समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त नदेखिनुका कारण

ठूल्ठूला संघर्ष र बलिदानीले स्थापित मूल्य र मान्यता आज धेरै आलोचनाको विषय बनेको छ । अहिले चौतर्फी आलोचित बनेको समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिका कारण सधैं नेपालमा हङ पार्लियामेन्ट हुने अवस्था देखियो । हङ पार्लियामेन्ट भन्ने बित्तिकै सरकार निर्माणमा गठबन्धन अपरिहार्य हुने नै भयो । जहाँ गठबन्धन सरकार निर्माणको अवस्था आउँछ त्यहाँ अस्वभाविक स्थितिहरू देखापर्छन् । सरकार बनाउन न्यूनतम बहुमत जुटाउन धेरै माथाकस्सी गर्नुपर्ने र त्यहीँ क्रममा अनुचित लाभ र शर्त हुने गरेको अवस्था सबै नेपालीले अनुभव नै गरेका छन् जुन कुरा लुकाएर वा छिपाएर छिप्नेवाला छैन ।

नेपाली जनताले विस्वास गरेर पहिलो आमनिर्वाचन २०४८ मा कांग्रेसलाई सुविधाजनक बहुमत दिएर पनि त्यसको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्नेमा ठीकविपरीत हुन गयो । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरी संसद जोगाउने प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै तत्कालीन सरकार प्रमुखले ‘आफू मरे..राजा’ भन्नेजस्तो बाटो लिएका कारण अकालमै संसदको चिरहरण गरियो । त्यहीँबाट एउटा अशोभनीय वा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको बीजारोपण भयो । दुई राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर किस्तीमा राखेर नेपाली कांग्रे्रेस र नेकपा एमालेले उपलब्ध गराए ।

दोस्रो जनआन्दोलनका पक्षधरहरू यही समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई उपलब्धि ठान्दछन् । उता समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै कारण कुनै पनि दलले सामान्य बहुमत ल्याउन नसक्ने र देशमा सधैं अस्थिरता कायम रहनाले अहिले देखिएको विकृत विसंगति हट्न नसक्ने निश्चित जस्तै छ ।

त्यही समयदेखि नै नेपालमा घिनलाग्दो राजनीतिक खेल सुरु भएको हो । साथ साथै गठबन्धन सरकार बनेदेखि नै माओवादी नामको हत्याहिंसाको राजनीतिले प्रश्रय पायो । दलहरू सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा मस्त हुँदा माओवादीलाई जनयुद्धको नाममा व्यक्ति हिंसाको बाटोमा लागेको तथ्य त सर्वर्वदितै छ । कांग्र्रेसका मान्छेहरू मारिँदा कम्युनिष्ट खुशी हुने र कम्युनिष्ट (एमाले) मारिँदा कांग्रे्रेस रमाउने सवेदनाहीन व्यवहारले माओवादी उत्साहित देखिन्थे । आमनिर्वाचनबाट सुविधाजनक बहुमत पाएर पनि कांग्रेस त्यसको ठीक ढंगले देश र जनताको पक्षमा उभिन सकेन जुन कुरा दुर्भाग्यपूर्ण सावित भयो । त्यसबेलाको दरबारीया शक्तिले पनि हल्का कपटपूर्ण खेल खेलेन होला भन्न सकिने अवस्था थिएन ।

त्यो कपटपूर्ण खेललाई राजा वीरेन्द्रको बंशनासपछि सिंहासनमा बिराजमान हुन पुगेका पूर्वराजाको २०६१ माघ १९ को कदमले अलिकति भए पनि छनक दिएकै थियो । दलहरूको मनोमालिन्य र असझदारी अनि आन्तरिक मनमुटाव र बेमेलका कारण त्यसबीचमा प्रतिक्रान्तिकारीका तप्काहरू राम्रैसँग खेल्ने र मौलाउने मौकाको भरपूर सदुपयोग गरे । प्रतिक्रान्तिकारीका तप्काहरू बाँडिएर कांग्रेस र कम्युनिष्टका किचन क्याबिनेटमा पकड जमाउन पुगे । यो सबै अवसर परिवर्तनकारी शक्तिबाट भएको कुरा घामजस्तै छर्लंग छ । यसर्थ हङ पार्लियामेन्टले अवश्य पनि गठबन्धन सरकार गठनका लागि आमन्त्रण गर्ने नै भयो । यो भयो राजतन्त्र कालसम्मको स्थिति ।

राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि भने दलहरूमा ठूलो खैलाबैला भयो जसका कारण टाढिएको सम्बन्ध क्रमशः नजिकिँदै आयो र अन्ततः सात दलहरू राजाको निरंकुशताको विरुद्ध एकताबद्ध भए । त्यसपछि माओवादीसँग २०६२ साल मंसिर सात गते बृहत् बाह्र बुँदे समझदारी गर्न पुगे । तत्कालीन सात राजनीति दल र माओवादी बीचको बाह्र बुँदे समझदारीको कसिलो विश्वासले २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले अकल्पनीय सफलता हाँसिल ग¥यो । धेरै नेपालीहरूले यति सजिलै गणतन्त्र स्थापित होला भन्ने सायद सोचेका थिएनन् होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै कारण देशमा अस्थिरता आयो भन्नेमा आमसर्वसाधरणदेखि समाजका प्रबुद्ध वर्गहरू एकमत छन् ।

यता दोस्रो जनआन्दोलनका पक्षधरहरू यही समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई उपलब्धि ठान्दछन् । उता समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै कारण कुनै दलले सामान्य बहुमत ल्याउन नसक्ने र देशमा सधैं अस्थिरता कायम रहनाले अहिले देखिएको विकृत विसंगति हट्न नसक्ने निश्चित जस्तै छ । कुनै एउटा दलको स्पष्ट बहुमत भए पो त्यसैको आधारमा सरकारका नीतिनिर्माण तथा कार्यक्रम बन्छन् र एउटै मत अनि मनका साथ काम गर्न पाउँछन् अन्यथा खिचडी सरकारमा उनीहरूबीच न नीति मिल्छ न कार्यक्रम नै, मिल्छ केबल कुर्सीको खेलमात्रै ।
यस्तो स्थिति कसरी निर्माण भयो जसबाट कुनै पार्टीले सुविधाजनक बहुमत ल्याउन नसक्ने ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न अब पनि इमानदारीका साथ लागेनौं भने नेपाल र नेपालीले यसभन्दा पनि डरलाग्दो र विकराल संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था निकट भविष्यमै आउनेछ, कुनै द्विविधा नै छैन । यसर्थ विशेष गरेर परिवर्तनका पक्षधर दलहरू बढी जिम्मेवारीका साथ गम्भीर हुन कत्ति ढिला गर्नु हुँदैन । अहिले नेपालीको मन मनमा यो अस्थिरताको मूल जड नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो भन्ने लागेको छ । यसमा एक मत देखिन्छ ।
यही अस्थिरताको लाभ लिँदै एकथरी मानिसहरू देश रित्याउन लागेका छन् भने अर्को थरी जसले भित्री मनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पचाउन सकेका छैनन् र धर्म र निरंकुश राजतन्त्रको दास मनोवृत्तिबाट ग्रसितहरू व्यवस्था पल्टाउन बडो सचेतताका साथ संगठित रूपमा लागेको प्रष्ट देखिएकै छ । यस्तो स्थितिमा एकपटक ठण्डा दिमागले समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबारे पुनरविचार पो गर्नुपर्ने हो कि ? होइन भने परिस्थिति नियन्त्रणदेखि बाहिर जान सक्ने पनि टड्कारो अवस्था देखिएको छ ।

देशको यो गम्भीर अवस्था आउनुमा प्रमुख कारण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो । यसलाई बढी संवेदनशील भएर सोच्न अब ढिला गर्न हुँदैन र यदि यो विश्लेषण ठीक हो भने चुनाव प्रणालीबारे पुनर्विचारसमेत गर्न लाज मान्नु हुँदैन ।

