बजार अनुगमन हुन्छ, कारबाही हुँदैन

बझाङ । असार दोस्रो सातादेखि घरेलु कार्यालय बझाङसहित प्रशासन र उद्योग वाणिज्य संघको संयुक्त अनुगमन टोलीले बझाङका विभिन्न बजार क्षेत्रमा अनुगमन गर्‍यो । त्यस क्रममा जिल्ला सदरमुकामसहित विभिन्न पालिका क्षेत्रमा रहेका मासु पसल, किराना पसललगायत सबैजसोमा कैफियत देखियो । किराना पसलमा म्याद नाघेका खाद्यवस्तुसँगै मूल्यसूची पनि टाँसिएको थिएन । मासु पसलवरिपरि फोहोर भेटियो, अनुगमन टोलीले मासु पसलेलाई सरसफाइमा ध्यान दिन निर्देशन दियो तर, त्यसपछि न अनुगमन टोली बजारमा गयो, न उक्त क्षेत्रको अवस्था नै फेरिएको छ ।

अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्दा सधैँ सुझावमात्रै दिने, कुनै कारबाही नगर्ने कारण मापदण्डविपरीतका खाद्यवस्तु बिक्री गर्नेको मनोबल झनै बढाएको स्थानीय नरदेव जोशी बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘वर्षको एक-दुर्ईपटक बजार अनुगमन हुन्छ तर जतिपटक अनुगमन गरे पनि अनुगमन टोलीले मापदण्डविपरीतका पसलेलाई जहिले पनि सुझावमात्रै दिएर जान्छ, कारबाही कहिले हुँदैन, सचेतमात्रै पार्ने भए अनुगमनको काम छैन । कम्तीमा सचेत गराएको स्थानमा दोहोर्‍याएर त पुग्नुपर्‍यो नि !, यसले सरसफाइको ख्याल नगर्ने तथा मापदण्डविपरीतका खाद्यवस्तु बिक्री गर्नेको मनोबल झनै बढाएको छ ।’

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख खडक बोहरा नेतृत्वको अनुगमन टोलीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ र पत्रकारलगायतका प्रतिनिधि सामेल थिए । घरेलु कार्यालयले सात दिनसम्म गरेको अनुगमनमा थलारा गाउँपालिकाको खोली, पिखेत, मोरायल, दुर्गाथली गाउँपालिकाको झनाना, चौधरी जुजी, मौरीबगर बजार, केदारस्यूँ गाउँपालिकाको रायल, छबिस पाथिभेरा गाउँपालिकाको भाँडे, भ्यागुतेखोला, बगडगाँउ बजार र जयपृथ्वी नगरपालिकाको तमैल, सुवेडा, देवल, सिमखेत, चौड बजार, दमधुर, भोपुर बजार, चैनपुर बजार र मष्टा गाउँपालिकाको डुग्री बजारबाट करिब दुर्ई लाख १८ हजार दुई सय ८७ रुपैयाँ मूल्यबराबरका सामान जफत गरी नष्ट गरिएको छ ।

यसअघि पनि गत असोज-कात्तिकमा बुंगल नगरपालिका, देउलेख, बागथलादेखि चैनपुरसम्मका जयपृथ्वी राजमार्ग छेउछाउका प्रमुख बजार अनुगमन गरी करिब ११ लाख ४१ हजार रुपैयाँबराबरको म्याद गुज्रिएका खाद्य सामग्री, अवैध मदिरा, अवैध सुर्तीलगायत जफत गरी नष्ट गरिएको थियो ।

यसरी पटक-पटक गरिएको बजार अनुगमनमा व्यापारीहरूले मापदण्डविपरीतका खाद्यवस्तु बिक्रीलगायतका कार्य गरेको पाइएको थियो । त्यसबेला पनि अनुगमन टोलीले सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो । अहिले पनि निर्देशनमात्र दिइएको तर कारबाही कसैलाई नगरिएको उपभोक्ताले बताएका छन् । आफूहरूले बेला–बेलामा बजार अनुगमन गरी अखाद्य वस्तु बरामद गरी नष्ट गर्ने गरेको भए पनि कारबाही गर्ने अधिकार घरेलु कार्यालयको नभएका कारण कारबाही हुन नसकेको घरेलु कार्यालयका प्रमुख खडक बोहराले बताउनुभयो । राज्य पुनर्संरचनापछि बजार अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । आफ्नो क्षेत्रभित्रको बजार अनुगमनसँगै कारबाही गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिएको छ भने जिल्लाभित्रको प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको छ तर प्रशासनकै अगुवाइमा बेला-बेलामा अनुगमन हुनेबाहेक स्थानीय तहहरूले यसतर्फ चासो दिएका छैनन् । अनुगमन भए पनि कारबाही नहुँदा कालोबजारी गर्नेको मनोबल तथा अखाद्य वस्तुको बिक्रीवितरण पनि बढ्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । उनीहरू भन्छन्, ‘बजारमा फाट्टफुट्ट अनुगमन हुने भएपछि म्याद नाघेका तथा अखाद्य वस्तु ग्रामीण भेगमा पठाइने गरिएको छ । सहायक जिल्ला अधिकारी सत्यकुमारी जोशी भने आफूृ बझाङ आएको तीन महिनामात्र भएको र तीन महिनामा आफ्नै नेतृत्वमा सातपटक अनुगमन गरिएको दाबी गर्नुहुन्छ । विभिन्न बजारमा एकपटक अनुगमन गरेर आफूले सुझाव दिएको, दोस्रोपटक पनि सुधार नगरे नियमानुसार कारबाही गरिने उहाँले बताउनुभयो ।