सुनचाँदी निर्देशिका परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता

२१ अषाढ २०८०, बिहिबार ०५:२२

Read Time = 4 mins

प्रिन्ट संस्करण

अर्थ ताजा समाचार

अर्थ/कर्पोरेट

A A- A+

काठमाडौं । सरकारले सुनचाँदी कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले उक्त प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।

सचिव मरासिनीले सुनचाँदी कारोबारसम्बन्धी निर्देशिकालाई समयसापेक्ष र व्यावहारिक बनाउन त्यसलाई परिमार्जन गर्ने कार्य सुरु भइसकेको बताउनुभयो । निर्देशिकालाई समयसापेक्ष बनाउँदै अञ्चल संरचनामा रहेको निर्देशिकालार्ई प्रदेश संरचनामा लैजाँदै अन्य आवश्यक व्यवस्थामा समेत परिमार्जन गर्न लागिएको उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सुनचाँदी व्यवसायमा पारेको प्रभावबारेमा समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले सुन आयातमा लाग्ने भन्सारमा एकैपटक ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको, सुनको आयातलाई वर्र्षौंदेखि कोटा प्रणालीमा सीमित गरी प्रतिस्पर्धी बजारलाई खुम्च्याइएको, सुनचाँदीलाई विलासिताको वस्तुको सूचीमा राखी दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको, विदेशबाट आउने नेपालीले ल्याउन पाउने सुनको परिमाणमा समेत महिला र पुरुषमात्र नभई नेपाली र भारतीय नागरिकबीचमा समेत विभेद गरिएको, खुला बजार अर्थ नीतिअनुसार सुनको आयात तथा बिक्रीको व्यवस्था नगरिएकोलगायतका गुनासो गर्नुभएको थियो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा सुनचाँदीको क्षेत्रमा लाग्दै आएको करमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ भने सुनचाँदीलाई विलासिताको वस्तुमा समावेश गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष शाक्यले बजेटले सुनचाँदीसम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट नियन्त्रणमुखी र विभेदकारी भएको बताउनुभएको थियो । शाक्यका अनुसार नेपालभन्दा अन्य देशमा प्रतितोला सुन १५ हजारभन्दा कम मूल्यमा पाइने भएको छ । करका दरमा भएको हेरफेरले दुई लाखभन्दा बढीको रोजगारी गुम्ने र सुनचाँदीमा नेपाली व्यवसायीले लगाएको लगानी असुरक्षित हुन जाने अवस्था आउने उहाँको भनाइ थियो । महासंघले १५ प्रतिशत भन्सार दर घटाएर १२ देखि १३ प्रतिशतसम्ममा ल्याउनुपर्ने र तयारी गहना विदेशबाट ल्याउन पाउने व्यवस्थाले नेपालका २५ हजारभन्दा बढी व्यवसायीको व्यवसायमा कच्चा पदार्थको कमी हुने जनाएको छ । उक्त व्यवस्था खारेज नगरे दुई लाख मानिसको रोजगार गुम्ने र २५ हजार व्यवसायी पलायन हुन सक्ने महासंघको भनाइ थियो ।

आर्थिक वर्ष

महासंघ

सुनचाँदी

व्यवसायी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?