दलहरू विशेष गरेर तथाकथित ठूला दलहरूको अनुमान बाहिर काठमाडौंमा बालेन्द्र साह, धरानमा हर्क साङ्पाङ र धनगढीमा गोपाल हमालको उदयले पनि यो व्यवस्थामाथि जनताको विश्वास क्रमशः घट्दै गएको तथ्य प्रमाणित हुँदै गरेको अवस्था छ । त्यतिमात्रै होइन रास्वपाको संघीय निर्वाचन परिणामबाट पनि कथित ठूलादलहरूलाई कडा चुनौती दिइरहेका छन् । कहिलेकाहीँ ‘मुडाको मुख झिजाले पोल्छ’ भनिन्छ । यो भनाइ पनि गम्भीर बहस र छलफलको विषय बनाइनुपर्ने देखिन्छ । त्यसकारण सिके राउत र रेशम चौधरीका पार्टीलाई पनि कम आक्न नहुने हो कि ?

अन्त्यमा अब के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने वर्तमानको विकृति र विसंगतिको मूलजड समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै हो । यस निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दुईवटा खराबी देखियो । पहिलो जनताको नजरमा नपत्याइएकालाई समानुपातिक कोटाबाट संघीय र प्रदेश संसदमा प्रबृष्ट गराउने र दोस्रो समानुपातिक प्रतिनिधित्वले अहिलेसम्मको अभ्यासमा कुनै पार्टीले संसदमा सामान्य बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसको सिधैं असर एउटा त जनतामा नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको छ भने अर्को चुनावबाट स्पष्ट बहुमत नआउने बित्तिकै फेरि उहीँ हङ पर्लियामेन्टका कारण सरकार बनाउने र भत्काउने उहीँ फोहोरी खेलबाट देशमुक्त हुन सक्तैन ।

यहीँ अस्वस्थ राजनीतिक चक्र चलिरहँदा मुलुकलाई कुशासन र भ्रष्टाचारले शिथिल बनाई उठ्नै नसक्ने गरी थला पार्ने सम्भावना धेरै निकट छ । तसर्थ देशको यो गम्भीर अवस्था आउनुमा प्रमुख कारण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो । यसलाई बढी संवेदनशील भएर सोच्न अब ढिला गर्न हुँदैन र यदि यो विश्लेषण ठीक हो भने चुनाव प्रणालीबारे पुनर्विचारसमेत गर्न लाज मान्नु हुँदैन । आफ्ना गल्ती र कमीकमजोरी महसुस गर्दै सच्चिनु महानता हो । अहिले देखिएको भ्रष्टाचार, दूराचारलगायत सारा विकृति राजनीतिक व्यवस्थाका केही विसंगतले हुन गएको भन्ने ठहर भए सुधार्नु उपयुक्त विकल्प हो तर निरंकुशताको बाटोलाई सहज बनाउनुभन्दा अर्को मुर्खता के हुन सक्ला ?

यस अर्थमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त देखिएन । तसर्थ कांग्रेस कम्युनिष्टहरू अझै जवाफफेही र जनउत्तरदायी हुन जरुरी छ । लोकतन्त्र भनेकै लोकको आवाजलाई मुखरित गर्दै जानु हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा दल र नेताको आफ्नो इच्छा गौण हुन्छ, जनेच्छाले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । अहिले संघीय व्यवस्थाको पनि धुवाँधार विरोध भएको छ । प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुनसकेको छैन । जिल्ला समन्वय समिति त झनै आलोचित छ । यी र यस्ता धेरै विषय जुन धेरै विवादित छन् तिनलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा जनता आफैं उत्रिए भने भयानक विष्फोटक भएर देखिने छन् जुनबेला नेताहरूलाई तिनलाई सम्हाल्न निकै हम्मेहम्मे पर्नेछ ।