काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले विद्युत प्राधिकरणले काटेको उद्योगीहरुको बिजुली लाइन पुनः जोडेर समस्याको समाधान गर्न माग गर्नुभएको छ ।
सोमवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले ट्रंकलाइनको लागि प्रिमियम दर तोकिएको भन्दा पहिलाको बिलिङ गर्दा समस्या आएको बताउनु भयो । उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरुले नियमित आफ्नो बिजुलीको बिल तिर्दै आइरहेको दाबी गर्दै उहाँले विवादित प्रिमियमको विषयको बिल मात्रै नतिरेको बताउनु भयो ।
उहाँले अहिले आएर एकैपटक छलफल नगरी लाइन काटिदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नकारात्मक सन्देश गएको र लगानीको वातावरण बिथोलिने अवस्था देखेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘२०७५ वैशाख ३१ गते देशभर लोड सेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको जुन बिल गरेको छ, त्यसमा हाम्रो कुन आधारमा बिल गरेको छ भन्ने एउटा प्रश्न छ । साथै यो विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको लागि प्रिमियम दर तोकिएको भन्दा पहिलाको जुन बिलिङ गरेको छ, त्यसमा हाम्रो मुख्य विवाद छ । हाम्रा उद्योगी व्यवसायीहरुले नियमित आफ्नो बिजुलीको बिल तिर्दै आइरहेका छन् । खालि जुन यो विवादित प्रिमियमको विषय छ, यो २०७२ सालदेखि ०७५ सालसम्मको जुन विवाद छ त्यसको मात्रै नतिरेको छ । तर यहाँ उद्योगीहरुले कुनै बिल नै तिरेको छैन भनेर लाइन काटेको छ भन्ने पनि एउटा बजारमा गएको छ । उद्योगीहरुले बिजुलीको बिल तिरेको छ खालि यो विवादित रुकमको नतिरेको हो । विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएकोमा हामीले प्रयास गर्दा सरकारबाट खासै प्रयास नभएको अवस्थामा पनि यो चलिरहेको छ । अहिले आएर एकैपटक छलफल नगरी लाइन काटिदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेगेटिभ म्यासेज जाने र लगानीको वातावरण बिथोलिने देखेका छौँ । अहिलेको अवस्थामा उद्योगहरुको लाइन जोडिकन यसको समस्याको समाधानका लागि अघि बढ्नुपर्छ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले उद्योगधन्दाहरु बन्द हुँदै गइरहेको अवस्थामा सरकारले निकास दिनुपर्ने ठाउँमा हठातमा बिजुलीको तार काट्ने निर्णय गरेर उद्योग बन्द गराउने योजनामा अघि बढेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको यो निर्णय खेदजनक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले उद्योगहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा विनाशतर्फ राज्य लागेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लिने सम्पूर्ण ग्राहकहरुले आफूले तिर्नुपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुको मिटर हेरेर पठाएको बिलको आधारमा प्रत्येक महिना रकम तिरिरहेको बताउनु भयो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद उठेका बेलामा पनि छुट सहितको बिल आफूहरुले तिरिरहेको बताउनु भयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष जगदीश अग्रवालले सरकारको अपरिपक्व निर्णयले गर्दा बजार र उद्योग क्षेत्रलाई अफ्ठ्यारो पर्ने बताउनु भयो । उहाँले अपरिपक्व निर्णय र अनावश्यक झैझमेला उद्योगीलाई दिनको लागि मात्रै लाइन काटिएको बताउनु भयो । कानूनबमोजिम उद्योगीलाई दिनुपर्ने फर्जी बिल बाहेक अरु कुनैपनि बिल भए सरकारलाई आफूहरु तिर्ने बताउनु भयो । सबै उद्योगले बिजुलीको पैसा तिरेको भन्दै फर्जी बिलको पैसा तिर्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न समिति बनाइ यसको निकास दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै व्यवसायी विष्णु न्यौपानेले आफूले प्रयोग नगरेको बिजुलीको बिल तिर्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्युत प्राधिकरणले लोड सेडिङको बेलामा उद्योगीहरुले बिजुलीको बिल आफूले प्रयोग गरेको नतिरेको देखाए आफूहरु तिर्न तयार रहेको तर प्रयोग नै नगरेको बिजुली तिर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले बिजुली सहमतिअनुसार नपठाएको तर बिल भने तिराउने कुरा उद्योगीहरुमाथिको अत्याचार भएको बताउनु भयो ।
व्यवसायीहरुले साढे तीन वर्षपछि मात्रै बत्ती प्रयोग गर्नुभयो र पैसा तिर्नुपर्छ भनेर फर्जी बिल पठाएको जिकिर गरे । उनीहरुले सरकार र विद्युत प्राधिकरण मिलेर यसको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच