भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘एक्सन’मा अख्तियार

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षित मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई पक्राउ गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबेगर विदेशी बैंकमा विदेशी मुद्रामा खाता खोली रकम जम्मा गरेको लगायत अभियोगका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो ।

गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा उनीहरूविरुद्ध आयोगले यसअघि नै मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपालको सरकारी सेवामा कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको पदमा औपचारिक रूपमा नियुक्ति लिएको आयोगको ठहर छ । आयोगका अनुसार विकल पौडेलको हकमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको पाइएको छ । निजले कसुरसम्बद्ध प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने, भागी जाने सम्भावनासमेत भएकाले अनुसन्धान कार्यमा बाधा नपुगोस् भन्ने उद्देश्यले उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको आयोगका प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । अख्तियारले दुवै जनालाई आज विशेष अदालतमा उपस्थित गराउने तयारी छ ।

पक्राउ परेका दुवैजना सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रकरणमा जोडिएका व्यक्ति हुन् । विकल पौडेलमाथि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा अनियमितताको आरोपमा मुद्दा दायर भइसकेको छ भने सुनिलमाथि पेमेन्ट गेट-वे अनियमिततामा मुद्दा चलेको हो । आयोगको टोलीले नेपाल टेलिकमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

२०८० असोज १५ मा अख्तियारले पौडेलसहितका व्यक्तिविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस्तै, २०८० वैशाखमा विकल पौडेलसहितका व्यक्तिविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायरपछि दुवै निलम्बनमा छन् ।

मुद्दा दायरपछि पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको स्रोतसाधन दुरुपयोग गरेको र सम्पत्ति विदेश पठाउने काममा संलग्न रहेको आशंकामा उनीहरूलाई थप छानविनका लागि अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको हो । बुधबार पक्राउ परेका उनीहरू दुवै जनालाई अख्तियारको हिरासतमा राखिएको छ । शान्तिनगर र मण्डिखाटारस्थित दुवैका निवासमा अख्तियारको टोलीले छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ ।

प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने आशंकापछि अख्तियारले लियो हिरासतमा
त्यसो त उनीहरूविरुद्ध यसअघि नै छुट्टाछुट्टै दुई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् । ती मुद्दा दायर गर्दा अख्तियारले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थिएन । मुद्दा दायर गर्दा अभियोगपत्र मात्र अदालतमा बुझाएको थियो । मुद्दा चलाउने निकायले अभियुक्तलाई पक्रेर अभियोगपत्रसँगै अदालतमा नबुझाएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई अदालतमा बोलाउने बेग्लै प्रक्रिया छ । अदालतले उनीहरूको घर वा बसोवास रहेको ठाउँमा सूचना पठाउँछ र म्याद दिन्छ । त्यो म्यादभित्र अदालतको सम्पर्कमा नजोडिए म्याद गुजारेको मानिन्छ ।

तर, पौडेलद्वयलाई अदालती प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा किन अख्तियारले पक्रियो त ? अख्तियारका अनुसार, ती दुवैमाथि थप मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अघि बढ्दै छ । त्यसका लागि अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा लिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । अख्तियारले उनीहरू दुवैको सम्पत्ति छानविन गरिरहेको छ । उनीहरू दुवैसँग वैधानिक स्रोत देखाउन नसकेको अकुत सम्पत्ति देखिएपछि मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको छ ।

अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबेगर उनीहरूले विदेशी बैंकमा विदेशी मुद्रामा खाता खोली ठूलो रकम जम्मा गरेको फेला परेको छ । यो रकम उनीहरूले सरकारी संस्थामा हुँदा गरेका ठूल्ठूला खरिदबापतको कमिसन हुनसक्ने अख्तियारको अनुमान छ । यस्तै, उनीहरूले नेपालको सरकारी सेवामा कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको पदमा औपचारिक रूपमा नियुक्ति लिएको भेटिएको छ ।

