प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् : अधिकांश मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन दयनीय

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा हुँदै छ । १० पुसमा माओवादी केन्द्रबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । सुरुमा एमाले, रास्वपा र राप्रपा सरकारमा सहभागी थिए । तर, राष्ट्रपति निर्वाचनयता फेरिएको समीकरणमा कांग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा एस, जनमत, नागरिक उन्मुक्तिलगायत दल सरकारमा छन् । दुई उपप्रधानमन्त्री, १९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीले १० महिनादेखि एक वर्षसम्मको समय गुजारेका छन् । यो सरकार बनेपछि सुरुमा सुशासनको क्षेत्रमा केही फरक काम गर्न खोजेको जस्तो देखिएको थियो । तर, विकास निर्माण र नागरिकले महसुस गर्नेगरी डेलिभरी दिन मन्त्रीहरू पूर्णत असफल भएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र डरलाग्दो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । व्यापार व्यवसाय चौपट छ । व्यावसायिक सटरहरू ५० प्रतिशत खाली भएको तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । उद्योग व्यवसायीहरू बैंकबाट ऋण लिन डराइरहेका छन् । बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । आर्थिक मन्दीले सबै क्षेत्र तहसनहस छ । प्रतिकूलताबीच कृषकले उब्जाएको तरकारीसमेत बिक्न सकेको छैन । बिक्दा पनि कृषकले मूल्य नपाउने, बिचौलिया फस्टाउने र उपभोक्ता मारमा पर्ने ठिटलाग्दो स्थिति छ ।

सुशासनतिरको कोण हेर्दा उस्तै छ । भ्रष्टाचार दिन दुई गुणा, चार चार गुणाका दलले वृद्धि भइरहेको छ । महँगीले निम्नआय भएका नागरिकको चुलो नबल्ने अवस्था आएको छ । जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकहरू मंसिरको जाडोमा खुला आकामुनि रात बिताउन बाध्य छन् । चिसोकै कारण एक दर्जनबढी नागरिकको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सबै क्षेत्रमा अराजकताले छाएको छ । तर, विडम्बना सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झण्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका एक/दुई जनाबाहेक सबै मन्त्रीहरूको कार्यशैली र कार्यप्रगति निराशाजनक देखिएको छ । मन्त्रीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिकासमेत बुझ्न सकेका छैनन् । कामबाट परिणाम दिएर जनतालाई सरकार भएको अनुभूति दिनुको सट्टा मन्त्रीहरू सस्तो लोकप्रियताको पछि कुदेका छन् ।

अर्थतन्त्रको दुरावस्था, बढ्दो महँगी, मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव, कृषिजन्य सामग्रीको अभावका बीच सरकारका मन्त्रीबीच कसले राम्रो काम गर्ने भन्ने होडबाजी हुनुपर्नेमा अवस्था थियो । तर, मन्त्रीहरूको गति ठ्याक्कै उल्टो देखिएको छ । सरकारको सफलता यिनै मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनले तय गर्छ । एकाधबाहेक अरू मन्त्रीको रिपोर्टकार्ड अत्यन्त निराशाजनक छ । मन्त्रीहरू कामकाजी हुने, प्रधानमन्त्रीलाई सघाउनेभन्दा दल र गुटको कोटा पूरा गर्ने, मन्त्रीको झण्डावाल गाडी चढ्ने र स्टण्टबाजी रमाउनेभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । सरकारले अर्थतन्त्र संकटमा रहेको भन्दै आवश्यक मात्रै विदेश भ्रमण गर्ने निर्णय आफैँ गरेको थियो । तर, राज्यकोषबाट करोडौँ खर्च हुनेगरी प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि राज्यमन्त्री सम्मको विदेश भ्रमण रोकिएको छैन । सबैको गरी ४० हाराहारी विदेश भ्रमण भएका छन् । मन्त्री पनि सिंहदरदबार, मन्त्री क्वार्टरमा नेता कार्यकर्ता भेटघाट, जिल्ला र विभिन्न ठाउँमा उद्घाटन र शिलान्यासभन्दा बाहेक विषयगत काममा प्रभाव देखिएको छैन । सरकारको प्रमुख साझोदार कांग्रेसभित्र पनि मन्त्री निष्प्रभावी रहेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूमध्ये थोरै आशा जगाउनेमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती हुनुहुन्छ । रवि लामिछाने हटेर गृहमा आएपछि श्रेष्ठ तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा अब्बल देखिनुभएको छ । गृहमन्त्री भएपछिको पहिलो निर्णयमा चैत १७ गते श्रेष्ठले गृहमन्त्री र गृहसचिवले दैनिक ५० हजार र २० हजारसम्म लिन पाउने सुराकी खर्च खारेज गर्नुभयो । हिसाबकिताब देखाउनु नपर्ने, बिल भर्पाइ पेस नै गर्नु नपर्नेगरी वर्षौंसम्म सुराकीका नाममा आफन्त र कार्यकर्ता पोस्दै आएको क्रमलाई श्रेष्ठले तोडिदिनुभएको छ ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानविनलाई टुंगोमा पुर्‍याउन निडर भएर प्रहरी प्रशासनलाई साथ एवं भरोसा दिनुभयो । वर्षौंैदेखि मिटरब्याजबाट पीडित नागरिकका समस्या समाधान गर्न मिटरब्याजसम्बन्धी ऐन बनाएर केही हदसम्म भए पनि मिटरब्याज पीडितले राहत महसुस गरे । सरकारका अर्का मन्त्री पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई सुधार्ने, बजार खोज्ने र दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्न तीनवटा जहाज ल्याउन टेण्डर लगाउने, विमानस्थलमा हुने अव्यवस्था हटाउनेजस्ता प्रयास गरेर केही सुधारको काम थालनी गर्नुभएको छ । तर, बेलाबखत अभिव्यक्तिको कारण किराती विवादमा पर्ने गर्नुभएको छ ।

महत्वपूर्ण मन्त्रालय प्रभावहीन
कमजोर अर्थतन्त्रका बीच सबैभन्दा आशा गरिने मन्त्रालय अर्थमन्त्रालय हो । तर, अहिलेका अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत काम गराईको हिसाबले सबैभन्दा कमजोर देखिनुहुन्छ । यो समीकरण बन्दादेखि नै कांग्रेसबाट अर्थतन्त्र सुधारको जिम्मासहित महतलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । तर, अर्थतन्त्रका संकट टार्ने गरी महतले कुनै एजेण्डा ल्याउन सक्नुभएको छैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग सम्बन्ध सुधार गरेर अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने काममा अर्थमन्त्रीले कुनै समन्वय गर्न सक्नुभएको छैन । महत औपचारिक कार्यक्रमको उद्घाटन र विदेश भ्रमणमा रमाइरहनु भएको छ । अर्थतन्त्रको संकटलाई पार लगाउन नसकेकोमा महतप्रति कांग्रेसमै तीव्र आलोचना भइरहेको छ । कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा सहभागी अर्कामन्त्री परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि पटक-पटक असफल शिद्ध भइसक्नु भएको छ । भारतले संसद् भवनमा राखेको नक्सा, इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि अलपत्र नेपालीलाई फर्काउने विषय र हमास समूहको कब्जामा रहेका विपिन जोशीलाई सकुशल नेपाल ल्याउने लगायतका कैयौँ विषयमा मन्त्री साउदको कार्यक्षमताको दयनीय अवस्था छर्लङ्ग देखिएको छ ।

कांग्रेसबाट नेतृत्व गरिरहनु भएका रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको मन्त्री हुनुको औचित्य नै देखिएको छैन । आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूका काम कारबाही प्रभावकारी बनाउने जिम्मा पाए पनि मन्त्री खड्काले जिम्मेवारी बहन गर्न सक्नुभएको छैन ।

कांग्रेसभित्र पार्टीका मन्त्री माओवादी जत्तिका पनि नभएको भन्दै निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ । सत्ता समीकरणको स्वार्थपूर्ण गणितमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा नेकपा एसका प्रकाश ज्वालाले पाउनुभएको छ । देश निर्माणको सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख मन्त्रालय लिए पनि ज्वालाले दलीय कोटामा प्रभावशाली मन्त्रालय ओगेटर सत्ता र भत्ता पचाउनुबाहेक केही काम गर्न सक्नुभएको छैन । वर्षौंसम्म अलपत्र परेको र नआएको शिक्षा विधेयकलाई कम्तीमा संसद्सम्म ल्याएर अघि बढाएकोमा शिक्षामन्त्री अशोक राई प्रशंसाको पात्र बन्नुभएको थियो । तर, त्योबाहेक मन्त्री राई शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अरू समस्या समाधानमा खरो उत्रिन सक्नुभएको छैन । कुनै समय ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दा माओवादीका जनार्दन शर्मा र एमालेका गोकर्ण विष्टले वाहवाही पाएका थिए । तर, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाउनुभएका शक्ति बस्नेत नामअनुसार शक्ति देखाउन असमर्थ हुनुभएको छ ।

कांग्रेसमा मिठा र आकर्षक कुरा गर्ने नेतामा पर्ने कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले आफ्नो हकमा पहिलोपटक मन्त्री बन्ने अवसर पाउनुभयो । तर, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बनाउनुपर्ने दर्जनौँ कानुनका लागि गुरुङले प्रभावकारी अग्रसरता देखाउन सक्नुभएन । संसद्लाई बिजनेस दिने गरी कानुन निर्माणमा मात्रै होइन, संसदीय मामिलाका धेरै विषय अगाडि बढाउने ठाउँमा भए पनि गुरुङको कार्यसम्पादन दयनीय देखिएको छ । यसबीचमा गुरुङले रेशम चौधरी, रिगलको रिहाइ लगायतका विवादास्पद काममा नाम मुछियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीका रूपमा जनमत पार्टीकी अनितादेवी साह हुनुहुन्छ । तर, उहाँ मन्त्री भए/नभएको कुनै अनुभूति हुन सकेको छैन । दलीय समीकरणमा प्रभावशाली मन्त्रालय पाउँदा पनि साह गुमनाम हुनुहुन्छ ।

नागरिकका प्रमुख स्वास्थ्य सरोकारसँग जोडिएको यो मन्त्रालय पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्नुभएका मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आवश्यकता र प्राथमिकतालाई छाडेर तामझाम र सस्तो लोकप्रियताको खोजीमा भौतारिरहनु भएको छ । नागरिक सिटामोल नपाउने अवस्थामा जीवन र मृत्युको दोसाँधमा छन् । तर, मन्त्री बस्नेत आफ्नो प्रचारमा मात्र केन्द्रित देखिनुभएको छ । सहरी विकास पनि नागरिकको दैनिकीसँग जोडिने मन्त्रालय हो । तर, कोटाबाट मन्त्री बन्नुबाहेक सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले कुनै प्रभाव छाड्न सक्नुभएको छैन । माथिका यीबाहेक अरू थुप्रै मन्त्रालयमा मन्त्री छन् । तर, मन्त्री भएर तलबभत्ता खाने, गाडी चढ्ने,झण्डा हल्लाउनेबाहेक जनताको जीवनसँग सरोकार राख्ने कार्यसम्पादनका लागि मन्त्रीहरू चर्चामा छैनन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासका डा.वेदुराम भुसाल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाका शरतसिंह भण्डारी, खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादव, सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल, युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बू, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य र वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो गुमनामजस्तै हुनुहुन्छ । उहाँहरूको प्रस्तुति पनि निराशाजनक छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रहेका मन्त्रीहरूले दल र दलभित्रको कोटाबाट समीकरणमा मन्त्री बन्नुबाहेक कुनै नतिजा दिन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति- सरकारले जनतामा सन्तुष्ट हुने परिणाम दिन सकेन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा सरकारले सुशासन, प्रशासन र अर्थतन्त्र सुधारमा ध्यान केन्द्रित रहेको तर परिणाम जनता सन्तुष्ट हुने ठाउँमा नपुगेको स्वीकार्नुभएको छ । बुधबार राजधानीमा भएको नेपालको अर्थतन्त्र र शासकीय सुधारसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कमजोरी स्वीकार गर्नुभएको हो । ‘सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । सुशासन, प्रशासन र अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारले सुरुदेखि नै लागिपरेको छ । तर, परिणाम जनता सन्तुष्ट हुने ठाउँमा पुगेको छैन । अर्थतन्त्रले अबचाहिँ लय पक्रियो भन्ने ठाउँमा पुगेकै छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यद्यपि, हामी धेरै आत्तिनपर्ने ठाउँमा छैन । हाम्रो स्थिति सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमै छ र सुधारोन्मुख नै छ । तर, अर्थतन्त्र दबाबमुक्त भइसेको छैन ।’

सरकारले सेवा प्रवाह जनताको तहसम्म पुर्‍याउन नसकेको स्वीकार गर्नुभएको छ । साथै उहाँले आफूले जनतामा नयाँ भरोसा, राष्ट्रको इज्जत जोगाउने जमर्को गरेको जिकिर गर्नुभयो ।

सरकारका कारण अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन दलका कारण देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको बताउनुभएको छ । ‘समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा अभियान’ का क्रममा बुधबार रुकुमपूर्व सिस्ने गाउँपालिकाको रूकुमकोटमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सरकारका कारण देश असफलताको बाटोमा गइरहेको बताउनुभयो । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि सरकारले ऋण लिनुपरेको उहाँको भनाइ छ । ‘देशको कर्मचारीलाई समेत ऋण लिएर तलब खुवाउनु भनेको सामान्य कुरा होइन, देशको आर्थिक अवस्था कति नाजुक छ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । ओलीले यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले अर्थतन्त्र सुधारमा ध्यान नदिएको आरोप लगाउनुभयो ।

सरकारले देश राम्रोसँग चलाउन नसक्दा हाल युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको बताउँदै उहाँले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको भए यो अवस्था रोकिन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग ठाडो शिर गरेर कुरा गर्नै नसक्ने दाबीसमेत गर्नुभयो । राष्ट्रिय हितको रक्षा, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको उपयोग गर्ने कुरामा सरकारले छिमेकी मुलुकसँग कुरै गर्न नसक्ने उहाँको जिकिर थियो । उहाँले सरकारको अपराधकर्ममाथि अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको दाबीसमेत गर्नुभयो । अपराधीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, समात्न नमान्ने, समातिहाल्यो भने पनि माफी दिने काम सरकारले गरिरहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो ।