काठमाडौं । जताततै निराशै निराशा छ । के युवा, के अधबैँसे, प्रौढ वा वृद्ध सबको अनुहारमा अन्योल छ । कन्सल्टेन्सी, राहदानी विभाग र अध्यागमनमा आशा र खुसीहरू डुलिरहेका भेटिन्छन् । आशा र खुसी सबै विदेश उडिरहेको छ । सरकारी कर्मचारीदेखि डाक्टर-इञ्जिनियर, शिक्षक र विज्ञ जोकोही मौका पाएसम्म विदेशिन चाहन्छ । युवा जमात लोकसेवा तयारी कम विदेशको तयारी बढी गरिरहेका भेटिन्छन् । स्कुले जीवनपछि विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ नै विदेश छ । केहीगरी भिसा लागेन भने मात्रै हो नेपालमा बस्ने । समाजमा यस्तो मनोविज्ञान विकास हुँदै छ कि नेपालमा बस्नेहरू विदेश जान नसकेर बसेका हुन् ।
वैध, अवैध जसरी हुन्छ विदेशिनै पर्ने अचम्मको बाध्यतामा नेपाली छन् । सायदै विश्वका कमै देश होलान् जहाँ नेपाली पुगेको छैन । साना ठूला गरी १२५ देशमा नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि गएको पाइन्छ । नेपालले श्रम सम्झौता भने नौ देशसँग मात्र गरेको छ ।
अवैध बाटोबाट युद्धरत मुलुकमा मार्न र मर्न तयार भएर नेपालीहरू गइरहेका छन् । रुसी र युक्रेनी सेनामा धमाधम भर्ना भइरहेका छन् । उनीहरूमध्ये कति मरे र कति ज्युँदा छन् ? यसको विवरण न राज्यसँग छ न उनीहरू आफन्तसँग ।
आर्थिक रूपमा क्रमशः धराशायी बन्दै गएको मुलुकमा रोजगारीको सम्भावना अत्यन्तै न्यूनतम छ । दिनानुदिन बढिरहेको महँगीको तुलनामा त्यो जागिरबाट हुने आर्जनले धान्ने अवस्थै छैन । अनि राज्य सञ्चालकका क्रियाकलाप जनताको निराशा घटाउनेभन्दा बढाउनेतर्फ छ । उनीहरू जनताका समस्याप्रति पटक्कै संवेदनशील छैनन् । जनआकांक्षा सम्बोधन गर्नेतिर कुनै ध्यान छैन । विदेश सयरमा समय बिताइरहेका छन् । हरेक साता कोही न कोही नेता-कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गइरहेका भेटिन्छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आइतबार मात्रै युगाण्डाबाट नेपाल फर्किनुभयो । नेपाल फर्किनेबित्तिकै उहाँले नेपालीहरूलाई जथाभावी विदेश नजान घुमाउरो चेतावनी दिनुभयो । ‘जागिर भन्दैमा जहाँ पायो त्यहीँ नजानू,’ उहाँले भन्नुभयो । मानिसहरू किन विदेशिन बाध्य छन् ? भन्नेतिर नगई उहाँले जथाभावी विदेश नजान चेतना फैलाउन आवश्यक रहेको सुनाउनुभयो ।
‘सरकारले भन्नेबित्तिकै रुसले मानिहाल्ने स्थिति छैन’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जागिर खाने नाममा देशको कानुन उल्लंघन नगर्न घुमाउरो चेतावनी दिनुभएको छ । आइतबार बिहान युगाण्डा भ्रमण सकेर फर्किनुभएका उहाँले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै जागिर खाने नाममा जहाँ पायो त्यहीँ नजान आग्रह गर्नुभयो । युद्धरत रुस-युक्रेनको सेनामा नेपालीहरू भर्ती हुन गएको प्रसंगमा उहाँले राज्यको नीति, संविधानको मर्म र राष्ट्रिय स्वाधीनताको भावनाविपरीत सेनामा भर्ती नहुन आग्रह गर्नुभयो । भारत र इंग्ल्याण्डबाहेक अन्यत्र कतै पनि नेपाली युवाहरूलाई सेनामा भर्ती गर्न दिने प्रावधान नरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘भारत र इंग्ल्याण्डबाहेक अन्यत्र कतै पनि नेपाली युवाहरूलाई कहीँ पनि सेनामा भर्ती गर्ने नीति सरकारको छैन । सबैले जनतामा चेतना फैल्याउनुपर्छ । जागिर खाने नाममा जहाँ पायो त्यहीँ जाने तरिका ठिक भएन । राज्यको नीतिविपरीत सेनामा भर्ती हुने, जहाँ पनि जाने अझ बाटो छलेर जाने तरिका भएन भन्ने चेतना फैल्याउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसमा सरकार गम्भीर छ । सरकारले पठाएको पनि होइन । सरकारले भन्नबित्तिकै रुसले मानिहाल्ने कुरा पनि छैन ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रुस र युक्रेनमा नेपालीहरू सेना भर्तीको विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिइरहेको दाबीसमेत गर्नुभयो । ‘नेपालीहरू रुसी सेना वा अन्यत्र भर्ती भएकोेबारे सरकार निकै गम्भीर र संवेदनशील छ ।
रुसलाई नोट पठाइएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले पटकपटक यो विषयमा कुरा गर्नुभएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘रुसका उपविदेशमन्त्रीसँग भेटेरै कुरा भएको छ । सरकारले गम्भीर रूपमा लिएन भन्ने कुरा सही होइन ।’
धरान गएर कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउन निर्देशन
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या छिटोभन्दा छिटो सुल्झाउन ‘एक्सन’मा आउनुभएको छ । आइतबार प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई तत्काल कार्यकारिणी समितिको बैठक डाक्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. प्रहृलाद कार्कीलाई आइतबार आफ्नो कार्यकक्ष सिंहदरबारमा बोलाएर समितिको बैठक बोलाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले उपकुलपति डा. कार्कीलाई भन्नुभयो, ‘तपाईंले पदाधिकारीलाई काठमाडौं नबोलाउनुस्, तपाई धरान जानुस्, कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउनुस्, अन्तर्वार्ताको मिति तोक्नुहोस् र नियमावली संशोधनको प्रस्ताव सिनेटमा लैजाने निर्णय गर्नुस् ।’
प्रधानमन्त्रीले प्रतिष्ठानको उपकुलपतिलाई निर्देशन दिएलगत्तै आइतबार नै प्रतिष्ठानका सहकुलपतिसमेत रहनुभएका स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई समेत सम्पर्क गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले सहकुलपति एवं स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतलाई फोन गरेर आइतबारकै मितिले कानुनअनुसार २१ दिनको समय राखेर सिनेटको मिति तोक्न निर्देशनसमेत दिनुभएको छ ।
सहमतिमै टिआरसी टुंगो लाग्छ
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सहमतिमै टुंगो लगाउन अब संसद्को अधिवेशन आहृवान हुनासाथ विधेयक अघि बढाउने बताउनुभएको छ । युगाण्डा भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किनुभएका उहाँले सदन खुल्नेबित्तिकै प्राथमिकतासाथ टुंगो लगाउने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै दलहरूसँग सहमतिका लागि वार्ता जारी रहेको समेत बताउनुभयो । ‘टिआरसीबारे सबै तयारी गरेका छौँ । संसद्को उपसमितिबाट समितिमा विधेयक गएको छ । सदन खुल्नेबित्तिकै प्राथमिकतासाथ राखेर टुंगो लगाइन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्तिममा सहमतिबाटै टुंगो लाग्छ । त्यसपछि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामले गति लिन्छ ।’
आफूले एक वर्षको अवसरमा गरेको सम्बोधनपछि सरकाका कामले गति लिएको पनि आफूलाई महसुस भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । आफूले टार्गेट दिएर मन्त्रीहरूलाई काममा लगाएको उल्लेख गर्दै पूरा नगरे राम्रो हुँदैन भनिसकेको र परिवर्तन पनि हुने पनि बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच