दक्षिण एसियाका सबै राष्ट्रमा एक दुई वर्षको अन्तरमा लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित भएको हो । सन् १९४७ सम्म यो वा त्यो प्रकारले नेपालबाहेक वाँकी सबै देशहरूको संघर्ष औपनिवेशिक साम्राज्यवाद विरुद्ध स्वतन्त्रतामा केन्द्रित थियो । नेपाल कहिल्यै पनि परचक्रि शासकीय संयन्त्रको शिकार नभएको र सदा स्वतन्त्र राष्ट्र रहेको हुनाले यसले आन्तरिक निरंकुशतासँगमात्रै संघर्ष गरिरहनु परेको थियो । बेलायती साम्राज्य र उपनिवेशबाट दक्षिण एसिया मुक्त हुनासाथ नेपालमा समेत लोकतन्त्रको बत्ती बलेको हो । तर, यतिखेर पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेश जस्तैगरी नेपाल राजनीतिक प्रणाली र शासकीय प्रणाली दुवैमा अस्थिरताको तीव्र वेग झेलिरहेको छ ।
अफगानिस्तानमा लोकतन्त्रको कुनै पदचिहृन छैन । त्यहाँ सन् १९७० देखि आरम्भ अस्थीरताको यात्रा आज पनि यथावत् छ । अनेक पटक चोला बदल्दै यतिखेर तालिवानको नेतृत्वको बन्दसत्ता र प्रणाली खेपिरहेको छ अफगानिस्तान । भुटानमा अद्र्ध लोकतन्त्र स्थापित छ । राजाको शासनले सन् १९८० को दशकदेखि नै जातीय विनाशको शृंखला सुरु गरेको थियो । अहिले पनि हजारौं भुटानीहरू नेपालसहित संसारका अनेक देशमा शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्समा निर्वाचन भएपनि अस्थिर राजनीतिको क्रम यथावत् छ । सन् १९७६ को संकटकाल भोगेको भारत भने अहिले क्रमिक रूपले प्रणालीगत स्थिरता र शासकीय स्थिरताको सुदृढ मार्गमा देखिएको छ । सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र अर्थात् सबैभन्दा बढी जनताले भाग लिने प्रणाली भारतको नै हो । करिब एक अर्ब ४० लाख भारतीय जनताले लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छन् । सर्वाधिक जनसंख्या भएको चीनमा लोकतन्त्र छैन । साम्यवादी एकदलवादले शासन गरेको हुनाले प्रणालीगत र शासकीय स्थिरता त्यहाँ देखिन्छ । भारतीय जनताले भने बेलायतको औपनिवेसिक नियन्त्रणबाट मुक्तिसँगै स्वतनत्रता र लोकतन्त्रको उज्यालो उपयोग गरिरहेका छन् । अहिले भारतमा लोकसभाका लागि निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचनको क्रममा सन् २०१४ देखि प्रचण्ड बहुमतकासाथ सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएका नरेन्द्र मोदीले तेस्रो कार्यकालसमेत नेतृत्व गर्ने विश्लेषकहरूको अनुमान छ । निर्वाचनको मुद्दामा विपक्षीहरूको संविधान बचाउ र सत्तापक्षको मुद्दा भ्रष्टाचार हटाउ भन्नेछ । संविधानको रक्षा र भ्रष्टाचारको उन्मूलनमा केन्द्रित निर्वाचनको परिणाम जे भए पनि भारतले स्थिरतापूर्वक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको स्पष्ट छ । मोदीले सनातन संस्कृतिको वैचारिक पक्षलाई लोकतन्त्रसँग समायोजित गर्न लागेका छन् । यो संयोजनले लोकतान्त्रिक विचारलाई नै नयाँ दिशा दिने र नयाँध्रुवीकरणको मार्ग प्रशस्त गर्ने संभावना देखिन्छ ।
इतिहासमा कहिल्यै परतन्त्र नभोगेको नेपाल भने आज पनि प्रणाली र संविधान दुवैमा धरमराइ रहेको छ । राष्ट्रको मेरुदण्ड राजनीति नै हो । राजनीतिलाई बलियो बनाउने मूल कानुन संविधान हो । राजनीति र संविधानको मूल मियो राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्व नै हुन् लोकतनत्रमा । लोकतन्त्र मूल्यविहीन कहिल्यै पनि प्रयोग हुनसक्दैन । मूल्ययुक्त लोकतन्त्रले भौतिक, आध्यात्मिक, चेतनागत, मानवीय हर प्रकारको विकास गर्छ । मूल्ययुक्त लोकतन्त्रले राष्ट्रियताको चुरो सशक्त बनाउँछ । विकासको गति तीव्रमात्रै होइन तीव्रतर बनाउनसक्छ । कमसेकम छिमेकी भारतको विकासलाई मानक मान्ने हो भने पनि नेपालको विकासको गति सर्वाधिक देखिन सक्नेथियो । अर्थात् सबैभन्दा पहिले राजनीतिक प्रणाली स्थिर हुनु पर्यो, भद्रगोल हुनु भएन, शासकीय अभिलेख संविधानको उचित प्रयोग हुनु पर्यो व्यक्तिको मनोगत आधारमा, अवसरवादको सर्जक जस्तो हुनु भएन, राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्र विकासको लक्ष्यसहित राजनीतिक प्रणाली र संविधानप्रति इमानदार हुनु पर्यो र लोकतन्त्रका मूल्यप्रति पूर्णतः समर्पित हुनु पर्यो । दुर्भाग्यबस नेपालको अवस्थाले यी सबै कुरालाई अमूर्त जस्तो मानिरहेको छ ।
८० वर्षका बीचमा पाँचवटा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए नेपालमा । ०१७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले गरेको ‘कु’ बाहेक बाँकी सबै परिवर्तनहरू जनताको दबाबमा भएका हुन् । जनताको संघर्ष र बलिदानबाट भएका चारवटा राजनीतिक परिवर्तनमा आज पनि स्थायित्व छैन । स्थायित्वकाप्रति परिवर्तनकारी शक्ति राजनीतिक नेतृत्व र निर्णायक शक्ति जनता दुवै उदासीन छन् । ८० वर्षको अन्तरालमा सात पटक मूल संविधानका मस्यौदा तयार भए र जारी भए । तिनमा भएका संशोधनको सूचित अरू धेरै छ । तैपनि किन राजनीतिले सही दिशा समात्न सकेको छैन र देशले सही दिशा र गन्तव्य पहिल्याउन सकेको छैन ?
यही अस्थिरताको यात्रामा अहिले प्रदेश संरचनाको अन्योल जटिल बनेको छ । प्रदेश सरकारमा देखापरेको संवैधानिक जटिलताले पुनः संविधानलाई अदालतको कठघरामा पु¥याउने भएको छ । यो भन्दा पहिले ०७८ सालमा नेपालको संविधान अदालतको शरणमा पुगेको थियो । ततकालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको, प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिशले संविधानलाई अदालतमा हाजिर गराएको थियो । अब कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले संविधानलाई अदालतको कठघरामा उभ्याउने देखिन्छ । प्रश्न कुनै एक वा दुई प्रदेशको होइन । प्रश्न सिंगो संविधानसंग जोडिएको छ । राष्ट्रको समग्रतालाई जोड्ने सूत्रहरूलाई धराशायी बनाएर निर्मित संविधानले देश जोड्ने, जनताको मन जोड्नसक्ने अर्को कुनै सूत्र निर्माण गर्न सकेको छैन । जनताको मन र देशको भूगोल जोड्न असमर्थ राजनीतिक प्रणाली, संविधान जति विवादास्पद् हुन्छन् त्यति नै राजनीतिक नेतृत्व सदा विवादमा हुन्छ । यस्तो राजनीति र संविधान देशलाई क्षयीकरण गर्ने मूल कारण हुन्छन् । अस्थिर राजनीति र संविधानमा बसेर राजनीति गर्ने नेतृत्वले देश बनाउने कल्पना सपनाबाहेक अरू हुनसक्दैन । संसारमा यस्ता अनेक दृष्टान्त छन् ।
एकातिर ठूलो लोकतन्त्रका रूपमा राजनीतिक, संवैधानिक र शासकीय स्थीरतातर्फ सशक्त भारत जस्तो देश छ अर्कातिर एकात्मक, एकदलीय सत्ता केन्द्रित तर सबल सशक्त राजनीति भएको देश चीन छ । ती दुवैका बीचमा बसेको देश नेपाल भने निरन्तर लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि प्रहार गर्दै अस्थिरताको दलदलमा बस्दा देशको अस्मिता सबल हुन्छ कि हुँदैन ? देशको विकास हुन्छ कि विनाश ? नागरिकको विद्रोही चेत अराजक हुन्छ कि हुँदैन ? अन्तिम सत्य सत्ताबाहेक केही नदेख्ने र अवसरवाद बाहेक अर्को नीति निर्माण गर्न असमर्थ राजनीतिक नेतृत्व भएपछि हाम्रो हविगत के होला ? हरेक नेपालीले यी प्रश्नमाथि विचार गर्नैपर्ने भएको छ । गम्भीरतापूर्वक उत्तर खोज्ने समय आएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच