संक्रमणकालीन न्यायको विधेयक आगामी अधिवेशनमा टुंग्याउने तयारी

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनबाट टुंग्याइने भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सहमतिमा समितिबाटै टुंग्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले आगामी अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक सहमतिबाटै संसद्मा प्रस्तुत हुने बताउनुभएको हो । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बिहीबारको बैठकमा भाग लिँदै सकेसम्म सहमतिमै टुंग्याउने नत्र प्रक्रियामा गएर भए पनि निष्कर्षमा पु¥याउने सहमति भएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई टुंग्याउन सहमति खोज्ने हो’, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘सहमति हुन सकेन भने प्रक्रियामा जाने सहमति भएको छ तर सहमतिमै निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो ।’ समितिका सभापति विमला सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा मन्त्री गुरुङले आठ-दश दिनमा उक्त विधेयकलाई टुंग्याउने विषयमा राजनीतिक दलका शीर्षनेताहरूलाई पनि भेट्ने र सहमतिमा टुंग्याउने सहमति भएको बताउनुभयो ।

संक्रमणकालीन न्याय कुनै राजनीतिक पार्टीको मात्रै विषय नभएकाले साझा सहमति बनाउनुपर्छ : प्रमुख सचेतक लेखक
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय पाउन नसक्नु गम्भीर विषय भएको शीघ्र टुंग्याउनुपर्ने बताउनुभयो । सकेसम्म सहमतिमा विधेयकलाई टुंग्याउनुपर्ने र यदि सहमति हुन नसकेको अवस्थामा प्रक्रियाबाट जानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘१० वर्षको सशस्त्र संघर्षलाई मुलुकले शान्तिमा रूपान्तरण गरेको छ । त्यसै स्पिरिटका साथ सहकार्य, सहमति र संवादमार्फत नै अगाडि बढ्नुपर्छ । र, यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो पारित गरेर संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गरिनु पर्दछ ।’
प्रमुख सचेतक लेखकले संक्रमणकालीन न्याय सरकार वा कुनै राजनीतिक पार्टीको मात्रै विषय नभई सिंगो राष्ट्रकै साझा विषय भएको हुनाले त्यसलाई टुंगोमा पु¥याउन पनि सबै राजनीतिक दलहरूलाई एकताबद्ध भएर सहमतिमा गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले पीडितलाई न्याय दिन, परिपूरणको व्यवस्था गर्न र मुलुकमा फेरि द्वन्द्व आउन नदिने गरी सरकारले सो विधेयक ल्याएको जिकिर गर्दै त्यसलाई सहमति, सहकार्य र संवादको माध्यमबाट राजनीतिक दलहरूले पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । ‘खास गरेर यो संक्रमणकालीन न्यायको विषय भएको हुनाले हामीले संक्रमणकालीन न्यायको प्रबन्ध र मुलुकमा प्रचलित रूपमा चलिआएको न्यायिक प्रबन्धको बीचमा पनि स्पष्ट रूपले छुट्याएर हेर्नुपर्दछ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विधेयक अत्यन्त आवश्यक विधेयक भएको हुनाले यसलाई हामी सबैले सहमत भएर, एकताबद्ध भएर जसरी हामीले हिजो विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्‍यौँ ।’

प्रमुख सचेतक लेखकले १० वर्षे सशस्त्र संघर्षलाई शान्तिमा रूपान्तरण गरेका राजनीतिक दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई पनि छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउने विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभयो ।

टाउकाको मूल्य तोक्ने र तोकिपाउनेले स्वार्थमा कानुन बनाए भन्ने नपरोस् : सचेतक बर्तौला
बैठकमा नेकपा (एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयकका असहमतिका विषयमा सहमतिमा टुंग्याउन सकिने र सकिएन भने प्रक्रियाबाट पनि निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विधेयकका असहमतिका विषय सहमतिमा टुंग्याउन सक्छौँ, यदि सहमति भएन भने विधेयक निर्माणको आफ्नै प्रक्रिया छ ।’

बर्तौलाले पीडितमैत्री व्यवस्था हटाइए आफ्नो असहमति रहने प्रष्ट पार्नुभएको छ । बिहीबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सचेतक बर्तौलाले विधेयकका कतिपय प्रावधानले पीडितलाई झनै पीडा दिने भएकाले पीडितलाई केन्द्रमा बनाएर कानुन पारित गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘हामी हाम्रा मान्यता र असहमति राखेर अघि बढ्छौँ । तर, मान्छेहरूलाई के नपरोस् भने हिजो टाउकाको मूल्य तोक्ने र तोकिपाउने दुवैजना सरकारमा हुनुहुन्छ । मिलीजुली कानुन बनाए, भनेर बाहिर समाजमा नजाओस् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ ।
एमालेलाई टिआरसी विधेयक पारित गर्न अवरोधक बनेको भनेर बाहिर प्रचार गरिएकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा आफ्ना विमति राखेर पीडितको पक्षमा उभिने तर प्रक्रियामा अवरोध नगर्नेसमेत उहाँले बताउनुभयो ।

बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकमाथिको विवादका विषयमा सकेसम्म सहमतिबाट र नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको हो । समितिका सदस्य सन्तोष परियार, रञ्जु ठाकुर, पूर्णबहादुर घर्ती, जीवन परियार, सोविता गौतम, नागिना यादव, सुशीला थिङ लगायतले सकेसम्म सहमतिबाटै विधेयक समितिबाट पारित गर्नुपर्ने नभए प्रक्रियाबाट भए पनि पारित गरेर पीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिए । उक्त विधेयकमा सत्य पत्ता लगाउने, न्याय, परिपूरण र सजायका विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन भन्दै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा गत चैत ५ गते पेस गरेको थियो । संसदीय समितिमा समेत अध्ययनका क्रममा रहेको सो विधेयकलाई लिएर पीडित पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ । विधेयकमा उल्लेखित कतिपय प्रावधान पीडितलाई न्यायभन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने खालको भएका पीडितहरूको तर्क रहँदै आएको छ ।