सार्वजनिक प्रशासनको विकासक्रम

२१औं शताब्दीको प्रविधियुक्त अन्तर्राट्रिय सार्वजनिक प्रशासनसँग नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको तालमेल मिल्नै सकेको छैन अर्थात् सँगसँगै हिँड्न सकेको छैन् न त जनआकांक्षा पूर्तिका लागि चाहिने राज्यको भौतिक, आर्थिक र मानवीय साधनस्रोतका बीचमा सामन्जस्य कायम हुन सकेको छ । यी पक्षलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सूक्ष्म अध्ययन एवं अनुसन्धान नेपालमा गरिएको छैन । जसले गर्दा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले प्रवाह गर्ने सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बन्दै गएको छ ।

मुलुकको शासकीय परिपाटीलाई सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ । यसलाई राज्यसञ्चालनको पद्धति पनि भनिन्छ । यो सरकारद्वारा गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलापको समष्टि रूप हो । यो राज्य सञ्चालनको अनिवार्य संयन्त्र, अवयव एवं उपकरण हो । सार्वजनिक प्रशासनलाई शासन प्रणाली, जनप्रशासन, लोक प्रशासन, शासन व्यवस्था तथा राज्य प्रणालीको नामबाट समेत चिनिन्छ ।

समग्रमा सरकारका तीन अंग (न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका) मातहतका संरचनालाई सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ । सरकारको आधार, समाज परिवर्तन र राष्ट्रिय एकबद्धताको संयन्त्र हो सार्वजनिक प्रशासन । संगठनको सिद्धान्त, कानुनको सिद्धान्त, कार्य विभाजनको सिद्धान्त, राजनीतिक निर्देशनको सिद्धान्त, जनसेवाको सिद्धान्त, समन्वयको सिद्धान्त, विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त, पारदर्शिताको सिद्धान्त, जवाफदेहिताको सिद्धान्त, कार्य कुशलताको सिद्धान्त, प्रतिष्ठाको सिद्धान्त आदि सार्वजनिक प्रशासनका सिद्धान्त हुन् । सरकारका उद्देश्य नै सार्वजनिक प्रशासनका उद्देश्य हुन् ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा आधुनिक विकास एवं सुधारको क्रम विसं २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात सुरु भएको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ ले लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरेको र २००८ सालमा निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले लोकसेवा आयोगको स्थापना भएको पाइन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासन मानव सभ्यता जतिकै पुरानो हो । तथापि समाजशास्त्रको सिद्धान्तले सन् १८८७ मा उड्रो विल्सनको किताब ‘द स्टडी अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन’को प्रकाशनपश्चात सार्वजनिक प्रशासनलाई छुट्टै विधाको रूपमा स्थान दियो । यसअघि प्रशासन र राजनीतिको सीमारेखा थिएन । उनै उड्रो विल्सनलाई सार्वजनिक प्रशासनको पिता भनिन्छ ।

सन् १९०० मा आफ्नो कृति ‘पोलिटिक्स एण्ड एडमिनिस्ट्रेसन’ मा गुडनाउले भने सरकारका स्पष्ट दुई कार्य हुन्छन् जसमध्ये राजनीतिको सरोकार सार्वजनिक नीति र राज्यको चाहना अभिव्यक्त गर्ने कामसँग हुन्छ भने प्रशासनको सरोकार ती नीतिहरूको कार्यन्वयनसँग हुन्छ । सन् १९२६ मा एल.डी. हृवाइटले सार्वजनिक प्रशासनको अध्ययन वैज्ञानिक ढंगबाट गर्न सकिन्छ र यो आफैंमा मूल्य–तटस्थ विज्ञान बन्न सक्षम छ भन्दै क्षेत्रको सिमांकन गरे ।

सन् १९२७ मा डब्ल्यु.एफ.विलोवीले ‘प्रिन्सिपल अफ पब्लिक एडमिनिष्ट्रेसन’ नामक कृति प्रकाशन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनका सिद्धान्तहरू हुन्छन् जसलाई पत्ता लगाउन सकिन्छ र त्यसलाई प्रशासकहरूले प्रयोग गर्न सके विशेषज्ञ बन्न सक्छन् भने । सन् १९३७ मा लुथर गुलिक र लिन्डल उर्विकले प्रशासनका सात सिद्धान्तहरूको प्रबद्र्धन गरे जसलाई ‘पोस्टकर्ब’का रूपमा लिइन्छ । ती सात सिद्धान्त योजना, संगठित, कर्मचारी, निर्देशन, समन्वय, रिपोर्टिङ र बजेटिङ हुन् ।

नेपालको प्राचीन अभिलेख अनुसार नेपालमा व्यवस्थित शासन व्यवस्थाको सुरुवात किरात कालबाट भएको पाइन्छ । लिच्छविकालमा कुथेर, सुल्ली, लिंगबल र माप्चोक जस्ता प्रशासनिक तथा न्यायिक अड्डाहरूको स्थापना गरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गरेको पाइन्छ । मल्लकालमा नेपाल विभिन्न बाइसे चौबीसे राज्यहरूमा विभाजित भएको थियो । प्रशासन, सेना, न्याय आदि सबै क्षेत्रमा राजा नै सर्वेसर्वा रहेका थिए । लिच्छविकालकै रितिथितिलाई परिमार्जनसहित लागू गरिएको थियो । नेपाल एकीकरणपश्चात गुरु, पुरोहित, मन्त्री, चौतारिया, काजी, वकिल, खजाञ्जी, सरदार, क्याप्टेन, मीर, मन्सी, सुब्बा, द्वारे जस्ता पदहरूबाट प्रशासन, न्याय र सेनासम्बन्धी कार्य सम्पादन गरिन्थ्यो । कर्मचारीलाई वार्षिक रूपमा नियुक्त गर्ने चलन थियो र मन नपरेका कर्मचारीलाई हटाउने गरिन्थ्यो । जसलाई ‘पजनी प्रथा’ भनिन्थ्यो ।

राणाकालमा देशलाई पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण गरी चार खण्डमा विभाजन गरी चारजना कमाण्डिङ जनरलको व्यवस्था गरी निजामती र जंगी दुवै अधिकार दिइएको थियो । तालिम दिने, बिदा दिने, कार्यालय समय निश्चित गर्ने, पेन्सन दिनेजस्ता सुधारका कार्यको सुरुवात गरियो । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा आधुनिक विकास एवं सुधारको क्रम विसं २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात सुरु भएको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ ले लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरेको र २००८ सालमा निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले लोकसेवा आयोगको स्थापना भएको पाइन्छ ।

राजनीतिक संयन्त्र जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुन्छ, भने प्रशासनिक संयन्त्र राजनीति र जनताबीचको सम्बन्ध सेतुको रूपमा कार्य गर्दछ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासन पनि अन्य मुलुकमा जस्तै राजनीतिक संरचना र प्रशासनिक संरचनाको पारस्परिक सहअस्तित्व, सहसम्बन्ध तथा अन्तर-आबद्धतामा सञ्चालन भएको अवस्था छ । 

विसं २००८ सालमा बजेट प्रणालीको सुरुवात, विसं २०१३ सालमा योजनाबद्ध विकास प्रणालीको थालनी, विस ं२०१३ सालमा निजामती सेवाको गठन, विभिन्न नीति तथा कानुनहरूको निर्माण, विभिन्न विषयगत कार्यालयहरूको स्थापना, विस्तार, सार्वजनिक संस्थानहरूको गठन, व्यवस्थापकीय तथा प्रशासनिक परिपाटीको विकासमा जोड दिएको पाइन्छ ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको सुधारका लागि हालसम्म बुच कमिसन विसं २००९, योजनाबद्ध विकासको सुरुवात विसं २०१३, प्रशासन सुधार आयोग विसं २०२५, प्रशासन सुधार आयोग विसं २०३२, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग २०४८, प्रशासन पुनर्संरचना आयोग २०६६, प्रशासन सुधार सुझाव समिति २०७०, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति २०७६ प्रयास गरिएको छ । तर, सार्वजनिक प्रशासनमा आपेक्षित सुधार हुनसकेको छैन । अहिले पनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन जनताको सेवामा समर्पित हुनसकेको छैन । सेवाग्राहीलाई निमुखा मान्ने प्रवृत्ति कायम नै रहेको छ । सुधारको व्यापक खाँचो छ ।

मूलतः नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह पर्दछन् । तीनै तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । तीनै तहमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक संरचना जननिर्वाचित संरचना हो, भने प्रशासनिक संरचना नियुक्त संरचना हो । राजनीतिक संरचना आवधिक हुन्छ भने प्रशासनिक संरचना स्थायी हुन्छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको राजनीतिक संरचना र प्रशासनिक संरचना गरी मूलभूत रूपमा दुईवटा संरचना रहेका छन् । प्रशासनिक संरचना सार्वजानिक प्रशासनको ज्ञानेन्द्रिय हो भने सार्वजनिक प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व राजनीतिक संरचनाले बहन गर्दछ । राजनीतिक संरचनाको मार्गदर्शन तथा प्रचलित कानुन अनुसार प्रशासनिक संरचनाले कार्य गर्दछ ।

राजनीतिक संरचनाले समग्र नीति निर्माण गर्ने, स्रोतसाधनको प्रबन्ध एवं बाँडफाँड गर्ने, प्रशासनिक संरचनाहरूको निर्माण गर्ने, प्रशासनिक संरचनाहरूको कार्यको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र प्रशासनिक संरचनालाई उत्प्रेरित गर्ने एवं त्यसका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्ने भूमिका निर्वाह गर्दछ, भने प्रशासनिक संरचनाले राजनीतिक संरचनाको निर्देशनअन्तर्गत रहेर प्रचलित कानुन एवं नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्दछ । राजनीतिक संयन्त्र जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुन्छ, भने प्रशासनिक संयन्त्र राजनीति र जनताबीचको सम्बन्ध सेतुको रूपमा कार्य गर्दछ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासन पनि अन्य मुलुकमा जस्तै राजनीतिक संरचना र प्रशासनिक संरचनाको पारस्परिक सहअस्तित्व, सहसम्बन्ध तथा अन्तर-आबद्धतामा सञ्चालन भएको अवस्था छ । मुलुकको सर्वांगीण हितका लागि दुवै संरचना उत्तिकै जिम्मेवार रहेका हुन्छन् । (लेखक यादव हिटा स्तम्भकार तथा प्रशासनविद् हुनुहुन्छ ।)