कार्यशैली फेर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा गफमै सीमित

काठमाडौं । ‘सरकार असफल त भएन, तर मेरो हुटहुटीअनुसार परिणाम पनि आएन । म देश कति बन्यो भन्ने होइन, कति बन्न सक्थ्यो भन्ने आत्मसमीक्षामा छु । यही चिन्ता र आत्मसमीक्षाका साथ म सार्वजनिक घोषणा गर्दछु, अब सरकारको कार्यशैली बदलिनेछ,’ गत पुस १० गते सरकारको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेको उद्घोष हो यो । उहाँ यतिमै रोकिनुभएन । ‘केही पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेक म बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा छु । सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थानविन्दु हुनेछ,’ उहाँले भन्नुभएको थियो ।

सम्बोधन गरेकै भोलिपल्ट उहाँले कार्यशैली बदल्ने घोषणा र प्रतिबद्धता मिच्नुभयो । ११ पुसमै उहाँ हेलिकप्टर चढेर गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका पुग्नुभयो । हेलिकप्टरमै गण्डकी गाउँपालिकास्थित ज्यामिरघाटमा आफ्नी नवविवाहिता नातिनीको गाउँमा पुगेपछि उहाँको व्यापक आलोचना भयो । आलोचनापछि केही दिन ‘साइलेन्ट’ बस्नुभएका उहाँ त्यसपछि भने प्रतिबद्धता भुलेर स-साना कार्यक्रममा समेत पुग्न थाल्नुभएको छ । मेयरले गर्दा हुने उद्घाटनमा उहाँ पुगिहाल्नु हुन्छ । मेलम्चीको पानी पुनर्वितरणको पाँचौँ उद्घाट गर्न उहाँ उत्साहित भएर पुग्नुभयो ।

त्यही दिन उहाँले टुँडिखेलमा थारू र मगर समुदायले आयोजना गरेको छुट्टाछुट्टै कार्यक्रममा सहभागी हुन भ्याउनुभयो । त्यसपछि हेलिकप्टरबाट अर्घाखाँची पुग्नुभयो । अर्घाखाँची पुगेर सन्धिखर्कमा पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघको जिल्ला शाखाले तयार पारेको पर्यटकीय स्थलहरूको वृत्तचित्र सार्वजनिक गर्नसमेत भ्याउनुभयो । यो त एकैदिनको दौडधुप हो ।

त्यसयता उहाँले ट्रेड युनियन सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नेदेखि तमु ल्होसारको कार्यक्रममा समेत उपस्थिति जनाउनुभएको छ । देशमा अनेकौँ समस्या छन् । जनता सरकारको कामप्रति निराश छन् । जुन कुरा स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत आंशिक रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ । तर, सुधार ? भाषणमै सीमित छन् । जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न गहन छलफल भएको सुनिँदैन । सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा गर्नुप¥यो भने बालुवाटार र सिंहदरबारमा घण्टौँ बैठक बस्छन् । यसले सरकारप्रतिको निराशा थप बढाएको छ ।

फेरिएनन् ‘बेकामे मन्त्री’
एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा उहाँले ‘बेकामे मन्त्री’ फेर्ने चर्को कुरा गर्नुभएको थियो । त्यसअघि उहाँले ‘बोल्ड डिसिजन’ लिने बताउँदै आउनुभएको थियो । काम नगर्ने मन्त्री फेर्ने उहाँले खुलेरै बताइरहनु भएको थियो । ‘जनतालाई साक्षी राखेर माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छुट छैन । कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्नसक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन,’ सम्बोधनका क्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनु पर्छ । यो मैले अरूलाई दिएको उपदेश मात्र होइन, आफैँसँग गरेको वाचा पनि हो ।’ तर, सम्बोधन गरेको एक महिनासम्म पनि कुनै मन्त्री फेरिएका छैनन् । बेकामे मन्त्रीहरू झण्डा हल्लाएर कुदेकै छन् । एक÷जनाबाहेक अधिकांश मन्त्रीले देखिने गरी काम गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति स्वयं प्रधानमन्त्री नै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । उहाँले आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरिसक्नु भएको छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन र कांग्रेस अनिच्छुक देखिँदा मन्त्री फेर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा पनि गफमै सीमित भएको छ । मन्त्री हेरफेरका लागि माओवादी तयार रहे पनि गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले त्यसमा सहमति जनाइसकेका छैनन् । खासगरी सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस मन्त्री परिवर्तनको पक्षमा देखिएको छैन । कांग्रेस केन्द्रीय समिति सरकार र मन्त्रीहरूको आलोचना भए पनि फर्नेबारे भने कुनै निर्णय भएन ।

