सार्वजनिक बहसमा जनताले तिर्ने कर र नेताले लिने सुविधा

जनताले कर किन र कति तिर्ने ? सरकारले लिने करका सैद्धान्तिक आधारहरू बारे करदातासँग सघन छलफल किन हुन्न ? करदातालाई कर प्रणालीको राम्रो जानकारी गराउने कर्तव्य सरकारको होइन ? कर भुक्तानी गर्ने व्यक्तिलाई सरकारले सम्मानको व्यवहार प्रकट किन गर्दैन ? कर भुक्तानी गर्दा करदातालाई अपराधीसरह उभ्याउने र यो कोठा र ऊ कोठा जाने झन्झट, दुःख किन दिने ? कर लिने मालिक कि कर तिर्ने मालिक हो ? करदातालाई कर तिर्ने ठाउँमा बस्नेसम्म व्यवस्था नगर्नु के करदाताप्रतिको दुव्र्यवहार होइन ? कर भुक्तानीलाई सहज, सरल वातावरण बनाउने दायित्वबाट सरकार किन पन्छिन्छ ?

करको दर र कर तिर्ने तरिकाका कारण करदातालाई असहज अनुभव हुने विषयमा सरकारको सम्बन्धित निकाय किन चनाखो हुँदैन ? यी र यस्ता महत्वपूर्ण प्रश्नलाई सरकारले जनबहसको विषय किन बनाउँदैन ? कर लिनेको एकतर्फी निर्णयले कर निर्धारण गर्दा करदातामा असन्तुष्टि निसन्देह बढ्छ । कर छलीको समस्याको मुख्य कारण असहज र असहमत कर प्रणाली हो ।

नेपालमा अहिले करका विविध शीर्षक र करको उच्च दरप्रतिको चरम असन्तुष्टि छ । असन्तुष्टिका कारण, परिणामको गहन अध्ययन र सम्बोधन किन हुँदैन ? करदाता भगवान हुन् । भगवानलाई भक्तहरूले जस्तै राज्यले पनि करदाताप्रति सम्मानित व्यवहार गर्नुपर्छ ।

नेपालमा अहिले करका विविध शीर्षक र करको उच्च दरप्रति चरम असन्तुष्टि छ । असन्तुष्टिका कारण र परिणामको गहन अध्ययन र सम्बोधन किन हुँदैन ? करदाता भगवान हुन् । भगवानलाई भक्तहरूले जस्तै राज्यले पनि करदाताप्रति सम्मानित व्यवहार गर्नुपर्छ । करको भुक्तानी गर्दा करदाताले त्यस बखत यातनाको अनुभव यदि ग¥यो भने त्यो सरकारी संयन्त्र अयोग्य हो भन्नु अनर्थ हुन्न । करको दर र शीर्षक अधिक भयो, भुक्तानी झन्झटिलो भयो भने सरकारप्रति करदाता नकारात्मक हुन्छन् । सरकारप्रति जनविश्वास खस्कन्छ । यस्ता विषयको प्रभाव मूल्यांकन प्रणाली किन बन्दैन ? जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन नगर्ने सरकारको भविष्य हुँदैन ।

सरकारको काम कर संकलनमा मात्रै सीमित हुँदैन । संकलित करको परिचालन अझ महत्वपूर्ण पक्ष हो । कर आयात नियन्त्रण र निर्यात प्रबद्र्धनको सूत्र हो । नेपालमा नबन्ने सामान्य प्रयोगको वस्तु मोटरकार भारतबाट आयात हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आयात नियन्त्रण र निर्यात प्रबद्र्धनको सूत्र निकम्मा हुन्छ । भारतमा भारतीय पाँच लाख रुपैयाँ पर्ने मोटर कारलाई नेपालमा भन्सार र अन्य शुल्कहरू जोड्दा त्यसको मूल्य उच्च करका कारण तीस लाख नाघ्छ । यो संसारका कुनै पनि देशमा नभएको उच्च कर हो । उच्च कर तिर्ने जनतालाई राम्रो सडक संरचना बनाउन सरकार जबाफदेही नहुनु अर्को विडम्बना हो । जनताको कर्तव्य कर तिर्नु हो ।

संकलित कर प्रयोग जनहितमा गर्न सरकार गम्भीर नहुनु अर्को दुर्घटना हो । कर निर्धारण पूर्वकर लिने र कर तिर्नेबीच छलफल, अन्तक्र्रिया किन हुँदैन ? कर निर्धारणमा सरकारको एकांकी निर्णय कसरी ठीक हुन्छ ? एकांकी निर्णयले कर अव्यावहारिक र अत्यधिक भएको पुष्टि हुन्छ । सरकारले गहन अध्ययन र करदाता तथा विज्ञसँग सघन छलफल र विचार विमर्श किन गर्दैन ? विज्ञ र विशेषज्ञ पनि भनसुन र नातागोताका हुने अर्को दीर्घ रोगले उनीहरूप्रति जनता विश्वस्त छैनन् । हाम्रो कर निर्धारण अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक छ ।

जनतासँग कर निर्धारणको सैद्धान्तिक, व्यावहारिक पक्षमा सरकार र जनताबीच छलफल किन हुँदैन ? सरकारले कर के केमा लिने ? कति दर लगाउने भन्ने एकलौटी निर्णयलाई जनताले बलात मान्नुपर्ने व्यवस्था बारे किन पुनर्विचार नगर्ने ? कर दिनेको मनोविज्ञान नै नबुझिकन लाद्ने कर प्रणाली प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा कसरी र किन मान्य हुन्छ ?

कर कति लगाउने ? कसलाई लगाउने ? किन लगाउने ? के केमा लगाउने भन्ने बारे के सरकार पारदर्शी हुनुपर्दैन ? कर र खर्च प्रणाली दुवै पारदर्शी बनाउने र खर्चको औचित्यप्रति जनताका धारणा बुझ्ने र सोअनुसार आफूलाई आवश्यक सुधार गर्ने दायित्व बारे के सरकार कहिल्यै गम्भीर छ ? तमाम विषयको जानकारी दिने कर्तव्य राज्य सञ्चालकको हो भन्ने कुरा सरकारले कहिले बुझ्ने ? जनता कर तिर्ने यन्त्र हनेइनन । ऊ कर, करको सदुपयोग र दुरुपयोगबारे छलफल, बहस, अन्तक्र्रियामात्रै होइन समाधानका विषयमा समेत घोत्लिने जिम्मेवार पक्ष हो । जसले खेत जोत्छ उसलाई उत्पादनको जति माया हुन्छ खेत कुरुवालाई हुँदैन । राज्यको ढुकुटीको माया राज्य सञ्चालकलाई भन्दा करदातालाई हुन्छ । किनकि उसले गाँस काटेर करको भुक्तानी गरेको हुन्छ । करको भुक्तानी गर्ने जोकोहीले करको प्रयोग कहाँ भएको छ ?
कतै दुरुपयोग त भएको छैन भन्ने कोणले समेत परिस्थितिलाई मूल्यांकन र विश्लेषणको हक र सुविधा हुनैपर्छ । त्यो हक अर्थात् सुविधाको कदर नगर्ने राज्यले संकलन गरेको कर प्रणालीप्रति कर दाता किमार्थ सन्तुष्ट हुँदैनन् । जहाँ करदातामा करका दर र करका शीर्षकप्रति असन्तुष्टि हुन्छ त्यहाँ करछली अवश्य हुन्छ । करछली रोक्ने कानुनको कार्यान्वयनले मात्रै करछली रोक्न असम्भव हुन्छ । करछली रोक्ने वैज्ञानिक प्रयास भनेको करका दर र शीर्षकका विषयमा करदातालाई आश्वस्त पार्नु हो ।

करदातालाई विश्वासमा लिने दायित्व सरकारको हो । करदाताहरू करका शीर्षकमा र करका दरहरूमा असन्तुष्ट छन् भने त्यसका कारणबारे जानकारी लिने र सम्बोधन गर्ने दायित्व सरकारको हो । विशेषतः करका दर र शीर्षकहरूमा असन्तुष्टिको विषय भनेको संकलित कर सदुपयोग भएको छैन भन्ने बुझाइ र अनुभूति जनतामा छ भने त्यसले असन्तुष्टिलाई मलजल गर्छ । सरकारको खर्च प्रणाली जनभावनाविपरीत हुनुहुँदैन । जनअसन्तुष्टिलाई सरकारले बुझ्नुपर्छ । कानुनको प्रयोगका आधारमा बलात कर संकलन गर्नु भनेको सरकार जनभावनाविपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हो ।

करको दर र कर उठाउने प्रक्रियाका अतिरिक्त सरकारले प्राप्त करलाई खर्च गर्ने शीर्षकप्रति जनचासो अत्यधिक हुन्छ भन्ने विषय सम्बन्धित निकायले भुल्नुहुँदैन । सरकारको विश्वसनीयतार इमानदारीको परीक्षण प्रत्येक कर दाताहरूले करका शीर्षकका आधारमा मापन र मूल्यांकन गर्छन् । तसर्थ खर्च प्रणालीमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ । जनताको हितमा कति व्यय हुन्छ त्यो जनताले मसिनो निगरानी गर्छन् । जनताको सेवामा भन्दा जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक क्षेत्रमा फजुल खर्च गर्ने सरकारलाई जनपक्षीय सरकार भन्न सकिँदैन । जनताबाट निर्वाचित हुँदाहुँदै जनहितका योजना र कार्यक्रमभन्दा जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक नेतृवले अधिक सुविधा लिएको अनुभूति जनतालाई भयो भने त्यो सरकार अलोकप्रिय हुन्छ ।

यसको प्रभाव निर्वाचनमा मुखरित हुँदा पार्टी र नेतृत्वका लागि दुर्भाग्य हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा वर्तमान संवैधानिक संरचनाले सांसदहरूको संख्यलाई वृद्धि गरेको छ भने प्रदेशको संरचनागत खर्चलाई जोड्दा दुवै सदनका सांसदका लागि मासिक पारिश्रमिक, बैठक भत्ता र अन्य विविध सुविधासमेत जोड्दा खर्च आकासियो । परिणामस्वरूप अहिले देश आर्थिक संकटको चरण हुँदै विस्तारै टाट उल्टने अवस्थामा छ । जनताको प्रतिव्यक्ति आय अत्यन्तै कम अनुपातमा बढेको छ भने करका शीर्षक र दरमा भएको अत्यधिक वृद्धिले गरिबी र अभावलाई बढाएको छ ।

आयमा नगन्य वृद्धि तर करका शीर्षक र दरमा अत्यधिक वृद्धिले करको भुक्तानी दण्ड र जरिवाना भुक्तानी जस्तै भएको छ । यसले कर प्रणालीमा पुनरावलोकनको आवश्यकतालाई संकेत गर्छ । अहिले जिम्मेवारमा अनियमितता, घोटाला र भ्रष्टाचार सामान्य बन्यो । पदीय जिम्मेवारी र भ्रष्टाचार अहिले पर्यायवाची शब्द भयो । ठूलो पदवालाबाट ठूलै अनियमितता र ठूलो भ्रष्टाचार हुन्छ । सानाले पनि अवसरलाई ढुक्छ । जिम्मेवारी पाउनुभनेको राजनीतिमा मात्रै होइन कर्मचारीतन्त्रमा पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने लाइसेन्स ठानिन्छ ।

चिनी, नुन, अलकत्रा जस्ता वस्तुमा मात्रै हिजो पनि सामान्य अनियमितता हुन्थ्यो भने अहिले क्विन्टलका क्विन्टल सुन सामान्य मानिसको सियो समेतलाई आयात गर्न रोक्न सक्ने स्क्रिनिङ मेसिनको निगरानी र राज्यका तहगत सुरक्षा प्रबन्धलाई ठाडो चुनौती दिँदै छल्दै कसरी सुन बाहिरियो ? पुरै उच्च पददेखि पियन चौकीदार समेतलाई प्रलोभनमा पारेर चोरी छली आयात कसरी सम्भव भयो ? त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा र जाँच संरचना नै कसरी फेल भयो ? यसलाई नियन्त्रणमा राख्ने सरकारको सर्वोच्च संयन्त्र शंकाको घेरामा किन पर्‍यो ?

भ्रष्टहरू नै भ्रष्टाचारको छानविनको जिम्मेवारी पाउने अवस्थाले भ्रष्टाचार कहाँ, कति, कसरी भन्ने विषयले प्रोत्साहन पाउँछ । निर्धक्कका साथ भन्न सकिन्छ कि यहाँ जिम्मेवारी ठूलो वा सानु जे पाए पनि पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा भ्रष्टाचार, अनियमितता र पदको दुरूपयोग नगर्ने व्यक्ति विरलै भेटिन्छन् ।

भुटानी शरणार्थी छानविनको क्रम अगाडि बढ्दै गर्दा पुष्पकमल, शेरबहादुर र खड्गप्रसाद तीनजना राज्य सञ्चालनका वर्तमान ठेकदारहरूको गोप्य बैठकको शृंखलाले अनुसन्धानलाई त्यसभन्दा माथि जाने बाटो रोक्ने काम जहाँ भयो यसले भ्रष्टाचारको संरक्षण उच्च तहबाट भएको भन्ने विषयको पर्दाफास भएको छ । जो मुख्य जिम्मेवारीमा छ ऊसमेत मतियार हुने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाले भ्रष्टाचारको सञ्जाल जबर्जस्त देखियो । यहाँ धामी र बोक्सी दुवैको संयुक्त संयन्त्रभित्र रोगको निवारण सजिलो छैन । तर, देश र जनताको हितका लागि नियन्त्रण अनिवार्य छ ।

खुला सिमाना भएको देशमा चोरी-छली व्यापार कति फष्टाएको होला त्यो अनुमान गर्नै कठिन छ । अब वस्तु बेचबिखनबाट भ्रष्टाचार अझै अगाडि बढेर मानव बेचविखनतिर पनि केही छिटपुट घटना सुनिन्थ्यो भने अहिले सरकारका उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री भइसकेकाबाट आफ्नो कार्यकालमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पत्याउनै नसकिने मानिस बेचबिखनको भ्रष्टाचारको घटना सतहमा आयो । उच्च तहको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसमेत छानविनपछि अदालती कारबाहीमा पर्नु यसभन्दा भ्रष्टाचारको बिगबिगी अर्को के हुनसक्छ ?

नेपाली नागरिकलाई भूटानी नागरिक बनाएर अमेरिका पठाउने जस्ता कुकृत्यमा उच्च पदस्थको प्रत्यक्ष संलग्नता देखियो । जतासुकै अनियमिताको जालो विच्छ्याएर भ्रष्टाचार गर्नेहरूको पहुँच सबै निकायमा पुगेको कुरा न्यायपालिकाको न्यायिक निर्णयमा परेको कुरा तत्कालीन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा स्वयंको इजलासबाट रञ्जन कोइराला जस्तो जघन्य र नृशंस पत्नीहत्या जस्तो ज्यान मुद्दाको कैद माफ गर्ने नजिरले सर्वोच्च अदालतको मात्रै होइन न्यायपालिकाको गरिमा र प्रतिष्ठालाई खरानी बनाएको छ । यस्ता नजिरहरू अलि मसिनोसँग केलाउने हो भने न्यायलयहरूमा अनगिन्ती होलान् ।

तर, भ्रष्टहरू नै भ्रष्टाचारको छानविनको जिम्मेवारी पाउने अवस्थाले भ्रष्टाचार कहाँ, कति, कसरी भन्ने विषयलाई सानो आलेखमै सांगोपांगो लगाउन सम्भव छैन । निर्धक्कका साथ भन्न सकिन्छ कि यहाँ जिम्मेवारी ठूलो वा सानु जे पाए पनि पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा भ्रष्टाचार, अनियमितता र पदको दुरुपयोग नगर्ने व्यक्ति विरलै भेटिन्छन् । इमानदार अपवादमा पाइन्छन् भन्नु अन्यथा हुँदैन । नैतिकता, इमानदारी र इन्टिग्रिटी भएको राजनीतिज्ञ र कर्मचारी दुर्लभ भएको देशमा कर निर्धारणमा, खर्च प्रणालीमा घोटाला हुँदैन भन्ने नैतिकतासम्म गुमाएका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रले निर्धारण गर्ने कर निर्धारण, खर्च प्रणालीका विषयमा नागरिक तहमा र विशेषज्ञ जगतसँग खुला बहस, छलफल, विचार विमर्श, अन्तक्र्रिया, विश्लेषण नहुँदा र नगर्दा सरकारप्रति झन् अविश्वास बढ्ने निश्चित छ ।

कर र खर्च प्रणालीमात्रै होइन सरकारका तमाम कामकारबाहीमा जनविश्वास र इमानदारीलाई पुनस्र्थापित गर्ने इमानदार प्रयत्नको थालनी नै समस्याको समाधान हो न कि अनियमितता भएको छैन भन्ने ओठे जवाफ । उच्च पदस्थहरूको उपचारको नाममा एयर एम्बुलेन्स, स्वदेशमै सम्भव उपचार साथै विदेशमा परिवारका र नातागोतासमेतलाई डलरमा दैनिक भत्ता खुवाउने जस्ता खर्च, अतिथि सत्कार, सुरक्षाका नाममा सिपाहीको दुरुपयोग र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जस्ता नीतिगत भ्रष्टाचार, अनियमित र फजुल खर्चका कारण सरकारको खर्च प्रणालीसँग समेत करदाताको चरम असन्तुष्टि छ । कर संकलन प्रक्रिया र खर्च प्रणालीको असन्तुष्टिको उचित सम्बोधन नै सुशासनको पूर्वाधार हो भन्ने विषयलाई आत्मसात गर्ने सरकारको कर्तव्य र दायित्वलाई सरकारले कहिले बुझ्ने ?