एनआरएनए विवाद छानबिन गर्न सरकारले बनायाे समिति 

काठमाडौं ।  सरकारले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनलगायत विषयमा छानबिन गर्न सहमहान्यायधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको मङ्गलबारको बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र उपसचिव (लेखा) सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । समितिले एनआरएनएको निर्वाचनलगायत विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्राप्त उजुरी र विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्नेछ ।

बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने सङ्गठित संस्थासम्बन्धी अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समितिसमेत गठन गरेको छ । सरकारले यही पुस मसान्तसम्म सङ्कलन भएको राजस्व अनुपातको आधारमा तेस्रो किस्ता र आगामी चैत मसान्तसम्म सङ्कलन हुने राजस्व अनुपातका आधारमा अन्तिम किस्ता वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले जापान सरकारबाट कोटेश्वर इन्टरसेक्सन प्रोजेक्टका लािग प्रस्तावित ३४ अर्ब ४९ करोड जापानी येन (करिब रु ३१ अर्ब दुई करोड नेपाली) बराबरको सहुलियत ऋण सहायतासम्बन्धी मस्यौदा सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिन जापान सरकारसँग वार्ता गर्न टोली गठन गरेको छ । राष्ट्रिय एन्टिडोपिङ एजेन्सीको संयोजकमा छत्रकोट गाउँपालिका–१ गुल्मीका डा असीम भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको छ ।

सरकारले भोटेकोशी–१ जलविद्युत् आयोजना विकास निर्माणका लागि भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नं १,३,४ र ५ को ४ दशमलव २५ हेक्टर, मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाका लागि मनाङको चामे गाउँपालिका १, २, ३ र ५ तथा नासो गाउँपालिकाका वडा नं ८ र ९ मा रहेको राष्ट्रिय वनको ३३ दशमलव ४७ हेक्टर र लिपिङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नं २,३,४ र ५ मा रहेको १४ दशमलव ८८१ हेक्टर जमिन २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने र उक्त जग्गामा रहेको दुई हजार तीन सय २२ रुख÷पोल हटाउन स्वीकृति दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले रातो मछिन्द्रनाथ, सेतो मछिन्द्रनाथ, भैरवनाथ (बिस्केट) यात्राको धार्मिक कार्य (रथ मर्मत सम्भार)का लागि एक हजार सात सय ८० घनफिट काठ गुठी संस्थानलाई उपलब्ध गराई उक्त वन पैदावरको सलामी दस्तुर (रोयल्टी) मिनाहा गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

धनगढी उपमहानगरपालिका–७ स्थित पटेला राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा निर्माण हुने एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र तथा ढल प्रशोधन प्रणालीका लािग २२ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न बैठकले स्वीकृति दिएको छ । बैठकले पेरिस सम्झौताको दफा ६ अन्तर्गत हुने कार्बन व्यापारको लागि निर्धारित राष्ट्रिय निकायका रुपमा कार्य गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।

सरकारले अष्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स राज्यका लागि नेपाली अवैतनिक महावाणिज्यदूत दीपकुमार खड्काले १० अक्टोबर २०२३ देखि लागू हुने गरी पेस गर्नुभएको राजीनामा स्वीकृत, नेपाल र कतारबीच प्रस्तावित कूटनीतिक तालिम र शिक्षासम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयललाई अख्तियारी दिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा अन्तर्गतको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
रासस