अझ विकल पौडेलले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिसमेत लिएको पाइएको छ । त्यसैले उनीहरूले प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने र देशबाटै भागेर जाने सम्भावना देखिएकाले जरुरी पक्राउ पुर्जी दिई हिरासतमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारका प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसो त अख्तियारले पक्राउ नगरी बयानमा बोलाउने र बयान सकिएपछि तारेखमा छाडिदिने गरी योजना पनि बनाएको थियो । तर, दुवैजनाले अख्तियारमा उपस्थित हुन अटेरी गरेपछि निवासमै पुगेर छापा हानेर पक्राउ गरेको अख्तियारका एक अधिकारी बताउँछन् । बिहीबार अदालतको अनुमति लिएर थप हिरासतमा राख्नका लागि म्याद थप्ने तयारी छ ।

अख्तियारले सुनिल पौडेल सहितविरुद्ध गत असोज १५ गते २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बिगोसहित भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइसकेको छ । त्यो मुद्दा विचाराधीन नै छ । त्यसबेला अख्तियारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, केन्द्रका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल र तत्कालीन लेखा अधिकृतहरू निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढाविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको थियो । अख्तियारले त्यही प्रकरणमा कम्प्युटर इञ्जिनियर रामशरण गायक, अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका पूर्वप्रमुख एवं सचिव मधु मरासिनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उता, विकल पौडेलविरुद्ध करिब ७० करोड रुपैयाँ बिगोसहित अख्तियारले गत वैशाखमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । उनले सुरक्षित मुद्रण केन्द्रका लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका क्रममा अस्वाभाविक लागत तयार गरेको, खरिद सम्झौताविपरीत गुणस्तरहीन इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मर स्वीकार गरेको, सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा फरक देशमा उत्पादित जेनेटेर स्वीकार गरी भुक्तानी गरेको आरोप अख्तियारको छ ।

त्यस्तै, खरिद सम्झौताबमोजिम काम नगरी संरचना सञ्चालनबापत र आपूर्तिपछिको सेवाबापत अग्रिम रूपमा बढी भुक्तानी दिने र आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने बल्क फ्युल ट्यांक सिष्टम खरिदबाट सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हानि नोक्सानी पुगेको र विकल पौडेलले मात्रै ७० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेलसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
यस्तै, बुधबार नै आयोगले उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र कुमार पौडेलसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र कुमार पौडेलसहित अख्तियार बुधबार आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेल, तत्कालीन नायव महाप्रबन्धक नवल किशोर साह, तत्कालीन का.मु. उपनिर्देशक पवन कुमार लाल कर्ण, तत्कालीन प्रबन्धक भरत प्रसाद नेपाल, अधिकृत नवौँ डेमलाल खनाल, तत्कालीन प्रबन्धक कमलराज पौडेल, तत्कालीन निर्देशकद्वय (प्रा.) ध्रुव बहादुर देवकोटा र महेश प्रसाद काफ्लेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

उनीहरूले भेरियबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ (भिएफडी) खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ । उनीहरूले ‘बिना अध्ययन, आवश्यकताको पहिचान र औचित्यसमेत यकिन नगरी लागत अनुमानसमेत नबनाई केही उपयोग नहुने सामग्री खरिद गरेको,’ आरोप छ । साथै सामान खरिदपश्चात् गुणस्तर परीक्षण नगराएको, जिम्मेवार पदाधिकारीबाट भुक्तानी नगरी निमित्तबाट भुक्तानी गरी महाप्रबन्धकबाट समर्थनसमेत नगराएको, खरिद गरिएको सामग्रीमध्ये १६० किलोवाटको भिएफडी प्यानल पार्ट-ए उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले प्राप्त गरेको पाँच वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि परीक्षण नगरिएको आरोप छ ।

‘उक्त १६० किलोवाटको २२ लाख ७८ हजार ३०५ रुपैयाँ ६० पैसा बराबरको रकम भुक्तानी गरी उद्योगलाई हानि पुर्‍याएको पुष्टि भएको,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार २२ लाख ७८ हजार ३०५ रुपैयाँ ६० पैसा बिगोसमेत असुल गरी सजाय गर्न माग गरेको छ । तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेललाई भने भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुनसमेत मागदाबी गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ मा संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीले कसुर गरेमा निजलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।