आफ्ना देशका विषयमा यस्तो टिप्पणी त्यति प्रिय हुँदैन, हुनुहुँदैन । तर, टिप्पणी अनिवार्य भएको छ । कहीँ नभएको जात्रा पनि यहीँ कतै चल्छ, कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी अन्तैतिर पनि यहीँ चल्छ । अर्थात् अवसरअनुसार जे जसो गर्दा पनि स्वीकार्य हुन्छ । यतिखेर जे जस्तो गरे पनि दुईजना न्यायमूर्तिहरूको मूर्धन्य फैसला सम्पूर्ण नेपालीहरूले अनिवार्य मान्नै पर्ने भएको छ । ती न्यायमूर्तिहरू कुनै अदालतको बेञ्चमा बसेका छैनन् । उनीहरू कुनै कानुनका विद्यार्थी पनि होइनन् । उनीहरूमा भयानक लोकप्रियता छ, त्यो पनि होइन । उनीहरू कुनै दण्डनायक पनि होइनन् । तर, नेपालमा उनीहरू सबैभन्दा पहिले कुनै मुद्दाको फैसला सुनाउने गर्छन् । उनीहरू आफैं कानुन निर्माता, आफैं कानुन कार्यान्वयनकर्ता र आफैं कानुन अपहर्ता अर्थात् सृष्टि, स्थिति र लय उनीहरूकै इच्छाका देन हुन् । ब्रहृमा, विष्णु, महेश्वरका अवतार जस्ता ती महामानवहरूका काँधमा देशको जिम्मा रहेको हुनाले निःसन्देह अजब नेपाल गजब नेपालमा यो सानो भूगोल परिणत भएको छ, जुन आश्चर्यपूर्ण मानिँदैन ।
अकस्मात् चमत्कारका रूपमा आकाशबाट एलियनको अवतार जस्तो भएर पदार्पित गृहमन्त्रीको चर्चा व्यापक छ । म मेरो पुरानो देशका सबै सम्बन्धहरू परित्याग गर्छु र अमेरिकी कानुनको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता गर्छु भन्ने वाक्यका साथ अमेरिकी नागरिकता लिएर नेपाली नागरिकता परित्याग गरेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री वा यस्तै राज्यका संवेदनशील जिम्मेवारीमा बस्न पाउने हो कि होइन ? यो प्रश्नको कुनै वैधानिक उत्तर प्राप्त भएको छैन । गृहमन्त्रीले कुनै दिन मैले अमेरिकी नागरिकतामात्रै त्यागेको हुँ तर अमेरिकी हित रक्षाको विषय त्याग गरेको छैन भनेमा के हुन्छ ? आजसम्म अमेरिकी हित रक्षाप्रति गरिएको प्रतिज्ञाबाट मुक्त भएको कुनै घोषणा गृहमन्त्रीजीले गर्नुभएको छैन, किन नगर्नुभएको हो ? के यो प्रश्न हिजोकै दिनमा उठाउनुपर्ने थिएन ? अर्काको देशको नागरिकले नेपाल आएर म पनि विदेशी नागरिकता परित्याग गर्छु भन्दै संसदीय निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग गरे कुन कानुनले छेक्ने हो ? नेपालमा नै जन्मेका अनेक विदेशीहरू स्वदेश फर्केका छन् र तिनीहरू नेपाल फर्कन चाहन्छन् भन्ने अनेक उदाहरण छन् । तर, नेपालमा एकजना यस्तो व्यक्ति छन् जो अमेरिकाका दुश्मनहरूविरुद्ध एक अमेरिकी नागरिकका रूपमा सदा कार्य गर्ने शपथ खाएर नेपालको गृहमन्त्री हुन पाएका छन् । त्यो पनि अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्ध स्थापनाकालदेखि नै दीक्षा लिएका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूको काखमा बसेर । यो अजब नेपालको गजब काम होइन कसरी भन्ने ?
