स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यविधि

काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअप उद्यमीका लागि ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८०’ ल्यााएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि ल्याएको हो । नवीनतम् ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्यसहित कार्यविधि स्वीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप उद्यममा कर्जा प्रवाहका लागि दर्ता भई निवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म सात वर्ष ननाघेका मापदण्ड पूरा गरेका उद्यमी कर्जाका लागि योग्य हुनेछन् । कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यमका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने उद्यमका विभिन्न १६ क्षेत्र तोकिएका छन् । जसअन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासम्बन्धी उद्यम व्यवसाय रहेका छन् ।

त्यसैगरी अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाह प्रक्रिया सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, फोहोरमैला व्यवस्था तथा वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसम्बन्धी उद्यम व्यवसाय रहेका छन् ।

बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाखसम्मको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मका लागि दुई किस्ता र सोभन्दा माथि २५ लाखसम्मको हकमा तीन किस्तामा उपलब्ध हुनेछ ।

तथापि स्टार्टअप उद्यमका लागि तोकिएको मापदण्ड भने पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । परियोजनाको उत्पादित वस्तु वा सेवा बिक्रीको बजारको सम्भावना, परियोजनामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको स्रोत, परियोजनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार उपलब्धता, व्यावसायिक प्रस्तावको प्रस्तुतीकरण र क्रेडिट अप्राइजललगायत हुनुपर्नेछ ।

कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवस्था विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ भने स्टार्टअप कर्जा कोष सञ्चालन सरकारी स्वामित्वका बैंकबाट हुनेछ । बढीमा २५ लाखसम्मको कर्जा बैंकमार्फत् प्राप्त हुनेछ ।

कर्जाको ब्याजदर वार्षिक तीन प्रतिशत हुनेछ भने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाखसम्मको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मका लागि दुई किस्ता र सोभन्दा माथि २५ लाखसम्मको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध हुनेछ । कार्यविधिअनुसार कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमीले उद्देश्यबमोजिमको कर्जा रकम प्रयोग गर्ने, सम्झौताबमोजिम कर्जाको साँवा र ब्याज रकम चुक्ता गर्ने, नियामक निकाय वा बैंकबाट गरिने अनुगमनका क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउने, आफूले गरेको स्टार्टअप उद्योगको प्रगति प्रतिवेदन चौमासिकरूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा पेश गर्ने र प्रतिष्ठान, समिति र बैंकले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ ।

स्टार्टअप उद्यमीले कर्जा चुक्ता नगरेमा भने कारबाही हुनेछ । कर्जालाई प्रचलित कानुनबमोजिम खराब कर्जामा गणना गर्न, उद्यमीको राहदानी रोक्का राख्न, उद्यमीको नाममा रहेको कुनै चलअचल सम्पत्ति बिक्री गर्न बन्देज लगाउनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन, उद्यमीको चेक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको खाता रोक्का गर्न, नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत अन्य नागरिक सुविधाबाट वञ्चित गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले उल्लेखित सुविधा रोक्का गर्न अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्ता उद्यमीका सुविधा रोक्का राख्नुपर्नेछ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमार्फत् अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्टार्टअप कर्जाका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुभएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार स्टार्टअप नीति पनि अन्तिम चरणमा रहेको छ भने स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छ ।