कोप-२८ मा हाम्रो संलग्नता र अपेक्षा

कोप-२८ सम्मेलन हालै सम्पन्न भएको छ । यसमा हाम्रो देशबाट पनि संलग्नता रहृयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफैं उक्त सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-२८) दुबईमा सम्पन्न भएको हो । यसमा नेपालको तर्फबाट सहभागिता जनाउँदै आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परवर्तनका असरले हाम्रो देश नेपाललाई मार परेको धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँले नेपालले विश्वमा जलवायु परिवर्तनमा न्यून प्रभावमात्र पारेको छ तर यसको मार भने बढी नै व्यहोर्दै आउनुपरेको विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । विभिन्न प्रकारका विनाशकारी असर हामीले बढी भोग्दै आएका छौं । प्राकृतिक विनाशका बाढीपहिरो, डढेलो, हिमताल विष्फोट जस्ता अनेकौं समस्या भोग्नु परिरहेको उहाँको घारणा थियो ।

ठूला र औद्योगिक राष्ट्रहरूले गरेको प्रदूषणको मार विडम्बना हामीले भोग्दै आएका छौं । ‘गर्ने भन्ने रामे चोट खाने च्यामे’ भन्ने नेपाली उखानको चरिचार्थ हामीमा लागू भइरहेको छ । साना, गरिब र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको यो विडम्बनापूर्ण नियति नै हो । गाउँघरका धनीमानी महाजनहरूका सामु एउटा निम्नस्तरको निमुखो व्यक्तिले जुन नियति भोग्नुपरेको हुन्छ सोही नियति विश्वका सम्पन्न र ठूला राष्ट्रहरू सामु हाम्रो पनि देखिएको छ । हाम्रो देशलाई जलवायु परिवर्तनले असर पुर्‍याएकै कारण आफूले यस सम्मेलनमा भाग लिनुपरेको प्रधानमन्त्रीको धारणा थियो । नेपाल उत्तरबाट दक्षिणतर्फ ढल्किएको भूवनोट भएको पहाडी मुलुक हो जसले गर्दा यहाँ बाढी, पहिरो, भूक्ष्य हिमताल विष्फोटजस्ता अनेकौं समस्या आइपरिरहन्छन् ।

बगेर गएको पानी तराईका समथल भागमा पुगेपछि भने त्यही पानीले डुबानको समस्या सिर्जना गर्नेगर्छ । जलवायु परिवर्तनले अनेकौं खालका प्रकृतिविरुद्धका समस्या सिर्जना गर्नेगर्छ । हालका दिनहरूमा हिमालको हिउँ पग्लिने समस्या पनि आइपरिरहेको छ । हिमालहरू नांगा र काला पहाडमा परिणत भइरहेका छन् । हिउँद महिनामा हिमालमा चुलीमा हिउँ हुनु प्रकृतिको नियम हो । बुढापाका हिमालमा जति हिउँको चुली हुन्छ त्यस वर्ष त्यति नै सहकाल सिर्जना हुने गर्छ भन्छन् । हिमालको हिउँ पग्लिएर खोलानाला र नदीहरूमा पानीको मात्रा बढ्यो भने सो वर्ष खेतबारीमा पानी लगाउन पाइन्छ र बालीनाली फष्टाउँछ । जसले गर्दा त्यस वर्ष अनिकाल पर्दैन ।

हालका दिनहरूमा औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट उत्सर्जन भएको कार्बन वायुमण्डलमा फैलिएर हाम्रोजस्तो देशको आकाशसमेत प्रदूषित हुनपुगेको छ । त्यसको क्षतिपूर्ति हामीले ती कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूबाट पाउनुपर्छ, हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो, तिनको दया होइन । हालका वर्षमा नेपालमा खेतीपाती गर्ने प्रचलन घट्दै गएको छ र पाखारेखा खरबारी वनजंगल बन्दैछन् । ठूला जंगल अझै घना बन्दैछन् । हाम्रो वनक्षेत्रको फैलावट बढिरहेको छ, यसले गर्दा औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट पहिले-पहिलेको भन्दा बढी क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी रहेको छ । ती राष्ट्रहरूको दृष्टिकोण पनि सकारात्मक हुनु आवश्यक छ । भौगोलिक रूपमा हिमालको ठूलो हिस्सा हाम्रो हो तर वातावरणीय दृष्टिले सबैको साझा हो । सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुनुभनेको सबैको चिन्ताको विषय हुनुपर्छ ।

संयुक्त, राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको यस विषयलाई उठाउनुभएको थियो जुन हाम्रा लागि सकारात्मक विषय बन्न पुगेको छ । केही समयपहिले उहाँले नेपालको भ्रमण पनि गर्नुभएको थियो र उहाँले त्यसबेला हाम्रो हिमाल र वातावरणीय समस्याका बारेमा चासो दिनुभएको थियो । यसबाट हामी जलवायुको समस्या ठूला मुलुकहरूले सिर्जना गरेका हुन् र तिनले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा क्षतिपूर्ति दिन्छन् भन्ने कुराको अपेक्षामा बसेका छौँ तर तिनले हामीले सोचे जसरी क्षतिपूर्ति नदिन सक्छन् । त्यसका लागि हामीले नै तिनलाई बाध्य बनाउनुपर्ने हुनसक्छ ।

जी-२० को सम्मेलनबाट पनि हामीले यस्तै अपेक्षा गरेको थियौं तर त्यसबाट भएको प्राप्तिको बारेमा हामीले हालसम्म जानकारी पाउन सकेका छैनौं । पहिले बढी हल्ला हुने र पछि त्यो सामसुम हुने अवस्था जहिले देखापर्दै आएको छ । हामी त्यसतर्फ चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता छ । आफूले उक्त सम्मेलनमा नेपालका कुरा जोडदार रूपमा राखेको र स्वयं सम्मेलनमा भाग लिन गएको प्रधानमन्त्री दाहालको तर्क छ । उहाँले आफू यस सम्मेलनबाट सन्तुष्ट भएको बताउनुभएको छ । तर, भोलि त्यसबाट अपेक्षा अनुसारको प्राप्ति हुन सकेन भने त्यो आत्मरतिमात्रै हुनेछ । यसतर्फ भने प्रधानमन्त्री तथा सरकारले बेलाबेलामा ती औद्योगिक मुलुकहरूलाई घच्घच्याइरहनुपर्ने हुन्छ ।