![राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने मिति सार्न एमाले नेताहरुको गृहमन्त्रीलाई आग्रह](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/06/rabi-lamichhane-2.jpg)
काठमाडौं । बागमती प्रदेशले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ६ वटा निकायविरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको हो । संघीय संसद्बाट जारी भएको सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ खारेजीको माग गर्दै प्रदेश यातायात मन्त्री लम्सालले रिट दायर गर्नुभएको हो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार संघीय सरकार मातहत रहने गरी ‘शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९’ बनाई संघीय संसद्बाट पारित गराई लागू गराउन खोजेको छ । सो ऐनअनुसार उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको समग्र व्यवस्थापन संघीय सरकारले सो कानुनअनुसार गठन गर्ने प्राधिकरण मातहत ल्याएको उक्त ऐनको प्रस्तावना र यसको उद्देश्यबाट देखिने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
आइतबार सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा बागमती प्रदेशअन्तर्गत पर्ने काठमाडौं उपत्यकामा संघीय सरकार माताहत सञ्चालन हुने गरी प्राधिकरण गठन गरेकोमा खारेजीको माग गरिएको छ । ‘बागमती प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्थालाई चुस्त, दुरुस्त राख्न आवश्यक ऐन जारी गरी रुट परमिट दिने, विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी गर्ने, भाडा निर्धारण गर्दै आएको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने, प्रदेश सञ्चित कोषको स्वरूप नै परिवर्तन हुने भई प्रदेश सरकारलाई अपूरणीय क्षति हुन्छ ।’
काठमाडौं उपत्यकाभित्र बागमती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय माताहत आठवटा कार्यालय रहेका छन् । सवारी दर्ताका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय साना ठूला सवारी, एकान्तकुना, मोटरसाइकलको दर्ता गुर्जुधारामा रहेका छन् । सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि एकान्तकुना, राधेराधे, चावहिल, ठूलो भर्याङमा रहेका छन् । सल्लाघारी र सानो भर्याङमा समेत यातायात व्यवस्था कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् ।
प्रदेशको कुल १२ अर्ब ५३ करोड राजस्वमध्ये काठमाडौं उपत्यकाका कार्यालयबाट मात्रै ११ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने गरेको छ । ‘प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण आम्दानीको १४ प्रतिशत हिस्सा यातायात क्षेत्रबाट संकलन हुने गरेकोमा हाल गठन भएको प्राधिकरण कार्यान्वयनमा आउँदा काठमाडौं उपत्यकाको सम्पूर्ण यातायात व्यवस्थापन तथा राजस्वसमेत प्राधिकरणमा जम्मा हुने हुँदा प्रदेश सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट न्यून हुने तथा संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार नै संकुचन भई अतिक्रमण हुने स्पष्ट छ,’ दायर गरिएको रिटमा भनिएको छ ।
त्यसो त संघीय सरकारले प्राधिकरण गठन गरे पनि कार्यान्वयनमा भने अझै आउन सकेको छैन । तर, पनि ऐन बनाएर प्रदेशको अधिकार संकुचित हुने गरी संघीय सरकार मातहत रहने गरी प्राधिकरण गठन गरिएको बागमती प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेशभित्रको सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन संघीय सरकारले गर्न नमिल्ने दाबी
बागमती सरकारले राजधानी काठमाडौंलगायत प्रदेशभरका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार आफ्नो भएको दाबी गर्दै संघीय संसद्ले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर कानुन बनाएको दाबी गरेको छ । ‘प्रदेशभित्रको कुनै अमुक स्थान वा जिल्लाको सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन अधिकार संविधानले संघीय सरकारलाई प्रदान गरेको पाइँदैन’, रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘बागमती प्रदेश १३ जिल्लाबाट उपत्यकाको तीन जिल्ला कटाइ १० जिल्ला मात्रै कार्यक्षेत्र हुने गरी जारी गरिएको कानुनले संविधानको नै संशोधन हुन गएको छ । जुन कुरा संविधानले स्वीकार गर्दैन र संविधानवादको मर्म र सिद्धान्तले पनि ग्रहण गर्न सक्दैन ।’
संघीय संसद्ले राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन बनाई नियमन गर्नसक्ने भए पनि प्रदेशभित्रको सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय आफ्नो क्षेत्राधिकार हुने बागमती सरकारको दाबी छ । संघीय संसद्ले ऐन बनाउँदा बागमती प्रदेशसभासँग समन्वय र सहकार्य नगरेको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ । रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘संघीय सरकारले जारी गरेको उक्त ऐन मुख्यतः बागमती प्रदेशको संवैधानिक अधिकार संकुचन गर्ने गरी बागमती प्रदेशसँग कुनै समन्वय र सहकार्य गरिएको छैन ।’
बागमती प्रदेशका यातायातमन्त्री लम्सालले बागमती मन्त्रिपरिषद्ले नै पारित गरी रिट दायर गरेको बताउनुभयो । रिटमा संघीय संसद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, काठमाडौं र यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीलाई विपक्षी बनाइएको छ । बागमती सरकारले राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्रािधकरणलाई रिटको किनारा नलागेसम्म काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग पनि गरेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच