काठमाडौं । सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा टुंगो लगाएका छन् । गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले भागबण्डा टुंगो लगाए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भने तिहारपछि मात्रै गर्ने सहमति गरेका छन् । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रदेशका नौ मन्त्रालयमध्ये नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चारवटा राख्ने सहमति भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले तीन र नेकपा एसले एउटा मन्त्रालय लिनेछ । जसपाले सरकारमा नआउने बताए पनि गठबन्धन दल भएका कारण एउटा मन्त्रालय राख्ने दलहरूबीच सहमति भएको बताइएको छ ।
सत्तारूढ गठबन्धनको घटक नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले तिहार र छठपछि सरकार विस्तार गर्ने सहमति भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘सरकार विस्तार र जिम्मेवारी बाँडफाँडका विषयमा लगभग सहमति भएको छ । तिहारपछि निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’ २७ असोजमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका कार्कीको मन्त्रिपरिषद्मा हाल कांग्रेसबाट शमशेर राई, माओवादीबाट गणेश उप्रेती र नेकपा एसबाट कमलप्रसाद जवेगु बिना विभागीय मन्त्री हुनुहुन्छ । दलहरूबीच सहमति नजुट्दा उनीहरूले समेत मन्त्रालयको जिम्वेवारी पाएका छैनन् । उनीहरूको जिम्मेवारी पनि छठ पछाडि मात्रै तोकिने भएको छ ।
यसैबीच, सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच प्रदेशिक निकायमा पनि भागबण्डा मिलेको छ । दलहरूबीच प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश खेलकुद वोर्डमा पनि सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार कांग्रेसको भागमा परेको प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा पुरञ्जन आचार्य नियुक्त भइसक्नु भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रदेश खेलकुद बोर्ड नेकपा एसको भागमा परेको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्षसहित वर्तमान पदाधिकारीहरूको म्याद यही मंसिर तेस्रो साता सकिँदै छ ।
गठबन्धनका दलहरूबीच भागबण्डामा सहमति जुटे पनि पार्टीभित्र आकांक्षी धेरै भएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या परेको छ । डा.शेखर कोइराला पक्षका आठ प्रदेशसभा सदस्य र एमालेका सबै ३९ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका कार्कीलाई आफूलाई साथ दिने पार्टीका विद्रोही सांसदका साथै संस्थापन पक्षलाई पनि समेट्नुपर्ने दबाब छ । कार्कीले मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा आफूलाई साथ दिएकामध्ये एकजना शमशेर राईलाई मन्त्री नियुक्त गरे पनि अरू ६ जनाको चित्त बुझाउन कठिन छ ।
पार्टीकै संस्थापन पक्षबाट पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब छ । कार्कीलाई डा.कोइराला पक्षका सांसद रामकुमार खत्रीलाई सरकारमा सहभागी गराउन दबाब छ । कोइराला पक्षकै मानबहादुर लिम्बूलाई मन्त्री बनाउन संघीय सांसद सुनिल शर्माले दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ । यस्तै, इन्दिरा थापा पनि मन्त्री बन्न दौडधुप गरिरहनु भएको छ । संस्थापन पक्षबाट हिमाल कार्की र भूपेन्द्र राई मन्त्रीको आकांक्षी हुनुहुन्छ । कार्की सभापति शेरबहादुर देउवा र राई पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका हुनुहुन्छ ।
माओवादी केन्द्रभित्र पनि धेरै मन्त्रीका आकांक्षी छन् । सभामुखबाट राजीनामा दिनुभएका बाबुराम गौतम, सांसद नारायण बुर्जा मगर, राजेन्द्र कार्की, गोम्बु शेर्पा प्रमुख दाबेदारका रूपमा देखिनुभएको छ । गौतम र कार्की उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
दोस्रोपटक निर्वाचित हुनुभएका नारायण बुर्जामगरले मन्त्री नबनाएको भन्दै यसअघि राजीनामा दिने चेतावनी दिनुभएको थियो । नेकपा एसबाट खिनु लङ्वा लिम्बू र विद्या चाम्लिङ मन्त्रीको आकाँक्षी हुनुहुन्छ । जसपाबाट भने निर्मला लिम्बू मात्र सांसद भएकाले एउटा मन्त्रालय पाउनेबित्तिकै उहाँ स्वतः मन्त्री हुने अवस्था छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच