी सुरु भएको छ ।

एमालेको सरकार ढलेपछि अहिले कांग्रेस र माओवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथमा लिएर सरकार बनाउने योजनामा छन् । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ प्रदेशसभा सदस्यको खाँचो छ । हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार ४६ सांसदको मात्रै समर्थन जुट्दा ढलेको थियो ।

प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग ४० सांसद छन् । यसअघि ऊसँग सरकारमा गएको राप्रपासँग ६ जना सांसद छन् । एमाले र राप्रपा मिल्दा ४६ नै हुन्छ । यहाँ कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुखबाहेक), एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एकजना सांसद छन् ।