संसदले कानून निर्माणमा प्रभावकारी भुमिका खेल्न नसकेकोमा प्रमुख दलहरु एकमत

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनले कानून निर्माणमा प्रभावकारी भुमिका खेल्न नसकेकोमा प्रमुख दलहरु एकमत देखिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन २०८० साल वैशाख २४ गते आईतवार प्रारम्भ भई २०८० साल कात्तिक १६ गते बिहीवार अन्त्य भयो । १८० दिन चालु रहेकोमा ६१ दिनहरुमा ६५ पटक बैठक बसी जम्मा २४४ घण्टा ५० मिनेट ससंदीय काम कारवाही गरेको विवरण संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ । यस अवधिमा संघीय संसदको संयुक्त सदनको जम्मा ६ वटा बैठक बसी ७ घण्टा ५ मिनेट समय व्यतित भएको पनि जनाइएको छ । तर यति लामो समयसम्म अधिवेशन चालु रहँदापनि कानून निर्माणको मुख्य कार्यभार रहेको जनप्रतिनिधि थलो प्रतिनिधि सभाले कानून निर्माणमा भने ठोस प्रगति हासिल गर्न सकेन ।

बजेट अधिवेशनको रुपमा लिइने यस अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकको अलवा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित विधेयकलाई मात्र पारित गर्नसक्यो । यसले गर्दा कानून निर्माणमा राजनीतिक दलहरुको बेवास्तालाई छर्लङ्ग पारेको छ । राजनीतिक दलहरु कानून निर्माणमा दोस्रो अधिवेशनले प्रभावकारी भुमिका खेल्न नसकेकोमा एकमत देखिएपनि त्यसको दोषबाट आफूहरु भने पन्छिने गरेका छन् ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै सत्तारुढ नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आफूहरुले अपेक्षा गरे अनुरुप विधेयकहरु संसदको दोस्रो अधिवेशनबाट पारित हुन नसकेको बताउनु भयो । यद्यपी संसदको काम विधेयक पारित गर्ने मात्रै नभएर बजेट बनाउने पनि भएको भन्दै यो बजेट अधिवेशनबाट बजेट पारित गरिएको बताउनु भयो । उहाँले जनताको आवाज जनप्रतिनिधिमार्फत संसदमा प्रश्तुत भइरहेको र सरकारलाई खबरदारी पनि भइरहेको भन्दै संसदले केही पनि काम गरेन भन्न नमिल्ने बताउनु भयो ।

उहाँले विधेयकको सम्बन्धमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेकोमा सबै प्रतिनिधि सभा सदस्यले गम्भिर समिक्षा गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको औँल्याउनु भयो । प्रतिनिधि सभा सदस्यको अनुपस्थितिका कारणले कतिपय बैठकहरु समेत स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनीहरु पनि जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यस अधिवेशनबाट प्रधानमन्त्रीसँग संसदमा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने कामको सुरुवात हुन सकेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो - ‘विधेयकहरु अलि धेरै पास गरेनन् भनेर आउँदा हामीलाई अलि केही विधेयकहरु जो यो अधिवेशनमा पास हुनुपर्छ भनेर हामीले सत्तापक्षको तर्फबाट बढी नै संसदमा कुरा राखेका थियौँ। समितिहरुमा कुरा राखेका थियौँ । ति भएका भए हुन्थ्यो । अलि थोरै भयो भन्ने त मलाई पनि लाग्छ । तर मुल रुपमा त वर्षे अधिवेशन भएको कारणले त्यसले संसदका सबै गतिविधिहरु अहिले केही नि गरेन खालि प्रधानमन्त्री बनाउने, मन्त्रिपरिषद् ल्याउने त्यतिमात्रै काम गर्‍यो भन्ने चर्चा, परिचर्चा सही होइन । संसदको काम ऐन बनाउने पनि हो । संसदको काम बजेट बनाउने पनि हो । त्यतिमात्र होइन संसदको काम जनतामा कहाँ, कहाँ के-के पीर मर्का परेको छ, असजिलो परेको छ त्यो उट्घाटित गर्ने पनि हो । सरकारले राम्रो काम गरेको छ कि छैन ? कसरी गरेको छ ? त्यसको अनुगमन, मुल्यांकन गर्ने पनि त काम हो । संसदको काम विधायन मात्रै हो भन्ने होइन । अलि सतहमा गएर चर्चा भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभा परिवारले पनि एक पटक गम्भिर आत्मसमिक्षा गरौँ । हामी माननीयहरु पनि त पूरै समय बस्दैनाैँ नि त त्यहाँ । कयौँपल्ट कोरम नपुगेर बैठक स्थगित गर्नुपरेको अवस्था पनि त रह्यो । एउटा मात्रै कुराले हुँदैन । संसद अवरुद्ध पनि भयो । प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तरको थालनी पनि त गर्‍यौँ नि ।’

नेपाली काँग्रेसकी सचेतक सुशिला थिङले बजेट अधिवेशन भएकाले संसद बजेटमै केन्द्रित भएको बताउनु भयो । संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयक लगायतका अन्य विधेयकहरु पनि अन्तिम अवस्थामा रहेको भन्दै उहाँले यसलाई पनि प्रगतिकै रुपमा मान्नुपर्ने बताउनु भयो । त्यस्तै धेरै विधेयकहरु समितिमा रहेकाले प्रतिनिधि सभाले आफूले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको बताउनु भयो । यद्यपी जनअपेक्षा अनुरुपको तहमा भने काम गर्न नसकिएको उहाँले स्वीकार्नु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो - ‘सायद जनताले देखिने गरी काम नगरेको हौला तर कामचाहीँ गरेकै छ । बजेट अधिवेशन भएकाले बजेट केन्द्रित विधेयकहरु हामीले पास गरेका छौँ । जसको कारणले बजेट रोकिएको छैन । आम जनताको गुनासो चाहीँ जति नीतिहरु पास हुनुपथ्र्यो त्यो भएन भन्नेकुरा केही हदसम्म सत्य हो । धेरै विधेयकहरु सदनमा टेबल भएको छ, मिटरब्याजी सम्बन्धी, नागरिकता सम्बन्धी ऐन पास गर्‍यौँ । सम्पती शुद्धीकरणको समितिबाट पारित गरेर पठाएका छौँ । टिआरसीको पनि समितिबाट निकट भविष्यमा जाँदैछ । ढिलै भएपनि समिति सभापतिको चयन भएको छ । समितिमा विधेयकहरु छलफलका लागि गएका छन् । त्यसकारण आम जनताले पनि यो विषयमा धेरै गुनासो नराख्दा हुन्छ । जति हुनुपथ्र्यो त्यति नभएको हो । हुँदै नभएको होइन । सय प्रतिशत प्रभावकारी भएको पनि नभनौँ । प्रभावकारी नभएको पनि नभनौँ ।’

यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले)का सांसद राजेन्द्रकुमार राई भने सरकारले प्रतिनिधि सभामा विधेयक लैजाने प्रयत्न नै नगरेको बताउनुहुन्छ । सरकार आफ्नो सत्ता टिकाउन मात्रै केन्द्रित रहेको भन्दै उहाँले आफूहरुले विधेयक ल्याउनका लागि घच्घच्याउँदा पनि नसुनिएको बताउनु भयो । उहाँले सत्तारुढ दलहरु र सरकारका कारण संसदबाट प्रभावकारी रुपमा कानून निर्माण हुन नसकेको बताउनु भयो । प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनबाट खुशी हुने ठाउँ नभएको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो - ‘सरकारको तर्फबाट जुन ढंगले पहल र प्रयत्न हुनुपथ्र्यो । कमसेकम प्रयत्न गर्नुपथ्र्यो । त्यो सम्म गर्न सकेन यो सरकारले । यो सरकार आफैँ अल्झियो । सरकारले गरिबी कसरी घटाउने, रोजगारीको व्यवस्था कसरी गर्ने, शिक्षामा जनशक्ति राम्रो बनाउनुपर्ने, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रमा जाँदै गएन । सरकारले यो सात महिनाको बिचमा केही पहल प्रयत्न गरेको देखिएन । हामी जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्र र मुलुकको बारेमा जति कुरा उठाइयो त्यसको जवाफ पनि दिन सरकार तयार भएन । यो अधिवेशन राम्रो भयो भन्दा आम जनताले यो कुरामा विश्वास राख्दैनन् । यो संसद अधिवेशनबाट खुशी हुने ठाउँ छैन । हामीले सरकारलाई घच्घच्यायौँ । सरकारले बुझेन । सरकार सत्तामा टिक्ने र सरकारमा टिकेर बेथिति कामहरु गर्ने ।’

उहाँले स्थानीय तह कर्मचारी विहिनको अवस्थामा पुग्दा पनि निजामती कर्मचारी ऐन आउन नसकेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा संसद बैठक स्थगित गरिएका कारण पनि नियमित रुपमा प्रतिनिधि सभाले काम गर्न नसकेको बताउनु भयो ।