परिणाम छैन, निर्देशनै निर्देशन
सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने एकपछि अर्को निर्देशन दिँदै आउनुभएको छ । मंगलबार उहाँले धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विवाददेखि नेपालीलाई विमानस्थलमा सास्ती झेल्नुपरेको गुनासोका बारेमा निर्देशन दिनुभएको थियो । बुधबार एकैदिन उहाँले तीनथरी निर्देशन दिनुभयो । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई छलफलमा बोलाएर नेपालीलाई विमानस्थलमा सास्ती झेल्नुपरेको गुनासोका बारेमा निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भिजिट भिसा र श्रम स्वीकृति लिएकाहरूलाई विमानस्थलमा सास्ती दिने गरेको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै तत्काल सहज वातावरण सिर्जना गर्न निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । भिजिट भिसामा जानेलाई कागज पुगेन भनेर विमानस्थलबाट फर्काउने र फेरि केही दिनपछि ‘सेटिङ’ मिलाएर पठाउने गरेको गुनासोबारे उहाँले जनतालाई हैरानी दिने काम बन्द गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

यसैगरी, बुधबार मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी समायोजन तत्काल टुंग्याउन निर्देशन दिनुभयो । प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेशहरूलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले तत्कालै समायोजन टुंग्याउन निर्देशन दिनुभयो । यस्तै, प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सहकारीसम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय सहितका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले सहकारीलाई समाजवादको भू्रण खडा गर्ने, सामूहिकता र तल्लो वर्गको हितमा केन्द्रित गर्नेगरी ऐनमा नै व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँदै दीर्घकालीन र तत्कालीन उपाय अपनाएर सहकारीहरूलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

यो क्रम उहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि एक वर्ष पुगुन्जेल जारी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघिल्लो पुस १८ मा नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई सुशासनलगायत मुलुकको शासन सुधारका लागि ३० बुँदे निर्देशन नै दिनुभएको थियो । उहाँले दिएका कतिपय निर्देशन भने अहिलेसम्म कागजमै सीमित भएका उदाहरण छन् । प्रधानमन्त्री आफ्ना निर्देशनअनुसार काम भए÷नभएको ‘फलोअप’ गर्न भने छोड्नुभएको छ ।

एक वर्षमै पाँच देशको भ्रमण
सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसके पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भने विदेश घुमेको घुम्यै छन् । छोटो अवधिमा सबैभन्दा बढी समय विदेश जानेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अग्रस्थानमै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री भएको एक वर्षमै उहाँले भारत, इटाली, अमेरिका, चीन र दुबईको भ्रमण सक्नुभएको छ । उहाँ आज (बिहीबार) युगाण्डा जाँदै हुनुहुन्छ । त्यसलगत्तै स्विट्जरल्याण्ड उड्ने आन्तरिक तयारी छ । उहाँले आफ्नो विदेश भ्रमणको सुरुवात भारतबाट गर्नुभएको थियो । गत जेठ १७ देखि २० गतेसम्म उहाँले भारत भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँ इटाली पुग्नुभयो । साउन ८ देखि १० गतेसम्म भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड इटाली पुग्नुभएको थियो । साउनमा इटाली पुग्नुभएका उहाँले भदौ र असोजमा अमेरिका र चीन भ्रमण गर्नुभयो । भदौ ३१ देखि असोज ४ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभामा भाग लिन उहाँ अमेरिका पुग्नुभएको थियो । त्यहीँबाट असोज ५ गते सिधै चीन भ्रमणमा जानुभयो । उहाँको विदेश भ्रमण यात्रा यतिमै रोकिएन । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप-२८ मा सहभागी हुन उहाँ गत मंसिरमा युएई पुग्नुभयो । माथि उल्लेखित भ्रमणमा उहाँ एक्लै जानुभएको होइन । केही मन्त्री र सचिवालय लगायतका जम्बो टोलीसँगै विदेश जाँदा राज्यकोषबाट करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्ने भ्रमणको सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै बेहोर्छ । सरकारले पाँचवटा वर्ग छुट्याएर विदेश भ्रमण भत्ता निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई ‘अति विशिष्ट तह’मा निर्धारण गरिएको छ । उनीहरूले प्रतिदिन २ सय ५० अमेरिकी डलर भत्ता पाउँछन् । युरोप, अमेरिका, क्यानडा, कोरिया, जापान लगायतका देशको भ्रमण गर्दा ३३ प्रतिशत थप भत्ता पाउँछन् ।

