कोशी प्रदेश : विनियोजन विधेयकप्रति राप्रपा र एमालेको विरोध

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकमा यसअघि समावेश भएका कार्यक्रम कटौती भएको र मनपरी रूपमा बजेट विनियोजन भएको भन्दै मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा (एमाले) र राप्रपाका सांसदले उठेर विरोध जनाएका छन् । प्रदेशसभाको बैठकको कारबाही सुरु हुनासाथ एमाले र राप्रपाका सांसदले उठेर सदनमा विरोध गरेका थिए ।

सभाको अध्यक्षता गरिरहनु भएका सांसद इस्राइल मन्सुरीले आफ्ना कुरा राख्न समय दिएपछि एमाले संसदीय दलका उपनेता रामबहादुर मगरले रातो किताबमा धेरै योजना कटौती भएकोमा विरोध गर्दै मुख्यमन्त्रीले संसद्मा गरेको प्रतिबद्धता र आफूहरूसँग भएको सहमतिविपरीत बजेट आएको जिकिर गर्नुभयो । ‘सरकारले लगभग आधा वर्ष बितेको बजेट व्यस्थापन गर्दा ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसो नगरेको र प्रतिपक्षका सांसदहरूबाट आएको कार्यक्रमलाई छानीछानी हटाएको देखियो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सांसदले माग पेस गर्नुभयो तर इमानदार बन्ने हो कि बेइमान बन्ने भन्न मूल प्रश्न हो ।’

मुख्यमन्त्रीको रबैयाको कारण बजेटलाई समर्थन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै मगरले सरकार नै संकटमा पर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । यसअघि सांसदले ल्याएका डेढ करोड बराबरको योजना समावेश गर्ने सहमति भए पनि ५० देखि ७५ करोडको मात्र समावेश गरेको भन्दै बजेटमा मतदान गर्ने अवस्थासम्म मुख्यमन्त्री गम्भीर नभए प्रदेश सरकार संकटमा पर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

मनपरी रूपमा विनियोजन
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदले पनि मनपरी रूपमा बजेट विनियोजन गरेको भन्दै विरोध गरेका थिए । राप्रपाका संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले सहमतिविपरीत बजेट आएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । ‘आर्थिक विधेयकमा सहमति भए पनि अस्ति विनियोजित बजेटलाई केही घटाएर शीर्षकलाई कटौती नगर्ने निर्वाचन क्षेत्र र सांसदमार्फत खर्च गरिने रकमलाई व्यवस्थित ढंगले उहाँहरूलाई सोधेर त्यस क्षेत्रमा विनियोजन गरिने भन्ने सहमति बनेको थियो तर बजेट पूर्वाग्रही ढंगले आयो’, उहाँले भन्नुभयो ।

मनलाग्दी योजना कटौती
नेपाली कांग्रेसकै सांसदले पनि बजेटको विरोध गरेका छन् । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको हैसियतमा अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको कांग्र्रेसकै सांसदहरूले विरोध गरेका हुन् । प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्ने कांग्रेस सांसदहरूले मुख्यमन्त्री कार्कीले मनलाग्दी योजना कटौती गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकमाथि जारी छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टिसमेत जनाएका हुन् । कांग्रेस सांसद खगेनसिंह हांगामले आफ्नो हातमा डाडुपन्यु भएको जसरी मुख्यमन्त्रीले कार्यक्रम हालेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार बजेट नआएको बताउनुभयो । ‘पाकेको खाना सेलाएको थियो, त्यसमा उहाँले केही तातो खाना बनाएर मोलेर जथाभावी डाडुपन्यु चलाउनुभयो, स्वाद राम्रो आएन’, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले संखुवासभाको गुफा पोखरी र ताप्लेजुङ जोड्न सडक ट्र्याक खोल्न तीन किलोमिटर बाँकी रहेको भए पनि बीचमा कालोपत्रे गर्न चार करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । पहिले बाटो खोलेर कालोपत्रे गर्नुपर्नेमा बीचमा कालोपत्रे गर्नुको अर्थ नहुने उहाँको जिकिर थियो । ताप्लेजुङलाई बजेटमा पछि पारिएको उहाँको गुनासो थियो ।

कांग्रेसका अर्का सांसद गोपाल तामाङले यसअघि अध्यादेशबाट आएको बजेटको आफ्नो क्षेत्रका १३ योजना अहिले काटिएको बताउनुभयो । उहाँले मनलाग्दी योजना हटाउने र थप्ने काम गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई बजेट सच्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले पहुँचको भरमा शौचालय निर्माणको लागि पाँच करोड बजेट छुट्टिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । कांग्रेसकै सांसद गोविन्द गिरीले खल्तीका योजना धेरै आएको बताउनुभयो । उहाँले आफू जनताको बीचमा गएर जवाफ दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको सुनाउनुभयो । ‘इलाममा भएका दुई संघीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन भएको छ, मेरोमा छैन । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा यसअघि भएका योजना किन कटौती भयो ?,’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

‘भौतिक र मानवीय विकासलाई जोड’
कोशीमा बजेट अध्यादेश प्रस्थिापन गर्न ल्याएको विनियोजन विधेयकमाथि सोमबारदेखि छलफल भइरहेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहनुभएका मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक शनिबार प्रदेशसभामा पेस गर्नुभएको थियो ।

कार्कीले अध्यादेशमा भन्दा ५० करोड आकार वृद्धि गर्दै विधेयक पेस गर्नुभएको हो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजार बराबरको बजेट पेस गर्नुभएको छ । विधेयकमा पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, चालुतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार, वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

विधेयकमार्फत सरकारले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको उपचारमा निःशुल्क विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने, इटहरीमा प्रदेशस्तरीय जलन अस्पताल निर्माण गर्ने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य गर्दै निजी डेरीमा रहेको घ्यू र पाउडर दूध निर्यातमा अनुदान दिने, प्रदेशका पहाडी र हिमाली क्षेत्रको भौगोलिक कठिनाइलाई ध्यानमा राखेर वैकल्पिक यातायातका रूपमा तुइन निर्माण गर्ने योजनालाई समावेश गरेको छ ।
यसैगरी, हात्तीमैत्री जंगल र कोरिडोर निर्माण गर्ने, पर्यटकीयस्थलको प्रवद्र्धन गर्ने, तमोर नदीको पानी सुरुङ खनेर धरान ल्याउन अध्ययन गर्ने, विराटनगरको संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रलाई शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्रको रूपमा सञ्चालन गर्ने, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले घडेरी खरिद गर्न लिएको ऋणको ब्याज मिनाहा गर्ने लगायतका व्यवस्था विधेयकमा छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा शंका गर्न आवश्यक नरहेको बताउँदै आउनुभएको छ । उहाँले बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने दाबी गर्दै आउनुभएको छ । बजेटले भौतिक र मानवीय विकासलाई जोड दिएको कार्कीको भनाइ छ ।