यिनै गृहमन्त्रीका अनेक लफडा सार्वजनिक भएका छन् । आक्रामक सञ्चारमन्त्री जस्ता देखिए पनि यी मनुष्यको आक्रामकताको खोलभित्र लुकेको तस्बिर कतिलाई अर्कै छ जस्तो लाग्छ । कति सही हो थाहा छैन । तर, यिनीबारे नागरिकताको प्रश्न, दोहोरो नागरिकताबाट पासपोर्ट बनाएको विवाद, पहिलो, दोस्रो तेस्रो गर्दै बहुपत्नी पाणीग्रहणको प्रश्न, कुनै बिना पाणीग्रहणहरू भएका छन् भने तिनको कुनै चर्चा भएको छैन । यसैले यहाँ सन्दर्भ हुन पाएन । दोहोरो नागरिकताबाट पासपोर्टको विषयलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीको चरणामृतमार्फत् धोइएको भन्ने अन्तरचर्चा व्याप्त थियो नै । तैपनि त्यो अझै टुंगोमा पुगेको छैन । अमेरिकाको बाल्टिमोरमा समेत अनेक प्रसंगहरू थाती भएको सुनिन्छ, त्यो पनि सतहमा नआएको हुनाले चर्चायोग्य भएन । तर, अहिले सहकारीमार्फत् गम्भीर आर्थिक अपचलनको प्रश्न समग्रतामा नै सतहमा देखिएको छ । यस्तै अपचलनको प्रसंगमा अरूको संलग्नताको थोरै पनि छेउ पाएमा त्यो व्यक्ति तुरुन्त तुरुङमा परिसकेको हुने थियो । तर, उहाँ त गृहमन्त्री प्रमाण बनाउन सक्ने, प्रमाण जुटाउन सक्ने, प्रमाण लुकाउन सक्ने, प्रमाण मेटाउन सक्ने सामथ्र्य राख्नुहुन्छ । त्यसमा पनि ब्रहृमा, विष्णु र शिवका अवतारहरूको वरद हात रहेपछि कोही पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुनु कुनै अनौठो मानिँदैन । लाजले समेत लज्जित हुनुपर्ने अवस्था यसरी सिर्जना भएको छ ।
वर्तमान गठबन्धनको कडी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बीस स्थान भएको छ । एमाले र कांग्रेसको कडी माओवादी भए जस्तै एमाले र माओवादीको कडी रास्वपा भएको स्पष्ट छ । यस्तो अवस्था विगतमा ०५१ मा राप्रपाको थियो र ०६४ को निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रित दलहरूको थियो । दुइटा ठूला दलहरूका माझमा तेस्रो कडी हुनासाथ राजनीति फोहोर बोक्ने कन्टेनरमा परिणत हुन्छ, हुने गर्छ र भइरहेको छ । संसद्मा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग गर्यो तर त्यसलाई छल्न षड्यन्त्रपूर्वक अधिवेशन नै टुंग्याउने काम भयो । यो कुनै पक्ष वा विपक्षको आरोप होइन । यथार्थ हो । यही संसद्को अघिल्लो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले केही मन्त्रीका विषयमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दा अत्यन्त आक्रामक भएर त्यसको समर्थन गर्ने हालका गृहमन्त्री अहिले लाजलाई पनि लज्जित तुल्याउँदै छानबिन समितिको कुनै औचित्य नभएको प्रतिक्रिया दिँदैछन् । सहकारी प्रकरणमा उनी संलग्न छैनन् भने छानबिन समितिसँग डराउनुपर्ने कुनै कारण थिएन । किनभने अहिले सहकारी समस्या विकराल छ । यो समस्यामा कुनै वा कसैलाई कारबाही गर्नासाथ समस्याको हल निस्कने देखिँदैन । संस्थाका कुनै जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सम्पूर्ण दोष दिएर कारबाही गरे पनि बचतकर्ता, लगानीकर्ता, सेयर सदस्यको लगानी डुबिरहेकै हुन्छ । यसै कारण सहकारी समस्यालाई नीतिगत समाधान गर्न पहल गर्नै पर्ने देखिन्छ । यो विषय दीर्घकालीन महत्वको होला । तत्कालमा भने यदि रवि लामिछाने दोषी छैनन् भने संसदीय समिति बनाउनुपर्ने प्रश्नलाई किन प्रतिष्ठाको विषय बनाइँदै छ ? दोषी देखिएमा कारबाही किन नहुने ? यसमा पनि अर्को आश्चर्य त के छ भने गृहमन्त्री रवि लामिछाने र सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रवि लमिछाने एउटै व्यक्ति हो वा होइन प्रहरीले छुट्याउन नसकेको सार्वजनिक भएको छ । यो के भनेको अनुसन्धानमा संलग्न र जवाफदेही हुनुपर्ने निकायले ? गृहमन्त्री र कुनै रवि लामिछानेका बाबुको नाम होला, ठेगाना होला, आमाको नाम होला, उमेर होला, श्रीमती होलिन्, अनि हस्तरेखा होला, पासपोर्ट होला, श्रीसम्पत्तिका कागजात होलान् । अनौठो छ छली कुरा । पुष्पकमल दाहाल सदा दाहिना नहुन सक्छन् र ओली सधैँ कसैको छाता नबन्न सक्छन् । अर्थात् अहिले आफैं कानुन निर्माण गर्ने, पालना गराउने र विनाश गर्न उद्यत हुने यस्ता न्यायमूर्तिहरू जो आफूलाई ब्रहृमा, विष्णु, महेश्वरका अवतार ठानिरहेका छन्, तिनीहरूको व्यासासन तलैबाट भासिन सक्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच