अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति माग

Read Time = 4 mins

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)का नवनिर्वाचित पदाधिकारी र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल भएको छ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले विद्यमान अर्थतन्त्र एवं समाधानका उपायबारेमा छलफल गरेको हो । अध्यक्ष अग्रवालले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै राजनीतिक दलको मुख्य एजेण्डा आर्थिक मुद्दा बन्नुपर्ने बताउनुभयो । अर्थतन्त्र सुधारका लागि आर्थिक विषय प्राथमिकतामा राखेर निकास दिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न एवं निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आगामी मौद्रिक नीति लचिलो हुनुपर्ने, जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए खुला गरिनुपर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधार क्षेत्रको विकास गरिनुपर्ने, भूतप्रभावी कर नीति हुन नहुने, ठूला उद्योग तथा व्यावसायिक कृषिका लागि जग्गा हदबन्दी हुन नहुने सिएनआईको सुझाव थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीले अर्थतन्त्रका विषयमा आफूले कुरा राख्दै आएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री हुँदा वा नहुँदा आर्थिक क्षेत्रको सुधार, विकासका लागि बोल्दै आएको र प्राथमिकतामा राख्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । सो अवसरमा निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षहरू वीरेन्द्रराज पाण्डे, अमित मोर, भीम घिमिरेलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

अर्थमन्त्रीसँग पनि छलफल
सिएनआईले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग पनि छलफल गरेको छ । सिएनआईका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले सोमबार अर्थमन्त्री महतसँग भेट गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, घटेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न, छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं खुकुलो मौद्रिक नीतिमा जोड दिएको हो । आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि कठोर बन्न पनि सिएनआईले सुझाएको छ । सिएनआई अध्यक्ष अग्रवालले उद्योगी व्यवसायीलाई उधारो उठाउन सहजीकरण गर्न उधारो उठाउने ऐन ल्याउन, वित्तीय कसुरमा आर्थिक जरिवाना हुने गरी अग्रिम जमानत कानुन ल्याउन माग गर्नुभयो ।

बजेटमा घोषणा गरिएको आयातित सामानमा लेबलिङ लगाउनुपर्ने व्यवस्था साउन १ देखि कार्यान्वयनमा जान लागेको सूचना भन्सार विभागले सार्वजनिक गरिसकेको सन्दर्भमा सो सूचना स्पष्ट नभएको र चोरी पैठारी गरेर आयात गरिएका सामग्रीमा समेत लेबलिङ लगाएर बेच्न सक्ने भएकाले लेबलिङ नगरिएका वस्तु भन्सारमै रोक्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । आइतबार सिएनआई टोलीले आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग पनि भेट गरेको थियो ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?