‘हङ पार्लियामेन्ट’ र सरकारको सम्भावना !

सबै ठाउँको मतपरिणाम अझै आइसकेको छैन । अन्तिम परिणाम आइनसकी भोलिको सरकारकार कसको बन्छ र त्यसको स्वरूप कस्तो हुनेछ भनेर अहिले नै भनिहाल्नु त्यति उपयुक्त नदेखिएला तर अब कस्तो सरकार बन्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्था भने बनिसकेको छ । सत्ता गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने जस्तो देखियो । यदि यस्तो भएका खण्डमा ‘हङ पार्लियामेन्ट’ बन्छ । विगमा पनि नेपालमा ‘हङ गभर्नमेन्ट’ बनेका थिए । यस्तो हुँदा सरकारको स्थिरता भने रहँदैन । सरकार अस्थिर हुने र छिटोछिटो परिवर्तन भइरहने हुन्छ । ठूलो दलले सरकार बनाउने प्रयास गर्नु स्वाभाविक हुन्छ र त्यो प्रयास गर्छ नै तर यसका लागि सदनमा विश्वासको मत लिनका लागि अरू साना दलहरूलाई मिलाउनु आवश्यक हुन्छ ।

जसले गर्दा तिनलाई आफूमा मिलाउन तिनले राखेका सर्त मान्नु ठूला पार्टीको बाध्यता हुन्छ । साना दलहरूले ठूला दलहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने राम्रो मौका यस्तो अवस्थाबाट प्राप्त गर्छन् । तिनले भने जति मन्त्री, रोजेका मन्त्रालय दिएर पहिलो दलले सरकार बनाउँछ र विश्वासको मत लिन्छ तर दोस्रो स्थानको पार्टीले त्यस्ता सानासाना दललाई उचालेर सरकारमा अस्थिरता मच्चाउने गर्छन् । आफूसँग मिलेर सरकार बनाऊँ भन्छन्, तिनलाई विद्यमान सरकारले दिएको भन्दा बढी मन्त्री र मन्त्रालय दिन्छु भन्छन् । ती साना दलले पनि छिनछिनमा सरकारलाई विश्वासको मत दिने र फिर्ता गर्ने गर्छन् । यसबाट सरकारले स्थायित्व ग्रहण नगरी संसद्को कार्यकाल सकिन्छ । दलहरूको ध्यान आफ्नो पार्टीको सरकार बनाउने र त्यसलाई टिकाउनेतिर जाने भएकाले विकास निर्माणका कामहरू ओझेलमा पर्छन् ।

विगतमा २०५१/०५२ सालमा कहिले एमालेको सरकार, कहिले राप्रपाको सरकार, कहिले नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेको, तिनमा समर्थन दिने, फिर्ता लिनेहरू यिनै–यिनै हुनेगरेका थिए । सरकारको अस्थिरताको नमुना त्यतिबेला देखिएकै हो । त्यसयता पनि यस्ता दृष्टान्तहरू दोहोरिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि उहाँका विरुद्धमा रहेका दलहरू एक ठाउँमा उभिएर गठबन्धनको सरकार बनाए र हालसम्म पनि चलाउँदै आएका छन् । सरकारमा बस्न गठबन्धन गरेको त पटक-पटक देखिएकै हो तर निर्वाचनमा भाग लिनसमेत विचार र व्यवहार नमिल्ने दलहरू एक ठाउँ उभिएको भने यो नै पहिलोपटक हो । २०७४ सालको कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच भएको गठबन्धन भने विचार मिल्नेहरूबीच भएको गठबन्धन थियो ।

यसपटक नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, संयुक्त जनमोर्चाबीच चुनावी गठबन्धन त भयो, यति गर्दा सत्ता गठबन्धनका पार्टीहरूले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । बहुमतको निकटमा पुगेर केही सिटको अपुग हुने अवस्था उनीहरूमा आइपर्ने देखिँदै छ । निर्वाचन परिणामको रोचक परिदृश्य देखापरिरहेका छन् । केही स्वतन्त्र र स्वतन्त्र नाम दिइएको पार्टीले पनि अनपेक्षित रूपमा केही ठाउँहरूमा विजय हात पारेका छन् । नेपाली राजनीतिमा प्रजातन्त्र आउनासाथ पार्टी खोलेर बत्तीस वर्षदेखि राजनीति गर्दै आएको तर एकपटक संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा गाई चिहृन भएको राप्रपाले समानुपातिबाट २३ सिट ल्याएको बाहेक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जहिल्यै पनि एक दुई सिटमै सीमित रहँदै आएको थियो तर यसपटक राम्रै संख्यामा आफूलाई स्थापित गरेको छ ।

यसरी फेरिएका राजनीतिक परिदृश्यले भोलि के होला र कस कसका बीचको गठबन्धनबाट सरकार बन्ला भनेर किटानी गर्न नसकिए पनि सामान्यतः अनुमान गर्न भने त्यति गाह्रो छैन । कुनै पार्टीभित्र आपसी किचलो नहुने हो भने वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दलहरूले बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने केही सिटका लागि केही सानादललाई विश्वासको मत दिन राजी गराउन सक्छन् । पहिलो सम्भावना त यही हो । दोस्रो सम्भावना नेपाली कांग्रेस र एमाले पनि मिल्नसक्छन् भनेर चर्चा चल्ने गरेको छ, त्यसमा कम सम्भावना देखिन्छ । हालका गठबन्धनमा रहेको दलहरूबीच मतैक्य हुन सकेन भनेमात्र त्यसो हुन सक्ला ।

अर्कातिर सबै वामशक्ति एक ठाउँमा उभिन सक्लान् भन्ने केहीको अनुमानलाई त्यति उपयुक्त मान्न सकिँदैन । वर्तमान गठबन्धन कायम रहन सकेन भनेमात्र त्यस्तो हुनसक्ला । नेकपामा त्यत्रो ठूलो विग्रह भएपछि फुटेर गठबन्धनमा आएका पार्टीहरू जो आमनिर्वाचनमा मिलेर गएका छन् तिनका बीचको गठबन्धन कायमै रहनसक्ला र सरकार बनाउन अपुग केही थोरै सांसदहरूको समर्थन जसरी पनि जुटाउन सक्लान् भनेर अनुमान गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।