कालीकोट । उच्च अदालत सुर्खेतले कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाको बजेट तत्कालका लागि कार्यान्वयनमा नलैजान आदेश दिएको छ ।
मनोमानी ढङ्गले बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै नगरपालिकाविरुद्ध वडाध्यक्षहरूले उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश नवराज थपलियाको एकल इजलासले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कुनै पनि बजेट कार्यान्वयन नगर्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो । नगरप्रमुख कमलबहादुर शाही र नगर उपप्रमुख गणेशबहादुर शाहीविरुद्ध ११ साउनमा वडाध्यक्षहरुले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।
बजेटमा वडाका कुनै योजना नसमेटिएको, मनोमानी बजेट ल्याएको, जनतामुखी नभई जनप्रतिनिधिमुखी बजेट बनाएकोलगायतका विषयमा नगरपालिकाका ११ वडाध्यक्षको समर्थनमा ९ जनाले रिट दर्ता गराएका थिए ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच