चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन, निजी क्षेत्रका माग सम्बोधनको प्रयास

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले साबिकको व्यवस्थामा एक दर्जन व्यवस्था संशोधन गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा चालु पुँजी कर्जाको सीमा बढाएको छ । चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन संशोधन गर्दा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मर्मलाई निरन्तरता दिँदै उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । सोहीअनुसार केन्द्रीय बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगका लागि चार करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ को पहिलो संशोधनमार्फत् उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगका लागि समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट तीन करोड र अन्यको हकमा एक करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जा लिँदा मार्गदर्शन लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, एक कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल दुई करोड तथा उत्पादनमूलक उद्योगले चार करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमलाई सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा सोभन्दा कमको हुनुपर्नेछ भने कर्जा नवीकरण गर्न पनि सकिनेछ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्षमा एकपटक लगातार सात दिनसम्म शून्य बक्यौता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधन गरेर ३० प्रतिशतदेखि १० प्रतिशत कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । चालु पुँजी लिएको पहिलो वर्षका लागि ऋणीले लगातार सात दिन कुल कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गर्नुपर्नेछ भने दोस्रो वर्षका लागि ऋणीले लगातार सात दिन कुल कर्जा सीमाको २० प्रतिशतभन्दा कम र तेस्रो वर्षपछि कुल कर्जा सीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार सरकारी, अर्धसरकारी तथा बहुराष्ट्रिय संस्थासँग सम्बन्धित कार्यसम्पादन गर्न गरिएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ठेक्का सम्झौताअन्तर्गतका बहुवर्षीय परियोजनामा प्रवाहित कर्जाको हकमा मात्र उक्त परियोजना अवधिभर कर्जा नवीकरण तथा पुनरवलोकन गर्दा भेरियन्स एनालाइसिस गरी कर्जा सीमा घटाउन अनिवार्य हुनेछैन तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको चालु पुँजी कर्जा बक्यौता आफ्नो चालु पुँजी कर्जा नीतिबमोजिमको नेट ट्रेडिङ एसेट भ्यालुको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी यकिन गर्नुपर्नेछ ।
ऋणीको सोही संस्थामा वा अन्य संस्थामा रहेको कुनै पनि कर्जा चुक्ता गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै पनि किसिमको कर्जा प्रदान गर्न वा सीमा थप गर्न पाइने छैन तर ऋणीको व्यवसायसँग सम्बन्धित कुनै प्रयोजनका लागि अप्रत्याशित रूपमा वित्तीय स्रोतको आवश्यकता भएमा सम्बन्धित प्रयोजनमा सोभैm रकमान्तर हुने गरी आकस्मिक प्रकृतिको एड हक चालु पुँजी कर्जा प्रदान गर्न बाधा पर्ने छैन । यस्तो प्रकृतिको कर्जा सिजनल व्यवसायमा समेत औचित्यका आधारमा प्रवाह गर्न सकिनेछ ।

तर, कर्जा नवीकरण भएको वा उद्देश्यबमोजिम प्रयोग भएको नपाइएमा त्यस्तो कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । कुनै ऋणीलाई एक आर्थिक वर्षमा दुई पटकभन्दा बढी आकस्मिक प्रकृतिको कर्जा आवश्यक परेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी त्यस्तो कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछ । परिवर्तनशील चालु पुँजीका लागि अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । तर, उद्यम व्यवसायको विविध पक्ष विश्लेषण गर्दा औचित्यपूर्ण देखिएमा अनुमानित वार्षिक कारोबार वा बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्नेछन् । निजी क्षेत्रले पहिलो संशोधनबाट अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने भन्दै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिमा संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । निजी क्षेत्रले संशोधित मार्गनिर्देशनले व्यवसायमा केही राहत पुग्ने जनाएको छ ।

निष्क्रिय कर्जामा चारबुँदे निर्देशन
नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थाबारे बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चारबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार छ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जा सोही वर्गभित्र स्तरोन्नति हुन आवश्यक प्रावधान पूरा गरेको मितिले छ महिनापछि मात्र स्तरोन्नति गरी सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, कुनै ऋणी संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा बक्यौतालाई कम्तीमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीलाई समेत सोही निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।