संसद्को तेस्रो अधिवेशन बोलाउने तयारी

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरिरहेको छ । माघ ११ मा राष्ट्रियसभा निर्वाचन सकिएपछि संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउने सरकारको तयारी छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले माघको तेस्रो साता संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशन बोलाउने तयारी रहेको बताउनुभएको छ । अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहँदा संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा पनि ‘बिजनेस’ अभाव हुने देखिएको छ । बर्खे अधिवेशन यता प्रतिनिधिसभामा निर्माण व्यवसायसम्बन्धी एउटा मात्रै विधेयक दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय सभामा भने हालसम्म कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता नभएको पनि संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता गिरीले हाल प्रतिनिधि सभामा विद्युतीय व्यापार विधेयक, राष्ट्रिय मर्यादासँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक गरी तीनवटा मात्रै अघि बढ्नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘अहिले राष्ट्रिय सभामा खासगरी समितिमा दुईवटा विधेयक छन् । एउटा विधेयक विचाराधीन छ । प्रतिनिधि सभाको हकमा अधिवेशन प्रारम्भ भइसकेपछि राष्ट्रिय सभाबाट दुई विधेयक प्राप्त हुनेछन् ।’

राष्ट्रिय सभामा पनि विधायनसम्बन्धी विधेयक २०८०, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ । अध्यागमन विधेयक राष्ट्रिय सभामा नै विचाराधीन अवस्थामा छ । प्रवक्ता गिरीका अनुसार नयाँ विधेयक दर्ता नभएका कारण अबको संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पनि बिजनेस अभाव हुने देखिन्छ । बजेट अधिवेशन पनि भनिने बर्खे अधिवेशनमा पनि सरकारले संसद्मा बिजनेस नदिएको भन्दै सांसदले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

प्रवक्ता गिरीले भन्नुभयो, ‘अघिल्लो अधिवेशनमा अलिकति बिजनेस कम भयो, कानुन निर्माणको कुरा कम भयो भन्ने कुरा जुन सन्दर्भ छ । अहिले पनि त्यस्तो हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि छ । प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिमा १२ वटा विधेयक रहेका छन् । तिनले प्रतिवेदन छिटो बुझाए कानुन बन्ने प्रक्रियामा जान्छ । पहिलाको अधिवेशनले धेरै विधेयक समितिमा पठाएको हो । समितिमा विधेयकहरू थिएनन् । समितिहरूबाट विधेयक प्राप्त हुने अवस्था पनि भएन । तर, अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ अलि फरक हो । अहिले समितिमा विधेयकहरू छन् । कतिपय विधेयक छलफलको क्रममा छन् । अब शीघ्र प्रतिवेदनसहित आएको अवस्थामा ती विधेयक संसद्मा अघि बढ्ने अवस्थामा छन् ।’

यद्यपि, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम, मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई पनि बिजनेसकै रूपमा लिइने प्रवक्ता गिरीको भनाइ छ । बिजनेस अभाव हुन नदिन कम्तीमा १५ दिनको कार्यतालिका बनाएर संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि सभामुख देवराज घिमिरे आफैँले छलफल सुरु गर्नुभएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

सभामुख घिमिरे र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले यो विषयमा छलफल अघि बढाएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता गिरीले भन्नुभयो, ‘सम्मानीय सभामुखज्यु र माननीय कानुन मन्त्रीज्यूसँग यो विषयमा प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल पनि भएको अवस्था हो । सकेसम्म कार्यतालिका बनाएर नै सकिन्छ भने महिनाभरको नभए पनि कमसेकम १५ दिनको कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढौँ । कार्यतालिकाबमोजिम नै बैठक सञ्चालन गरौँ भनेर अहिले प्रयास भइरहेको छ ।’

सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा निर्वाचन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । संघीय संसद्कै समितिले राज्य सञ्चालन व्यवस्था र संविधानका धाराहरू पूर्णतः क्रियाशील हुन संघले १५१ कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । यीमध्ये ४० कानुन जुनसुकै हालतमा संघले तत्काल बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । संविधानको कार्यान्वयनका लागि सदनले संघीय शिक्षा विधेयकलाई तत्काल पास गरेर कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । २०१२ सालमा जारी भएको ऐनअनुसार प्रहरी प्रशासन सञ्चालन भइरहेको छ । देश संघीय संरचनामा गए पनि कर्मचारी प्रशासन ऐन, प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन, जस्वास्थ्य ऐन, कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन बन्न सकेको छैन ।

यस्तै, सञ्चारको हकसम्बन्धी विषय, महिलासम्बन्धी कानुन, भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा तथा आवासविहीन बसोबासको प्रबन्धसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने दायित्वमा संसद् छ । संघीय संसद् सचिवालयको अनुसार संसद्को दुवै सदनमा हाल करिब दुई दर्जन विधेयक विचाराधीन छन् ।

सचिवालयका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार तीमध्ये २० वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा छन् । २० विधेयकमध्ये १४ विधेयक विषयगत समितिमा कतिपय छलफल त कतिपय विचाराधीन छन् । संसद्को दुई अधिवेशन सम्पन्न भइसक्दा प्रतिनिधिसभामा मात्र १० विधेयक दर्ता भएका छन् । जसमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंगो लगाउने टिआरसी विधेयक, अख्तियार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक, संघीय शिक्षा विधेयकलगायत छन् । पछिल्लो समय जनतामा व्यवस्थामाथि निराशा बढ्दो छ । सदनले कानुन बनाउन नसक्नु र तिनै तहको सरकारले सेवा प्रवाह तथा सुशासनमा चुक्दा जनता निराशा बढेको स्पष्ट छ ।

१०९ वटा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा
संघीयता कार्यान्वयन र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार कानुन बनाउन १०९ वटा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ । कानुन मन्त्रालयले विधेयकको प्राथमिकता निर्धारणका लागि सबै मन्त्रालयसँग प्राथमिकताका आधारमा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा मागेको थियो । त्यस आधारमा खानेपानी मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय बाहेकका सबैले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा पठाएका हुन । कानुन मन्त्रालयका अनुसार सबै मन्त्रालयबाट सम्भावित विधेयकहरूको मस्यौदा प्राप्त भएपछि त्यसलाई एकीकृत गरेर प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङका अनुसार १४ कात्तिक २०८० मा ‘यथाशीघ्र विधेयकका मस्यौदा पठाउनू’ भनेर सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको थियो । उहाँका अनुसार संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने विधयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्न र त्यसअनुसार संसद्सँग समन्वय गर्नका लागि २२ वटै मन्त्रालयसँग सम्भावित विधेयकको मस्यौदा मागिएको हो । हिउँदे अधिवेशनमा कतिवटा विधेयक लैजाने भन्ने तय गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।

संसद्को भूमिका प्रभावकारी बन्न सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ : सभामुख घिमिरे
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले राज्यका कानुनमा लेखाजोखा गर्न पाउने कर्तव्य भएकाले कानुनी अभावमा नीतिगत रूपबाट नै संसद्ले ऐनकानुनद्वारा मार्गनिर्देशन गर्नसक्ने धारणा राख्नुभयो । सभामुख घिमिरेले कमीकमजोरी औँल्याउँदा उसले सरकारको आलोचना त गरिहाल्छ नि भन्ने कोणबाट नहेर्न पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । संघीय संसद् कानुन निर्माण र जनजीविकाका सवालमा प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्ने आलोचनाप्रति संकेत गर्दै सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘मूलतःसरकार संसद्प्रति जवाफदेहीपूर्ण हुनु कर्तव्य नै हो, किनभने उसलाई त्यहाँ लैजाने माध्यम नै संसद् हो । प्रणाली, नीति, कार्यक्रम र जनताले पाउनुपर्ने सेवा प्रवाहका विषय सरकारले संसद्का माध्यमबाट लान सक्छ । संसद्ले कानुन निर्माण गर्नको लागि सरकारले सर्वप्रथम त बिजनेस दिनपर्‍यो । संसद्ले पेस भएका विधेयक अगाडि बढाएकै छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग नियमित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भइरहेको छ । आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधि र राज्य सञ्चालनमा देखिएका समस्या र जनअपेक्षाका प्रश्नमा जवाफ दिन भनेर नियमित गर्न कोसिस गरिएको छ । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन संसद् भनेको के हो, संसदीय गतिविधिलाई अघि बढाउन चाहिने पक्ष के-के हुन्, भइरहेका कानुन संशोधन गर्न अपनाइएका विधि र प्रक्रिया कति सही छ, राष्ट्रिय आवश्यकता के हो, ऐनकानुन बनाउने सन्दर्भमा अनुसन्धान केका आधारमा गर्ने, विधेयक सरकारले मात्रै लिएर आउने वा मन्त्रालय विशेषले बनाएर ल्याएकामा मात्र छलफल गर्ने भन्नेबारेमा निश्चित आधार हुनुपर्छ ।’