समितिमै अल्झियो संक्रमणकालीन न्याय विधेयक

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय विधेयक समितिमै अल्झिएको छ । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलमा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक समितिमै अल्झिएको हो । ऐनको संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको एक महिना बित्दासमेत समितिमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

विधेयकका विवादित विषयमाथि सहमति जुटाउन कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले जेठ ५ गते उपसमिति गठन गरेको थियो । सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले आफ्नो ४ महिना लगाएर केही विषयलाई शीर्ष नेताको जिम्मा लगाउँदै विधेयकको प्रारम्भिक खाका बुझाएको थियो । उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको ३ महिनासम्म पनि यसमा सहमति हुन सकेको छैन । करिब ७ महिनादेखि यो प्रक्रियामा आक्कल झुक्कल छलफल हुने अनि थाती रहँदै आएको छ ।

त्यसो त सुरुको प्रतिवेदनमा चारवटा विषयमा थप छलफलबाट टुंगोमा पुग्नुपर्ने भनेर राखिएको थियो । उक्त ४ बुँदामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बीट्ररी) गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुन समावेश गर्ने भन्ने टुंग्याउन बाँकी रहेको थियो ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत तोकेर जाने भन्ने पनि थप छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने उपसमितिले सुझाएको थियो । तर, यी कुरामा दलहरूका बीचमा कुरा नमिल्दा विधेयक अघि बढ्न र सहमति हुन सकेको छैन । सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा भने दलहरूले हिउँदे अधिवेशनबाट टुंग्याउने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

सरकारले हिउँदे अधिवेशन माघको १८ गतेबाट बोलाउने तयारी गरेको छ । त्यसअघि उक्त विधेयक टुंग्याउने छलफल मानव अधिकार समितिले पनि सुरु गरेको छ । मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले यो विषय लामो समयदेखि विचाराधीन भएको र महत्वपूर्ण विषय पनि भएकाले निरन्तर छलफल गरेर टुंग्याउन चाहेको बताउनुभएको छ । यसका लागि सबै दल, शीर्ष नेता र सांसदहरू तयार हुनुपर्ने सुवेदीको भनाइ छ । उहाँले यो विधेयक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत चासोका साथ हेरिएकाले सकेसम्म सहमतिमै टुंग्याउने आफ्नो प्रयास हुने उहाँको तर्क छ ।

सकेसम्म सहमति, नभए बहुमतीय प्रक्रिया
यसअघि नै बैठकमै उपस्थिति भएर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गुरुङले सरकार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक समितिबाटै टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा रहेको जिकिर गर्नुभएको थियो । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा भएको छलफलमा मन्त्री गुरुङले दलहरूका बीचमा अधिकतम् छलफल गरेर सकेसम्म सहमतिमै टुंग्याइने नभए प्रक्रियामा लैजाने उहाँको भनाइ थियो । सहमति नभएको खण्डमा प्रक्रियामा गएर भए पनि निष्कर्षमा पु¥याउने सहमति शीर्ष तहमा भएको कुरा उहाँले समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।

‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई टुंग्याउन सहमति खोज्ने हो, सहमति हुन सकेन भने प्रक्रियामा जाने सहमति भएको छ, तर सहमतिमै निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो’ मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।

लोकतन्त्रको १७ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र
विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६२/६३ मा भएको अभूतपूर्व ऐतिहासिक जन आन्दोलनको सफलतापश्चात् सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत २०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष लागेको छ । यो १७ वर्षमा राजनीतिक संक्रमणबाट मुलुक मुक्त भइसके पनि विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरूप संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया भने टुंगोमा नपुगेको मात्र होइन, अलपत्र परेको छ, पारिएको छ । यसमा प्राय सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा इमानदारीको अभाव देखिएको छ ।
सरकारले पहिलोपटक २०७१ माघ २७ गते द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्न सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको थियो । २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा र अन्तरिम संविधानमा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको छानविन गर्न आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो ।

सोही आधार टेकेर ७ वर्षपछि ऐन बनाउन सुरु भएको थियो । यसबीचमा सरकारले ऐन जारी गर्ने, आयोग बनाउने अनि पदाधिकारी नियुक्तिको कार्य पूरा गरेको भए पनि ऐनमा भएका विवादित विषयलाई पुनः संशोधन गर्न लागिएको हो । यो विषय अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडित पक्षबीचमा पनि छलफलको विषय बन्दा ऐन संशोधनको प्रक्रिया लम्बिएको हो ।

२०६८ भदौ ११ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालत पुग्न र अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन थालेपछि दलहरूले छानविन आयोग गठनका लागि विधेयक मस्यौदाको तत्परता देखाएका थिए । तर, विधेयकले कानुनी रूप लिएसँगै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मर्मअनुकूल नभएको भन्दै खारेज भयो ।

सर्वोच्चको आदेशअनुरूप २०७० मा नयाँ विधेयक निर्माण भयो, ऐन पनि जारी गरियो । सोही ऐनअनुरूप २०७१ माघ २७ मा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरूको अवस्था छानविन गर्न २ बेग्लाबेग्लै आयोग गठन भयो । त्यसअघिको कानुनमा यी दुवैलाई मिसाएर एउटै आयोग प्रस्तावित थियो ।

राजनीतिक खिचातानीका कारण आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध बनेपछि ८ वर्षमा आयोग गठन भएको थियो । आयोग त गठन भयो, तर नियम नबनाइदिएर सरकारले १४ महिना दुवै आयोगलाई निष्क्रिय बनायो । ऐनमा आयोगको समयावधि २ वर्ष तोकिए पनि नियमावलीको अभावमा एक वर्षभन्दा बढी समय त्यत्तिकै बित्यो । १४ महिनापछि मात्र नियमावली बन्यो । २०७३ वैशाखदेखि उजुरी संकलन थालेको आयोगको म्याद २०७३ माघमै सकियो । त्यसपछि एक वर्षको अवधि थप भयो । आयोगले पीडितको उजुरी लिन थाले सत्यनिरूपण आयोगमा ५८ हजार र बेपत्तामा ३ हजारको संख्यामा उजुरी दर्ता भए ।

आयोगका उजुरी दर्ता भएर सामान्य छानविन चलिरहँदा आयोगको क्षेत्राधिकारदेखि ऐनमा केही समस्या भएको भन्दै पुनः विवाद उत्पन्न भयो । अधिकारकर्मी तथा पीडितहरूले दोस्रो मुद्दा सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले कानुन संशोधन गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दियो । सरकारले सर्वोच्चको आदेशअनुरूप कानुन संशोधन नगरेका कारण शान्ति प्रक्रियाको यो महत्वपूर्ण कार्यभार पुनः अवरुद्ध भएको छ । २०७१ फागुन १४ मा सर्वोच्चले ऐनका केही व्यवस्था निष्क्रिय हुने आदेश दिएपछि संशोधन हुनुपर्ने ऐन अहिलेसम्म रोकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ९ वर्षअघि सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा क्षमदान दिन नपाइने गरी गरेको फैसलाविपरीत विधेयक आएको भन्दै चर्को आलोचना भएको देखिन्छ । दलहरूबीच सहमति नहुने र द्वन्द्वपीडितसँगै अधिकारकर्मीबाट विरोध हुँदा विधेयकले संसद्भित्र निष्कर्ष नपाउँदा न्याय पाउने पीडितको अधिकारमाथि भने फेरि पनि तुषारापात हुने जोखिम बढाउँदै लगेको छ ।