सर्वोच्चको आदेशको सदनमा विरोध

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मातहत खर्चिने गरी सांसद विकास कोषका नाममा छुट्याएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशको सांसदहरूले विरोध गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले संघ र प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि छुट्याइएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशप्रति आपत्ति जनाउनुभएको हो । कार्यक्षेत्रबाहिर निस्किएर सर्वोच्चले व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेको टिप्पणी गर्दै घिमिरेले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतबाट गम्भीर आदेश आएको छ । हाम्रो संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अंगालेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका अलग-अलग दायरा र क्षेत्रहरूको व्याख्या गरेको छ । जुढंगले हिजोको आदेश आएको छ यसले हामी कतै एक-अर्काका कार्यक्षेत्रभित्र पस्ने, एक-अर्काको कार्यक्षेत्रलाई दखलअन्दाजी गर्ने प्रयासमा त नेपाल गइरहेको छैन ?’ राज्यका सबै संस्थाहरू एक-अर्काको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्न लागेका हुन् कि भन्ने भान सर्वोच्चको आदेशले दिएको जिकिर गर्दै सांसद घिमिरेले भन्नुभयो, ‘कानुन बनाउने बजेट पास गर्ने संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो । यो अधिकारलाई कसैले हनन गर्न सक्दैन । जनताद्वारा निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधि हुन् सांसद । कानुन बनाउने सर्वाधिकार तिनीहरूमा अन्तरनिहित छ । यो बजेट पनि अर्थ विधेयककै रूपमा आएको छ । बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर खण्डित गर्ने अधिकार न कार्यपालिकालाई छ न न्यायपालिकालाई ।’

न्यायिक सक्रियता देखाउने फूर्तिफार्ती स्वीकार हुन्न : थापा
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसद सूर्य थापाले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश न्यायिक सक्रियताअन्तर्गत आएको जिकिर गर्नुभएको छ । बजेट बनाउने अधिकार संसद्लाई मात्रै रहेको भन्दै सांसद थापाले सर्वोच्चको आदेशको उपचार सही ढंगले खोज्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद विकास कोष सम्बन्धमा सर्वोच्चको अन्तरिक आदेशप्रति सभामुखको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद थापाले भन्नुभयो, ‘यो सार्वभौम संसद्ले बजेट वक्तव्य पारित गरेको छ । त्यससम्बन्धी विधेयक कानुन बनाएको छ । यो संसद्को विधायिकी अधिकार प्रयोग भएको छ । सार्वभौम संसद्ले बजेटबारे यो प्राप्त गरेको विशेषाधिकार हो । यसलाई हिजो संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशले सम्मान गरेको छ कि अपमान गरेको छ ? म यो संसद्को चेयरको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, बजेटसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार ससद्ेक अरू कसैलाई पनि छैन । संसद्ले गरेको निर्णयमाथि कहीँ प्रश्न उठ्ने र त्यसबारेमा अन्यथा आदेश गरेर अनुचित न्यायिक सक्रियता देखाउने फूर्तिफार्ती पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

सर्वोच्चको आदेश न्यायिक सक्रियता : लेखक
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सांसद विकास कोषको बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको आदेश न्यायिक सक्रियता भएको र यसले प्रकारान्तरमा संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रमुख सचेतक लेखकले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आ-आफ्नो सीमामा बसेर काम गर्नुपर्ने तर, त्यो सीमारेखा उल्लंघन गरेर अर्काको सीमामा प्रवेश गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन हुने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘कुरा पाँच करोडको होइन, कुरै नबुझी गरिएको आदेशको हो । संसद्ले हो र त्यो कार्यान्वयन गर्ने ? कार्यान्वयन गर्ने त कार्यपालिकाले हो । सांसदले त मेरो क्षेत्रमा विकासको यो काम गरिदिनुस् भनेर अनुरोध गर्ने हो । तर, त्यसमा संसद्ले नै कार्यान्वयन गर्छ भने जसरी लेखिएको छ ।’ करको दर तोक्ने, आफूसँग भएको स्रोत साधनको विनियोजन/वितरण गर्ने र कानुन बनाउने संसद्को एकाअधिकार भएको स्पष्ट पार्दै लेखकले भन्नुभयो, ‘यो एकाधिकारमाथि आक्रमण गर्ने भनेको सांसदमाथिको आक्रमण हो । यो ढंगले एक–अर्काका अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हो भने प्रकारान्तरले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर गर्छ, संविधानलाई कमजोर गर्छ । यो जुडिसियल एक्टिभिजम हो, न्यायिक सक्रियता हो । न्यायिक सक्रियताले धेरै देशमा लोकतन्त्रलाई समाप्त गरेको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले संघीय र प्रदेश सांसदको भूमिका सम्झाउँदै चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न बुधबार रोक लगाइदिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ताद्वय त्रिलोकबहादुर चन्द र यज्ञप्रसाद अधिकारीद्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै संघ र प्रदेशका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सरकारले बजेटमा सांसदले आफ्नो योजनामा बजेट खर्च गर्ने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड दिने व्यवस्था गरेको छ ।

संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचन भदौ ११ गते
सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको छ । सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन भदौ ११ गते सोमबार प्रतिनिधिसभाका १० संसदीय समितिको सभापतिका लागि निर्वाचन मिति तोक्नुभएको हो । निर्वाचन दिउँसो ३ बजेका लागि निर्धारण गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाका १० र दुई वटा संयुक्त समितिका सभापति चयन भएका छैनन् । प्रतिनिधिसभाका समितिको गठन वैशाख १५ मा भएको थियो । सभामुखले सभापति चयनका लागि मिति नतोक्दा र राजनीतिक दलहरूले चासो नराख्दा संसदीय समितिहरू प्रभावहीन भएका थिए । सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षबीच संसदीय समिति सभापतिमा भागबण्डा मिलेपछि सभामुखले निर्वाचन मिति तोक्नुभएको हो । दलहरूबीचको सहमतिअनुसार कांग्रेसले चार, एमालेले तीन, माओवादी केन्द्रले दुई, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमतले एक/एक वटा समितिको सभापति लिनेछन् । संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपा र पाँचौँ ठूलो दल राप्रपालाई भने संसदीय समिति सभापति दिइएको छैन । कांग्रेसले अर्थ समिति, संसदीय सुनुवाइ समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको नेतृत्व गर्ने भएको छ । यस्तै, एमालेले लेखा समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको नेतृत्व गर्नेछ । माओवादी केन्द्रले पूर्वाधार विकास समिति र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, जनता समाजवादी पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति र जनमत पार्टीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको नेतृत्व गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर भदौ १२ गते हुने
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भदौ १२ गते हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी कार्यक्रम भदौ १२ गतेको बैठकमा हुनेगरी निर्धारण गरेको जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले यस पटकको प्रश्नोत्तरमा समूह २ मा रहेका सांसदहरूले प्रश्न सोध्न पाउने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न भदौ ८ गते शुक्रबार दिउँसो ३ बजेभित्रमा प्रतिनिधिसभाका सचिवसमक्ष लिखित रूपमा दिन पनि सभामुखले आग्रह गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भदौ १२ गते मंगलबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।