दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झिएको नेपाली राष्ट्रिय राजनीति

२०४८ सालदेखि हालसम्म प्रजातन्त्रको गोरेटोमा हिँड्न खोजेको राष्ट्रिय राजनीतिले व्यक्तिवादी चरित्र र दलीय मोहका कारण सही ढंगले सही गोरेटो अहिलेसम्मै समाउन सकेको छैन । मानिसको इच्छाशक्ति र आत्मबलले जस्तासुकै असाध्य काम पनि साध्य बनाउन सकिन्छ । त्यसो नहुँदो हो त तेन्जिङ नोर्गे र एडमण्ड हिलारीले कसैले नचढेको सगरमाथा कसरी चढे ? त्यस्तै पृथ्वीको तीन भाग जलैजल एक भागमात्र स्थल भएकोमा ती साहसिक नाविकहरूले आफ्नो इच्छाशक्ति र आत्मबलले ती स्थान र देशका अवस्थिति कसरी पत्ता लगाएर विश्वलाई सजिलो पारिदिएका छन् ।

तात्पर्य के भने काम गर्ने चाहना भयो भने मानिसले असाध्य पनि साध्य पारेर देखाइदिएका छन् । यसका लागि सर्वप्रथम लक्ष्य निर्धारित गर्नुपर्दछ । सो लक्ष प्राप्तिका लागि योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम तय गरी दृढ अठोटका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ । सो अनुसारको स्रोतसाधनकोे पनि बेलैमा प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यहाँ दर्शाउन खोजेको कुरा के भने देश विकास गर्ने चाहना फगत नारामै सीमित रहनुहुँदैन । देश विकासको काम सरल छैन/हुँदैन । यो एउटा महाअभियान हो र यसमा केही समय लाग्छ । काम गर्ने कौशल, तौरतरिका जोशजाँगरसहितको प्रतिबद्धता भयो भने स्रोतसाधन जुटाउन पनि त्यति गाह्रो पर्दैन र लक्ष्यप्राप्ति पनि दुर्लभ हुँदैन । यो कुरा सिंगापुरका राष्ट्रपति लि क्वान यु र मलेसियाका महाथीर मोहमदले सावित गरेर देखाइदिएका छन् । चीनकै उदाहरण पनि उपयुक्त हुनेछ ।

देशविकासको अभियानमा जुट्न भनेर मुलुकभित्र अनेक दलहरू आ-आफ्ना सिद्धान्त, दृष्टिकोण, पद्धति र प्रतिबद्धता व्यक्त गरी स्थापित हुन्छन् । देशविकासको मूल उद्देश्य सदीयौंदेखि दलित उत्पीडित जनतालाई माथि तानेर उकास्ने र जीविकोपार्जन एवं व्यापार व्यवसाय गर्न सहज वातावरण बहाली गरिदिने हो ।

देशविकासको अभियानमा जुट्न भनेर मुलुकभित्र अनेक दलहरू आआफ्ना सिद्धान्त, दृष्टिकोण, पद्धति र प्रतिबद्धता व्यक्त गरी स्थापित हुन्छन् । देशविकासको मूल उद्देश्य सदीयौंदेखि दलित उत्पीडित जनतालाई माथि तानेर उकास्ने र जीविकोपार्जन एवं व्यापार व्यवसाय गर्न सहज वातावरण बहाली गरिदिने हो । संविधानले पनि यही संकल्प गरेको छ : शोषणरहित समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न यावत् प्रयास गर्ने । यसकै निम्ति भनेर जुनै दलले पनि चुनावका बेला प्रचार गरेर सत्ता हात पार्छन् अनि देश विकासको कामको सट्टा दलीय हित र व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुन्छन् । अनि सत्ताबाहिर रहेका दलहरूले होइन भनेर गाली र प्रतिवाद गरिरहेका हुन्छन् ।

नेकपाको दुई तिहाइको सरकार हुँदा यो लक्ष र भावनालाई छुने गरी एउटा बडो राम्रो कर्णप्रिय देशहित र जनहितका नारा ल्याइएको थियो : ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ । हुन पनि हो नि नेपालीहरू सबै सुखी र सम्पन्न भए त नेपाल समृद्ध भइहाल्छ नि तर यो नारा नारामै सीमित रहृयो । किनभने नेकपाको सरकार सही ट्याक समात्न नसकेर तीन वर्षमै ढल्यो । सुखी नेपाली तुल्याउनका लागि समाज रूपान्तरका केही पूर्वसर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो समाजको संरचना विभेदकारी रहिआएको छ । समाजमा रहेको सामन्ती संस्कारले अधिकांश जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि हुत्याइएको छ ।

विगतमा यस सम्बन्धमा हुन गएको समय र परिस्थितिजन्य सुधारका बाबजुद पनि नेपालको कूल जनसंख्याको १५.१ प्रतिशत मानिस अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहिरेकै छन् आर्थिक सर्भेक्षण सन् २०२२/०२३ ले दर्शाइरहेको छ । त्यतिमात्र नभएर समाजमा व्याप्त जातीय, लैंगिक विभेद र समाजमा हुनेखानेले नहुनेमाथि गर्नेे गरेको दलन उत्पीडन अन्त्य गर्नका लागि हरूवाचरुवा, कमलरी आदि अनेक यस्ता प्रथा कानुनले अन्त्य गरे तापनि व्यवहारमा अहिले पनि प्रचलित छ । त्यस्तै जातीय विभेद कानुनले त अन्त्य गरेको छ तर व्यवहारमा अन्त्य हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि नेपाली अभिजात वर्गको मानसिकतामा छुवाछूतको कुरा यसरी घर गरेर बसेको छ कि अछुतको संसर्ग भयो भने मृत्युपछि नर्कमा परिन्छ भन्ने सोचलाई समाजले मनले पन्छाउन सकेको छैन ।

केही वर्षमात्रअघि पश्चिम रुकुममा एउटा दुर्दान्त घटना घटाइएको थियो । नवराज विक आफ्ना पाँचजना मित्रसहित निर्ममतापूर्कक मारिए । विश्वकर्मा जातिका नवराजले एउटी उच्च जातिकी केटीसँग प्रेमविवाह गर्नका लागि घरबाट भागेर जाने केटा र केटीबीच सल्लाह भएनुसार केटाले केटीलाई लिन आउँदा घरकाले थाहा पाएर उसलाई लखेट्दा गाउँका उच्चजातिका अरू मानिसहरू पनि जम्मा भएर नवराजलाई बचाउन खोज्ने उसका पाँचजना साथीलाई लखेटी लखेटी तिनले खोलामा पसेर ज्यान जोगाउन खोज्दा पनि छाडेनन् ।

यस्तो दुर्दान्त घटना हुनु हाम्रो समाजका लागि कलंक हो । यस्ता दुर्घटनाको प्रथम कारण जातीयता र दोस्रो चाँहि गरिबी हुनेगरेको छ । किनभने हाम्रो समाजमा सामन्ती व्यवस्थामा हुर्केका हुनेहरूले दलित र नहुने निमुखालाई मानवोचित व्यवहार नगरेर शोषण उत्पीडन गर्न पल्केकाहरूले जसले जुन व्यवस्था ल्याए पनि अनि जसले मुलुकको बागडोर सम्हाले पनि यो कार्य आजसम्म निरन्तर जारी रहिआएको छ ।
गाउँघरमा आर्थिक रूपले विपन्नले हुनेखानेसँग कर्जा लिँदा धेरै नै चर्को व्याजदरमा त्यसमा पनि शोषणका अनेक शर्तहरू राखेर ती अनपढबाट आफूले दिएको रकमको दोब्बर तेब्बर बढी सावाँको तमसुक लेखेर वा लेख्न लगाएर औंठाछाप लगाउने गरेका छन् । त्यतिमात्र हो र नहुने गरिबहरू जसोजसो पैसा हुँदै गयो भने साहुलाई तिर्दै जान्छन् यस आशमा कि साहुले साउँमा घटाउँदै लैजालान् भनेर । तर, ती गरिब सोझालाई के थाहा बुझाएको रकमको साहुले कुनै हिसाबकिताब नराखी अन्त्यमा उसको घरबार जमिन र जायजेथा हडपेर तिनलाई घरबारविहीन पारिदिने गरेका छन् ।

यो सामाजिक अन्याय अन्त्य गरी सामाजिक न्याय डेलिभर गर्नसकेको छैन सरकारले । जबकि २०७२ सालको संविधानले समाजमा विद्यमान रहेको शोषण उत्पीडन अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यस्ता सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्न यो संविधान निर्माणपछि बनेका कुनै सरकारले सिन्कोसम्म भाँचेका छैनन् । माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले मिटरब्याज पीडितले देशका अनेक जिल्लाबाट खाली खुट्टा हिँड्दै आएर मिटरब्याजीको विरोधमा महिनौं दिनसम्म राजधानीमा धर्ना र अनसन बसेपछि सरकार र पीडितबीच गठित समितिमार्फत छलफल गरी ल्याइएको अध्यादेश कानुनले तोके अनुसार ६० दिनभित्र संसदबाट स्वीकृत वा अनुमोदन भइसक्नुपर्छ अन्यथा अध्यादेश तुहिन्छ ।

यस्तो नियम कानुन जान्दाजान्दै संयुक्त सरकारले साठी दिने अबधिको अन्तिम दिनमा छलफलका लागि सदनमा पेश गर्नुले के दर्शाउँछ ? के एकैदिनमा छलफल सकेर अनुमोदन भइजाने विषयवस्तु हो र ? त्यो पनि गठबन्धनको संयुक्त सरकारमा एकमना सरकारले त विपक्षीकोे सामना गर्न समय चाहिन्छ भने संयुक्त सरकारमा झन् बढी समय लाग्न जान्छ । यसले स्पष्ट रूपमा के दर्शाइरहेको छ भने यो संयुक्त सरकारमा सामेल राजनीतिक पार्टीहरूका पँुजीपति नेताकार्यकर्ताको स्वार्थ बाझेर पनि हुनसक्छ यो अध्यादेश अन्तिम दिनमा पेश भएको र दोष चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा एमालेले गरेका अवरोधलाई थोपरियोे ।

यसले सर्वसाधारणको हितभन्दा पार्टीहितले प्राथमिकता पाइरहेको देखाउँछ । किनभने दलभित्र रहेका केही सामन्त पँुजीपतिहरूको असहयोग हुन गयो भने पार्टी र पार्टी नेतृत्वलाई पनि असर पर्नजाने हुनाले दलहितलाई प्राथमिकता दिइएको हुनाले अन्तिम दिनमा अध्यादेश पेश गरी तुहाइएको हुनु पर्दछ । हाल नेपालका कुनै पनि दल दलीय मोहबाट र नेताकार्यकर्ता व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर राष्ट्रिय राजनीतिमा पूर्णतया होमिन सकेको दृष्टिगोचर भइरहेका छैनन् । त्यति मात्र हो र आफूलाई कसरी लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ हरदम त्यही जोडघटाउमा दिमाग खियाइराखेका हुन्छन् । यी राजनीतिकर्मीले अहिलेसम्मका यिनका रबैयाले यस्तो आभास दिइरहेका छन् कि सत्ताकाले, सत्तावरिपरिकाले, सत्तामा नभएका पार्टी कार्यकर्ताले तथा खान जोगाड गरिदिने बिचौलियाले जहाँ जे हात पार्न सकिन्छ लिने गरे हुन्छ ।

आफन्तवादको अर्को उदाहरण के भने सबैजसो प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले आफ्ना छोराछोरी, भतिजाभतिजी भान्जाभान्जी जस्ता आफन्तहरू नै पिएका रूपमा राखेका छन् । यसले गर्दा ऐनमौकामा सम्बन्धित विषयवस्तुको ती आफन्तलाई जानकारी नहुँदा बडो अपमानजनक र लज्जित अवस्था सिर्जना भई टाउको निहुराउनुपर्ने हुन्छ ।

यस्ता दूषित तथा भ्रष्ट आचरण गर्न र गर्न दिन संरक्षणवादको नीति अँगालेका छन् नेतृत्व वर्गहरूले । यस्को ज्वलन्त उदाहरण नेकपाको सरकार हुँदा स्वास्थमन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना महामारी सामना गर्न आयात गरिएको स्वास्थ उपकरण र औषधिमा अत्यधिक मूल्य बढाएर गरेको आर्थिक अनियमिततामा केही कार्बाही नभएर जोगिनु । त्यस्तै त्यही सरकारका सूचना तथा प्रविधिमन्त्री सुरक्षण पे्रस खरिद गर्न मागिएको ७० करोड कमिसनको अडियो टेप सार्बजनिक हुँदा पनि मन्त्री बाँस्कोटा मन्त्रीपदबाट मात्र हटाएर ढाकछोप गर्नुले संरक्षणवादलाई पुष्टि गर्दछ ।

नेपाली कांग्रेसले पनि आफन्तवाद र संरक्षणवादलाई प्रश्रय दिइरहेको कुरा उक्त पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बात लागेर थुनामा राखी मुद्दा चल्दासमेत निलम्बन नगरिएकाले प्रष्ट दर्शाइरहेको छ । आफन्तवादको अर्को उदाहरण के भने सबैजसो प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले आफ्ना छोराछोरी, भतिजाभतिजी भान्जाभान्जी जस्ता आफन्तहरू नै पिएका रूपमा राखेका छन् । यसले गर्दा ऐनमौकामा सम्बन्धित विषयवस्तुको ती आफन्तलाई जानकारी नहुँदा बडो अपमानजनक र लज्जित अवस्था सिर्जना भई टाउको निहुराउनुपर्ने हुन्छ ।

जस्तो कि हालसालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा छँदा भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार डोभल र परराष्ट्र सचिव क्वात्रा कुरा गर्न प्रधानमन्त्री बस्नुभएकोे होटलमा आइपुग्दा त्यहाँ उहाँको स्वकीय सचिव छोरी गंगा दाहालमात्र रहनु भएकाले परराष्ट्रसम्बन्धी कुरामा अनभिज्ञ हुँदा प्रधानमन्त्रीले सही जवाफ दिन नसकेर लज्जित हुनुपरेको थियो । त्यतिमात्र होइन सत्तामा भएका बेला आफ्ना दलका कार्यकर्ता, आफन्त, आसेपासे योग्य अयोग्य जे जस्ता भए पनि राज्यका निकायमा, गैरसरकारी, अर्धसरकारी यहाँसम्म कि अरू के भनु जनकल्याणका काम गर्ने संस्थासमेतमा आफ्नो वा दलीय मानिस घुसाइदिएर काम बिथोलेर संस्था धराशायी अवस्थामा पुगेका छन् ।
रेडक्रस जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले काम गर्न सकिरहेको छैन । आफ्नो दलको वर्चस्व कायम राख्न तथा आफू सत्तामा टिकिरहन जे जस्तो अनैतिक हतकन्डा प्रयोग गर्न पछि नपर्ने देखिन्छ । यस्ता दलीय स्वार्थको मोह र आफन्तवाद र त्यहीसँग जोडिएको संरक्षणवादले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिँदा राष्ट्रिय राजनीतिले पाइला अगाडि सार्नै सकेको छैन ।