विदेशी हस्तक्षेप अस्वीकार्य

२०७९ सालको संघीय संसद् सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यका लागि आमनिर्वाचन भएको आज ११ दिन बितेको छ । अब लगभग परिणाम प्राप्त भइसकेको अवस्था छ । यस कारण दलहरू सरकार बनाउने आन्तरिक गृहकार्यमा लागेका छन् । दलहरू तयारीमा लागेकै क्रममा विदेशी मित्रराष्ट्रहरूबाट समेत विशेष चासोका साथ यसलाई हेरिएको छ । सरकार यसरी बनाए हुन्थ्यो भन्ने रायसमेत उनीहरू प्रकट गरिरहेका छन् भन्ने समाचार बाहिरिन थालेका छन् । यस्ता केही सल्लाह र सुझावलाई त अन्यथा भनिहाल्न नमिल्ला तर तिनीहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका नै सुरु भएपछि भने त्यसलाई नाजायज र अनुपयुक्त भन्न बाध्य हुनैपर्छ । सानो राष्ट्र भए पनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रलाई ठूला राष्ट्रले कूटनीतिक मर्यादा नाघेर हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु कदापि उचित होइन ।

हामीलाई दुई छिमेकी राष्ट्रहरूले सरकार गठनका क्रममा बढी दबाब दिने गर्छन् । पृथ्वीनारायण शाहले उति बेलै ‘नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल हो’ भनेको थिए । त्यसबेलादेखि हामी हालसम्म यही नियतिमै छौँ । उत्तर र दक्षिणतिर ठूला–ठूला दुई छिमेकी देशहरू छन् र हामी बीचमा रहेका छौँ । धेरै कुरामा हामी यी हाम्रा दुई छिमेकी देशहरूमा भर पर्नुपरेको छ । यसको प्रभाव राजनीति र कूटनीतिमा समेत पर्ने गरेको छ र उनीहरू आफ्नो रुचि यस विषयमा कस्तो छ भनेरसमेत देखाउने गर्छन् । स्वाभाविक छ उत्तरको छिमेकी देश चीनमा कम्युनिष्ट राज्यप्रणाली छ र उसको चाहना नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूले नै सरकार बनाऊन् भन्ने रहेको हुन्छ ।

जब एकीकृत भई निर्वाचनमा दुई तिहाइको नजिकमा रहेर सरकरा चलाइरहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच विवाद हुन थाल्यो त्यही बेलादेखि चीनले त्यसबारेमा गहिरो चासो राखेर सकेसम्म उक्त विवाद मिलाउने प्रयास गरेको थियो । नेपालस्थित तत्कालीन चिनियाँ राजदूतले अलिक बढी नै यसका लागि सक्रियता देखाएकी थिइन् । तैपनि चीनको उक्त प्रयास सफल बन्न सकेन र सरकामा रहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरू विभाजित बन्न पुगेका थिए । हाल चीनले तिनै कम्युनिष्टहरूबीचको एकताको चाहना प्रकट गरेको छ तर त्यसको सम्भावना ज्यादै न्यून छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीको एमालेसँगको सानिध्यको कम्तीमा पनि हालका लागि सम्भावना छैन । सत्ता गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरूको बहुमत नपुगेको अवस्थामा यस्तो प्रयास हुनु स्वाभाविक हो तर यस्तो प्रयास नेपालका दल तथा राजनीतिक शक्तिबाट हुनुपर्छ अन्य बाहृय शक्तिबाट होइन ।

भारतमा प्राजातान्त्रिक राज्यप्रणाली छ । त्यस कारण स्वभावतः भारतको चाहना नेपालमा प्रजातान्त्रिक विचार बोकेका पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार बनोस् भन्ने हो । त्यसका लागि हालको नेतृत्वको निरन्तरता उसले चाहेको हुन्छ तर त्यसमा पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका जायज हुँदैन । यतिमात्रै होइन पश्चिमी शक्तिको पनि नेपालको राजनीतिमा गहिरो रुचि रहने गरेको छ । हालको निर्वाचन, यसको परिणाममा उनीहरूले गहिरो रुचि राखेका छैनन् भन्ने होइन । यतिमात्र होइन उनीहरूका अनेकौं मिसन नेपालका विभिन्न राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक अभियानमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । त्यसकारण नेपालले सल्लाह-सुझाव सबैको लिएर निर्णय चाहिँ आफैंले गर्न सक्नुपर्छ । पार्टीहरूले देशहितका बारेमा सोचेर आपसी सहमति कायम गरी सरकार बनाउने, सञ्चालन गर्ने र विकास निर्माणका काम गर्न सक्नुपर्दछ ।

आफ्नो सरकार बनाउन विदेशलाई सोध्ने, सुझाव लिने र आफ्नो समर्थन गरिदिनु पर्‍यो भनेर विदेशी शक्ति वा राष्ट्रसँग सहयोग लिने प्रवत्तिले हालसम्म सकारात्मक व्यवहार विकसित बन्न सकेको कतै पाइँदैन बरू यसले झन्-झन् जरा गाडिरहेको छ । यो एउटा सार्वभौम राष्ट्रका लागि लज्जाबोध हुने कार्य हो । त्यसकारण विदेशले हामीलाई कमजोर देखेर नै यसरी हामीप्रति हेपाहा प्रवृत्ति देखाउने हुन् । हामी यस विषयमा आफ्नो अडानमा रहने हो भने उनीहरूले यसो गर्न सक्दैनन् भन्ने हाम्रा पार्टीहरूले सोच्नुपर्दछ । कम्तीमा हामी राष्ट्रिय स्वर्थमा एक भएर लाग्यौँ भने विदेशीबाट यसरी हामीप्रति हस्तक्षेपकारी व्यवहार हुन सक्दैन, राष्ट्रिय स्वार्थ सामु पार्टी र व्यक्तिका स्वार्थले महत्व पाउँदैन । यसो हुने हो भने हाम्रो राजनीतिक परिपक्वता पनि देखिनेछ ।