नेपाल-चीन सम्बन्ध, सम्झौता र व्यवहार

नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई अन्य देशसँगको सम्बन्धसँग तुलना गर्न सकिँदैन किनभने यो सम्बन्ध भू-राजनीतिक अवस्थासँग मात्र सम्बन्धित नभएर सीमा, आर्थिक सहयता र सम्बन्धसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ । हुन त नेपालका कम्युनिष्टहरूको आदर्श नै चीन, जर्मन र रसिया हो तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ कि नेपालका नेतृत्व तहको सिद्धान्त र व्यवहारमा आकाश पातलको फरक छ । उत्तरी छिमेकी चीन आर्थिक रूपले समृद्ध राष्ट्र हो जुन देशसँग नेपालको तातोपानी नाकासहित दर्जनौं सिमानाका जोडिएका छन् तर सबै नाकाहरू स्फूर्तरूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा जुन तहमा नेपाल र चीनका बीचमा आयात निर्यात हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिराखेको छैन ।

चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसेटिभ (बिआरआई)मार्फत नेपालमा आफ्नो सम्बन्धलाई अझै प्रगाड बनाउन खोजेको छ । नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीनविरोधी गतिविधि नहुन् भन्नेमा चीन सधैं सचेत छ । सम्बन्ध, सन्धि र सम्झौताले दुई देशबीचको मेलमिलापलाई औपचारिकता दिने र संस्थागत गर्ने साधनको रूपमा लिन सकिन्छ । देशहरूका बीचमा दौत्य सन्धि, असमान सन्धि, सीमा सन्धि, प्राविधिक सम्झौता, व्यापार तथा वाणिज्य सम्झौता, पारवाहन सम्झौता, सांस्कृतिक सम्झौता, सहयोग सम्झौता, करार सम्झौता, सैनिक सन्धि र व्यक्तिगत सहमति तथा समझदारी गर्ने गरिन्छ ।

भाषा, धर्म र संस्कृतिको हिसाबले फरक भए पनि नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र र प्रशासनमा चीनको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्दै आएको छ तथापि चीनले कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने कुरा उल्लेख गर्दै आएको छ । चीन-नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी र सहयोग गर्दै आएको छ । कुनै पनि देशको अन्य देशसँग सम्बन्ध कायम गर्दा स्थायित्व, सुरक्षा र स्वतन्त्रतालाई आधारशिलाको रूपमा अवलम्बन गर्ने गरेको पाइन्छ तर व्यावहारिक रूपमा विकशित देशले अविकशित, विकासशील तथा विकासोन्मुख देशमा विभिन्न तरिकाले प्रभाव पार्ने गर्दछन् । नेपाल चीनको सम्बन्धमा व्याख्या तथा विश्लेषण गर्दा नेपाल र चीनका बीचमा भएका सन्धि, सम्बन्ध तथा सम्झौताको इतिहासका बारेमा बुझ्नु जरुरी हुन्छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमलको चीन भ्रमणको समयमा नेपाल र चीनबीच १२ वटा सम्झौता र एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनका समकक्षी चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि छयाङबीच ग्रेटहल अफ द पिपलमा भएको द्विपक्षीय वार्तापछि भएको हो । 

नेपालचीन सम्बन्धको आफ्नै बेग्लै इतिहास छ । सम्बन्धमा सुरक्षा स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय क्रियाकलापमा केन्द्रित रहन्छ । चीनको सुरक्षाका लागि नेपाल महत्वपूर्ण छ । काठमाडौैं उपत्यका र चीनका बीचमा मञ्जुश्रीको समयमा भएको सन्धिपछि नेपालको तत्कालीन हुम्ला राज्यले मानसरोवर क्षेत्रका राज्यसँग सम्झौता, लिच्छविकालमा स्रोङचोङ गोम्पोसँगको सन्धिले नेपाललाई पारवाहन मार्गको सुरुवात गर्न सहयोग गरेको र खस चीन सन्धिले कर्णाली र तिब्बतको सम्बन्ध स्थापना गरायो तर मुस्ताङ भोट सम्बन्धले मुस्ताङ र तिब्बतको सांस्कृतिक आदानप्रदान, व्यापार र सीमाका निर्धारणमा विकास गरेको देखिन्छ ।

नेपाल तिब्बत मुद्रा सन्धिले नेपाल र तिब्बतबीच कारोबार हुने मुद्राको व्यवस्थापन र अनुमतिलाई चित्रण गरेको छ जसमा तत्कालीन दोलखाका राजा इन्द्रसिंहले सन् १५०५ मा चाँदीको मोहोर छापी तिब्बतका लागि केही मुद्राहरू उपलब्ध गराउनका लागि सम्झौता गरेका थिए । तर, यसले अन्तर्राट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न कठिन भएपछि काठमाडौंका राजा महेन्द्र मल्ल (सन् १५१६ देखि सन् १५७४) ले दिल्लीमा सौगात लगी मुगल सम्राट अकबरबाट नेपालमा चाँदीको मोहोर बनाउने सहमति दिन सकेपछि नेपालमा चाँदीको मोहोर, महेन्द्रमल्लीको टकमारी सुरु भएको थियो ।

यो मोहोरलाई तिब्बतमा व्यापार गर्ने सन्धिले तिब्बतबाट चाँदी ल्याएर नेपालमा सिक्का बनाउने कार्य गरेको थियो । भीम मल्लको भोटसँगको सन्धिले व्यापारमा सहजीकरण गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी, सन्धिकै सन्दर्भमा गोरखालीका लागि केरुङको बाटो गरी तिब्बतसँग व्यापार गर्न रामशाहको सन्धिले सहजीकरण गरेको पाइन्छ । त्यसै गरी नेपाल र चीनका बीचमा टकसम्बन्धी विवाद, मुद्रा विवाद र गोरखासँगको सन्धि, मुद्रा व्यापार र कुती व्यापार सन्धि १७७५, नेपाल भोट युद्ध र केरुङ सन्धि, नेपाली–तिब्बत चीनबीच बेत्रावती सन्धि १७९३ भएको थियो ।

नेपाल-तिब्बतबीचको थापाथली सन्धि १८५६, नेपाल भोटबीचको केरुङ सन्धि १८८४, नेपाल-चीन सम्झौता १९५६, नेपाल-चीनबीचको पञ्चशीलको सन्धि १९५६, नेपाली-चीन सीमा सम्झौता १९६०, राजमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्झौता १९६१, नेपाल-चीन व्यापार सम्झौता १९६४, नेपाल र चीनबीच स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र नेपालबीचको सम्झौता १९६६ पनि महत्वपूर्ण छन् । नेपाल-चीन व्यापार सम्झौता १९६८, व्यापार तथा भुक्तान सम्झौता १९७४, नेपाल र तिब्बतबीच व्यापारलगायत सम्झौता १९८६, सांस्कृतिक सम्झौता १९९९, गैरसरकारी सहयोग मञ्चको स्थापना १९९६, सैनिक सम्झौता, आर्थिक व्यापारिक समिति गठनको सम्झौता २००८, नयाँ सन्धिको मस्यौदा २००८ जस्ता सन्धि-सम्झौताले नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई निश्चित तहमा पुर्‍याएको छ ।

देशको नेतृत्व गर्नेको कमजोर क्षमताको कारण देश कमजोर बन्दै जाने, व्यक्तिवादी तथा दलगत स्वार्थ हावी हुँदै जान्छ । यसरी हेर्दा, नेपालले भारत र चीनसँग समदूरीको सम्बन्ध स्थापना तथा कायम गर्नु जरुरी छ ।

नेपाल-चीनबीच भएको आर्थिक सहायता सम्झौता, चीन वादशहासित ठूलो घाह, राख्नु, हिन्दुपतिको साँध लाउनु सम्बत् १८३१, संवत १९४८ तिरको गोर्खा सामरिक पत्र, नेपाल-चीन सिमानाको सन्धिपत्र, नेपाल चीनबीच काठमाडौंदेखि तिब्बतसम्म राजमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता, नेपाल चीनबीच दौत्य सम्बन्धको स्थापना, नेपाल र चीन सन्धिपत्र, नेपाल र चीन सीमासम्बन्धी सीमा सम्झौता, शान्तिमैत्री सन्धि, नेपाल र चीन सीमाका बासिन्दाहरूको नागरिकतबारे सम्झौता, करद सन्धि, केरुङ सन्धिसम्बन्धी पत्र गोर्खाभारालाई, गोर्खा भोट चीन सम्पर्क, भोटमा गोर्खामुद्रा स्फीतिबारे चिनियाँ दूतको पत्र, गोर्खा न्यायाधीशलाई चिनियाँ राजदूतको मुद्रास्फीतिसम्बन्धी पत्र, गोरखाधीशलाई चिनियाँ राजदूतको मुद्रास्फीति सम्बन्धी पत्र, गोर्खा र भोटको मुद्रास्फीतिसम्बन्धी पत्र, गोर्खा र भोटको मुद्रा सन्धि, नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीचको व्यापार, आपसी सम्झौताले नेपाल र चीनको सम्झौतालाई चित्रण गरेको पाइन्छ ।

नेपाल र चीनको सम्बन्धमा खासगरी सन् १९६१ अक्टुवर ५ मा सीमा सम्झौता भएको थियो भने १९६३ जनवरी २० मा पहिलोपटक प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त प्रोटोकल अनुसार हरेक १० वर्षमा दुवै देशले संयुक्तरूपमा सिमानाको निरीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । दोस्रो प्रोटोकलामा सन् १९७९ मा र तेस्रो प्रोटोकलमा सन् १९८८ को डिसेम्बरमा हस्ताक्षर भएको थियो जवकी सन् १९६० को अप्रिल २८ मा नेपाली-चीन शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण सन्धि गरिएको थियो । जसले नेपाल-चीनको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने कार्य गरेको छ ।

हालैका वर्षमा चीन सार्कमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरिरहेको छ जसलाई नेपालले निरन्तर समर्थन गरिरहेको छ । चीन र नेपालको सीमा १ हजार ३ सय ८९ किलोमिटर छ । सन् १९५६ मा नेपाल-चीनबीच मैत्री सम्बन्ध सम्झौता भएको थियो । नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमलको चीन भ्रमणको समयमा नेपाल र चीनबीच १२ वटा सम्झौता र एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनका समकक्षी चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि छयाङबीच ग्रेटहल अफ द पिपलमा भएको द्विपक्षीय वार्तापछि भएको हो ।

चीनको राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोग र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगका बीचमा सहकार्यका लागि सम्झौता, पहाडी क्षेत्रमा बस्तुको उत्पादन र वितरणसम्बन्धी सम्झौता, डिजिटल अर्थतन्त्र बढाउने विषयमा सहकार्यका लागि सम्झौता, हरित तथा न्यून कार्बन विकासका लागि सहकार्य गर्ने विषयमा सम्झौता, कृषि, पशुपञ्छि विकास र माछापालनको विकासमा सहकार्यका लागि सहमति, पारवाहन तथा व्यापार भुक्तानीसम्बन्धी सहमति, औषधि उत्पादनका लागि बनस्पति निर्यातसम्बन्धी सम्झौता, विज्ञान, प्रविध र नवप्रर्वतनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा सम्झौता एवं प्रकोप सामग्री, मानव संशाधन र हिल्सा सिमकोट सडक परियोजना जस्ता विषयमा सम्झौता तथा समझदारी भएको छ । तर, ती सम्झौताको कार्यान्वयन कस्तो छ । त्यो त हेर्नै बाँकी छ ।

पहिलो कुरा त आफ्नो देश बलियो हुनुपर्दछ । देशको विदेश नीति र सरकार बलियो भएको खण्डमा मात्र कुनै देशसँगको सम्बन्धलाई बराबरी वा हाराहारीमा लैजान सकिन्छ । गरिब देशले धनी देशसँग सहयोगको अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक होइन तर आफ्नो देशभित्रको स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी प्रयोग गर्नु जरुरी छ । छिमेकी देशसँग सीमा विवाद तथा हस्तक्षेपको विषय कुनै नौलो विषय होइन् । तर, देशको नेतृत्व गर्नेको कमजोर क्षमताको कारण देश कमजोर बन्दै जाने र व्यक्तिवादी तथा दलगत स्वार्थ हावी हुँदै जान्छ । यसरी हेर्दा, नेपालले भारत र चीनसँग समदूरीको सम्बन्ध स्थापना तथा कायम गर्नु जरुरी छ । नेपालले एक चीन नीतिलाई अवलम्बन गर्दै आएको छ ।

यसपटक पनि त्यसमा ताइवानको स्वतन्त्रताको विपक्षमा नेपाल उभिएको छ । त्यसैगरी बिआरआई कार्यन्वयन गर्ने, चीनको जिएसआई सम्बन्धी कार्यक्रममा नेपालको सहभागिताको अपेक्षा गर्दै गर्दा नेपालले यसमा विवेक पुर्‍याउनु जरुरी छ । समझदारी गरिएको रेल र पूर्वाधार कार्यान्वयन भएको खण्डमा देशले लाभ लिन सक्छ भने सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी समझदारी पूर्णरूपमा कार्यान्यन गर्नु जरुरी देखिन्छ । सीमा क्षेत्रमा तीन तहमा सम्पर्क प्रणाली स्थापना गरेर दुई देशबीचको सीमा व्यवस्थापन तथा सहयोगको स्तर बढाउने विषय पनि त्यसमा परेको छ । नेपाल र चीनको विषयमा कूटनीतिक चुनौती तथा समस्या छ । त्यसलाई समयमै समाधान गर्न जरुरी देखिन्छ । चीनबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ भन्ने विषयमा राज्य गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।