विश्लेषक लोकेश ढकाल प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बिनाकाम विदेश भ्रमण गरिरहेको बताउनुहुन्छ । उनीहरूका विदेश भ्रमणबाट नेपाललाई कुनै उपलब्धि नभएको उहाँले बताउनुभयो । ‘सचिव गए हुने ठाउँमा मन्त्री र मन्त्री गए हुने ठाउँमा प्रधानमन्त्री विदेश जाने गरेका छन् । केमा जाने केमा नजाने कुनै मतलव छैन,’ उहाँले भन्ननुभयो, ‘विदेश गएर के उपलब्धि हुन्छ कसैलाई मतलव छैन । पञ्चायतमा पनि यसरी प्रधानमन्त्री भ्रमणमा जाँदैनथे । बिनाकाम लग्जरियस भ्रमण भइरहेका छन् ।’

प्रधानमन्त्री युगाण्डा प्रस्थान
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १९औँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बिहीबार बिहान युगाण्डा गणतन्त्र प्रस्थान गर्नुभएको छ । उहाँ बिहान २ः१५ बजे कतार एअरलाइन्सबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सम्मेलन यही माघ ५ देखि ६ गतेसम्म युगाण्डा गणतन्त्रको राजधानी कम्पालामा हुँदै छ । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा उहाँकी सुपुत्री गंगा दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल, नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरू रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘साझा विश्वव्यापी समृद्धिका लागि सहयोगलाई प्रगाढ बनाउने’ विषयको शिखर सम्मेलनको सत्रलाई माघ ५ गते सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ । सोही दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड युगाण्डा गणतन्त्रका राष्ट्रपति जनरल योवेरी कागुटा मुसेभेनीले प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखहरूको सम्मानमा आयोजना गर्ने राजकीय भोजमा सहभागी हुनुहुने छ । शिखर सम्मेलनकै क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहभागी राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख र अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तित्वसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुहुने छ ।

शिखर सम्मेलनले मन्त्रिस्तरीय बैठकको प्रतिवेदनमाथि विचार विमर्श गर्ने, सन् २०१९ मा भएको १८औँ शिखर सम्मेलनको नतिजा कार्यान्वयनमा हासिल भएको प्रगतिको समीक्षा गर्ने र कम्पाला घोषणापत्र पारित गरेर टुंगो लगाउने बताइएको छ । नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य हो र यसको स्थापनादेखि नै सबै नाम शिखर सम्मेलनमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुँदै आएको छ ।

असंलग्नताको सिद्धान्त नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत सिद्धान्तमध्ये एक हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भ्रमण सम्पन्न गरी माघ ७ गते बिहान ९ बजे काठमाडौं आइपुग्नु हुनेछ । १९औँ नामको शिखर सम्मेलनपछि तेस्रो दक्षिण शिखर सम्मेलन माघ ७ देखि ८ गतेसम्म कम्पालामा हुँदै छ ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली फेरिने कल्पनै गर्न सकिँदैन : ढकाल
राजनीतिक विश्लेषक लोकेश ढकाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यशैली बदलिने कुराको कल्पनै गर्न नसकिने बताउँनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भावनामा आएर बोल्ने गरेको भन्दै ढकालले पूरा गर्नेतिर कुनै ध्यानै नभएको बताउनुभयो । ‘उहाँको कार्यशैली फेरिने कुराको कल्पनै गर्न सकिँदैन । विगतदेखि नै हेर्ने हो भने उहाँले जहाँ जे पच्छ त्यो बोल्दिनुहुन्छ । भावनामा आएर, मान्छे हेरेर बोल्नुहुन्छ । एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेको शैलीमा बोल्नुहुन्छ । तर, उहाँ आफ्नो पार्टी संसद्मा ३२ सिटसहित तेस्रो दल भएको बिर्सिनुहुन्छ । यो दुर्भाग्य हो ।’
विगत एक वर्षमा सरकारले अनुभूत गर्नेगरी कुनै काम गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । यो सरकार रहेसम्म कुनै राम्रो काम हुने अपेक्षासमेत गर्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो । ‘जनताले अनुभूति गर्नेगरी सरकारले कुनै काम गरेको छैन । सरकारप्रति जनतामा कुनै आशा छैन । निराशा मात्रै छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अझै बाँकी जति समय उहाँ रहनुहुन्छ कुनै आशा पलाउनेवाला छैन । सरकार पूर्णरूपमा असफल भएको हो ।’