सुदूरपश्चिममा सोडारीलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने नेकपा एसको निर्णय

काठमाडौं । सत्तारूढ गठबन्धनको घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी (नेकपा एस)ले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीका लागि अघि बढाउने औपचारिक निर्णय गरेको छ । बुधबार आलोकनगरस्थति केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले सोडारीको नेतृत्वमा गठबन्धन दलहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री पदका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । गत फागुन २१ गते बनेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सहितको नयाँ गठबन्धनमा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीले पाउने भन्ने सहमति भएको थियो । तर, गत आइतबार गठबन्धन दलहरू एमाले र माओवादी केन्द्रले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन दिएर अघि बढाएपछि एकीकृत समाजवादीले कांग्रेसको साथ लागेर वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने प्रयास थालेको थियो । पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सत्ता गठबन्धन नै छोड्ने सम्मको चेतावनी दिनुभएको थियो । सत्ता गठबन्धनमा संकट आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठबन्धनमा सहमति जुटाएर सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई नै दिने वातावरण बनाउनुभएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एकीकृत समाजवादीका चार सांसद छन् । सोडारीले एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नागरिक उन्मुक्तिका दुई र स्वतन्त्र एक सांसदको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नका लागि बिहीबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिनुभएको छ ।

सहमति भएको केही घण्टामै फेरि किचलो
सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच मंगलबार भएको सहमतिअनुसार एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीले बुधबार बिहानै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने तयारी गर्नुभएको थियो । तर, केन्द्रबाट निर्देशन नआएको भन्दै गठबन्धनको मुख्य घटक एमाले नेताहरू बिहान बैठकमै गएनन् । सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमाले नेताहरू तयार नभएको बताएका छन् । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले भने सरकार गठनबारे पार्टी नेतृत्वले कुनै निर्देशन नदिएकाले अहिले केही निर्णय नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टी अध्यक्ष ओलीको निर्देशन नआई सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा एमालेले कसैलाई समर्थन गर्दैन ।’ सत्ता साझेदार एमालेले मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीलाई स्वीकार गर्न नसक्ने अडान लिएपछि सुदूरपश्चिमको सत्ता राजनीति पुनः अन्योलग्रस्त बनेको छ ।

गठबन्धनका दलहरूबीच भएको सहमतिविपरीत मंगलबार राति १० बजेपछि एमालेले बोली फेरेको गुनासो गर्दै माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले भन्नुभयो, ‘सहमति एकीकृत समाजवादीलाई दिने भनेरै उहाँ (दीर्घ सोडारी)ले लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन गर्नुभएको समर्थन फिर्ता लिनुभएको हो । नेकपा एमालेका साथीहरूले त्यत्तिकै अत्तो थापिरहेका छन् । एमालेले गठबन्धनलाई कसरी अगाडि बढाउँछ उसको हातमा छ । दीर्घ सोडारी बाहेकका पात्र हुनुपर्ने एमालेको भनाइ आएको छ, सहमति भएको कुरा कार्यान्वयन नगरेर व्यक्तिका कुरा गर्नु उचित होइन, कहीँ समस्या हुनसक्छ, त्यसलाई लिएर राष्ट्रिय र प्रदेशमै उल्झन हाल्नु राजनीतिक विषय होइन ।’

दलसँग सहमति भइसकेपछि र उसैले नेतृत्व गर्ने समझदारी जुटेको विषयलाई रोक्न नहुनेमा जिकिर गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का एक सांसदले भने, ‘समाजवादीले जसलाई पठाए पनि उहाँहरूको कुरा हो, हामी छलफलमै छौँ, सकारात्मक परिणामको अपेक्षामा छौँ । केन्द्रबाटै निर्देशन भन्दै एमालेका साथीहरू दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन नहुनेमा हुनुहुन्छ ।’ एमालेका सांसदले बोली फेरेपछि सुदूरपश्चिमका माओवादी, एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले केन्द्र गुहारेका छन् । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली इलाम-२ को उपचुनाव प्रचार सभालाई सम्बोधन गर्न जानुभएको छ । अध्यक्ष ओली इलामबाट नफर्केसम्म शीर्ष नेताहरूबीच छलफल हुने अवस्था देखिँदैन ।

सभामुखलाई कोशीका मुख्यमन्त्रीको पत्र
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पेस हुन नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले बुधबार सभामुख अम्बरबहादुर विष्टलाई लिखित पत्र पठाएर प्रदेश सभामा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव संविधानविपरीत भएको दाबी गर्नुभएको हो । प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन यही शुक्रबार बोलाइएको छ, जहाँ विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने तयारी छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले २६ चैतमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष समावेदन दिए । प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन ६ वैशाखका लागि तोक्नुभएको छ भने ३ वैशाखमा विशेष अधिवेशनका लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक र गणेशप्रसाद उप्रेती र किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक रहेको संकल्प प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री कार्कीले बहुमत सदस्यको समर्थन गुमाइसकेकाले आगामी २५ वैशाखभित्र प्रदेशसभा आहृवान गरेर विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले २५ वैशाखभित्र विश्वासको मत नलिए वा राजीनामा नदिएमा त्यसपछिका दिनमा प्रमुख सचिव र सचिवहरूले मन्त्रिपरिषद्, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको कुनै पनि निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुनेसमेत उल्लेख छ । साथै नयाँ वैकल्पिक सरकार गठनका लागि संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सन्देश प्रवाह गर्नेसमेत संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । संकल्प प्रस्तावमा अगाडि भनिएको छ, ‘कोशी प्रदेशका सदस्य तथा नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्दै उहाँको नेतृत्वमा नयाँ वैकल्पिक सरकार गठन गर्न यो प्रदेश सभासमक्ष रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने यो संकल्प प्रस्ताव नै प्रदेश सभामा पेस हुन नसक्ने दाबी गर्दै पत्रमा भन्नुभएको छ, ‘संकल्प प्रस्ताव नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९१,धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा कोशी प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ४८ (क), (ख), (ग) र (घ) विरुद्ध भई प्रस्तावका रूपमा पेस गर्न नसकिने अवस्था रहेको बेहोरा जानकारीका लागि सादर अनुरोध छ ।’
मुख्यमन्त्रीले उल्लेख गरेको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसक्ने उल्लेख छ भने धारा १९१ मा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयमा प्रदेश सभामा कुनै छलफल गर्न नपाइने व्यवस्था छ । प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ४८ मा संविधानको धारा १९१ ले बन्देज गरेका विषय वा संविधानको भावना र मर्यादाविपरीत भएको कुनै पनि प्रस्ताव प्रदेश सभामा छलफलका लागि स्वीकार नहुने उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक आहृवानमा कांग्रेसको आपत्ति
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको विषयमा नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । बुधबार गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले ७ वैशाख दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेशसभा अधिवेशन आहृवान गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउनु गलत भएको नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले जिकिर गर्नुभएको छ । गण्डकीमा सभामुखको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि पाण्डे त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जानुभएको थियो । अदालतले २८ चैतमा खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म कुनै पनि दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । उक्त मुद्दालाई सर्वोच्चले अग्राधिकार दिई १० वैशाखमा पेसी तोकेको छ । संसदीय दलका नेता पाण्डेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र मुद्दाको पेसी समेतलाई बेवास्ता गर्दै अदालतको आदेशको समेत अवहेलना हुनेगरी गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न नियुक्ति तथा वैशाख ७ गते दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक आहृवान गर्न सिफारिस गर्नु र प्रदेश प्रमुखले बैठक आहृवान गर्नु अर्को गैरजिम्मेवार कदम हो । यसप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ, प्रदेश सभामा हुने द्वन्द्वको जिम्मा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले लिनुपर्छ ।’ बुधबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गर्नुभएको थियो ।