राष्ट्रियसभाको भूमिका र सन्तुलन

देशमा भर्खरै निमनकारी निकाय राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएर १९ जनाप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ८३ अनुसार नेपालमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिकाहुने र जसलाई संघीय व्यस्थापिका भनिएको छ । त्यसै गरी, धारा ८६ मा राष्ट्रियसभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधिको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रियसभालाई एक स्थायी सदनको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । राष्ट्रियसभामा ५९ जना सदस्यहरू रहेका हुन्छन् । प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतको भार फरक हुनेगरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठजना गरी ५६ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

नेपाल सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मानोनित कम्तीका एकजना महिलासहित तीनजना रहने व्यवस्था छ । पदावधिको सन्दर्भमा राष्ट्रियसभाका सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुने र राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि दुई वर्षमा समाप्त हुने व्यवस्था छ । तर, संविधान जारी भएको बखत पहिलो पटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एक तिहाइको दुई वर्ष अर्को दुई तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको ६ वर्ष हुनेगरी पदावधि कायम हुने कानुनी व्यवस्था छ । संविधान अनुसार राष्ट्रियसभाको रिक्त हुने स्थानको पूर्ति गर्न त्यस्तो स्थान रिक्त गर्ने सदस्यको निर्वाचन वा मनोनयन जुन तरिकाले भएको थियो सोही तरिकाले बाँकी अवधिका लागि गरिने व्यवस्था छ ।

संविधानले राष्ट्रियसभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंगका रूपमा परिकल्पना गरेको र सीमान्तीकृत, लोपउन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको र विकासका लागि राष्ट्रियसभा आवश्यक छ भन्ने राज्यको तर्क भए पनि त्यसको उपलब्धि भने खासै देखिन सकेको छैन ।

त्यसैगरी संविधानको धारा ९२ ले राष्ट्रियसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र्र दिनभित्र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूमध्येबाट राष्ट्रियसभाको सदस्य र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेछ र निर्वाचन गर्दा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनेगरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको पद रिक्त भएमा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको निर्वाचन गरी रिक्त स्थान पूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । जहाँ राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ तर दुवै पद रिक्त भएका सभाको बैठकको अध्यक्षता सभामा रहेकामध्ये ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगले बिहीबार साँझ सार्वजनिक गरेको निर्वाचन मतपरिणाम अनुसार गठबन्धनका १८ जना र विपक्षी नेकपा एमालेका १ जना गरी राष्ट्रियसभामा १९ जना निर्वाचित भएका छन् । आगामी फागुन २० गतेदेखि २० जनाको पद रिक्त हुनेछ जसका लागि निर्वाचनबाट १९ जना निर्वाचित भने राष्ट्रपतिबाट एकजना निर्वाचित हुनेछन् । उक्त निर्वाचनको १९ सिटका लागि ८ दलका ५१ जना उमेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए । फागुन २० गते एमालेका आठ, नेपाली कांग्रेसका चार, माओवादी केन्द्रका तीन नेकपा एकीकृत समाजवादीका दुईजना र जनता समाजवादी पार्टीका एकजना र दुई स्वतन्त्र सांसदको पद सकिन लगेको हो । यससँगै राष्ट्रियसभामा दलगत शक्ति सन्तुलनमा उतारचढाव आएको छ ।

पछिल्लो समय राष्ट्रियसभाको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ तर राज्यले भने यसको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ । राज्य र सरकारको तर्कअनुसार प्रदेशहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व, व्यवस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलन समेतलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानले राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरेको भन्ने तर्क सरकारको छ । संविधानले राष्ट्रियसभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंगका रूपमा परिकल्पना गरेको र सीमान्तीकृत, लोपउन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको र विकासका लागि राष्ट्रियसभा आवश्यक छ भन्ने राज्यको तर्क भए पनि त्यसको उपलब्धि भने खासै देखिन सकेको छैन ।

२०४८ सालको निर्वाचनदेखि नै हाम्रो संसदको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको राष्ट्रियसभाले अहिलेसम्म देश र जनताको हितमा खासै काम गर्न सकेको देखिँदैन । जनताले निर्वाचित बनाएर पठाएका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू रहँदा रहँदै अर्को सभा कायम रहिरहनु केवल राज्यशक्ति तथा स्रोतको दोहन मात्र हो भन्नेहरूको तर्क पनि बलियो हँुदै जान थालेको छ । देशको स्रोतसाधन विकासमा लगाउनुको सट्टा प्रतिनिधिको तलबभत्ता तथा सेवा सुविधामा खर्च गर्ने प्रवृतिले देशको विकासमा, पूर्वाधारको विकासमा, गरिबी निवारणको सन्दर्भमा केही हदसम्म भए पनि नोक्सानी पुगेको छ भन्ने नागरिकहरूको जमात बलियो हुँदै गएको छ ।

एकातिर संरचना केही हदसम्म उपयुक्त नै भए पनि त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरूको संख्या अधिक भएको स्पष्ट छ । देशको सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाने, प्रतिनिधिहरू तथा कर्मचारीहरूलाई तलबभत्ता दिनकै लागि पनि ऋण खोज्नुपर्ने अवस्थाले विकासमा टेवा पुुग्न सक्दैन । राष्ट्रियसभाको ६ वर्षको कार्यकाल र त्यस कार्यकालमा भएका गतिविधिले पनि नेपालमा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रतिनिधिसभामा पराजित भएकाहरू राष्ट्रियसभामा निर्वाचित हुने तथा मनोनयन हुने प्रवृत्तिले राष्ट्रियसभालाई केवल दलीय भागबण्डाको प्याकेजमात्रै मान्न सकिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट कतिपय समयमा कार्यपालिकाको प्रभावमा परेर पारित हुने र पारित भएका विद्येयकलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने तथा सच्याउनका लागि राष्ट्रियसभा अपरिहार्य भए तापनि त्यो सभा राजनीतिक दलको भातृसंगठन जस्तो भएको कारण त्यसले अपेक्ष अनुसारको काम गर्न सकेको छैन ।

जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय तह र केन्द्रीय तहको बीचमा पुलको काम गर्ने प्रदेश तह र अनावश्यक रूपमा सिर्जना गरिएको राष्टियसभाको कामकारबाही तथा उपलब्धि यी दुवै संरचनामाथि एक पटक पुनर्विचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाबाट कतिपय समयमा कार्यपालिकाको प्रभावमा परेर पारित हुने र पारित भएका विद्येयकलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने तथा सच्याउनका लागि राष्ट्रियसभा अपरिहार्य भए तापनि त्यो सभा राजनीतिक दलको भ्रातृसंगठन जस्तो भएका कारण त्यसले अपेक्षनुसारको काम गर्न सकेको छैन ।

हामीले संरचना तयार गर्दा देशको भौगोलिक, सामाजिक, संस्कृतिक तथा आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिन सकेनौं भने दिनानुदिन देश ऋणमा डुब्दै जाने र आर्थिक अवस्था तथा अर्थले धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ र देशको अस्थित्व नै समाप्त हुनसक्छ । हुन त युवा पलायनको चरम गतिले आगामी दशकसम्म देशमा युवा नै नरहने हुन् कि भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । देशको पैसा विभिन्न नाममा विदेशिन थालकोले त्यसलाई रोक्न प्रभावकारी नीतिहरू आवश्यक हुन्छ तर त्यो नीति बन्ने थलोमै धमिरा लागेपछि सभाहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । कुन देशमा व्यवस्थापिकाको कस्तो संरचना छ भन्ने कुरातर्फ समय बबार्दी गर्नुभन्दा आफ्नो देशमा के आवश्यकता छ भन्ने कुरातर्फ ध्यान दिन सकिएन भने नीति बनाउनेहरूले देशका लागि सोच्न सकेनन् भने त्यति बेला चरम राजनीतिक तथा आर्थिक संकट देखापर्न थाल्दछ ।

जब राजनीतिक दलहरू सत्तामा पुग्छन् वा नीतिनिर्माण तहमा पुग्छन् तब उनीहरूले आफ्नो धरातललाई बिर्सन थाल्छन् । जब देश नै विभिन्न शक्तिहरूको चपेटामा पर्न थाल्छ तब त्यसबाट देशको व्यवस्थापिका मात्रै नभएर हरेका क्षेत्र तहसनहस हुन पुग्छन् । राजनीतिकर्मीहरूको सोच जब राम्रा नभई हाम्रा भन्ने बिन्दुमा पुन थाल्छ तब देशको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा केवल राजनीतिक दलका कार्यलय जस्तो मात्रै बन्छन् । विगतबाट पाठ सिक्ने समयमा पद र प्रतिष्ठाका लागि गरिने राजनीतिले देश र जनताको भलाइ गर्न सक्दैन । देशमा नियमनकारी निकायहरू आवश्यक छ तर ती नियमनकारी निकायहरूमा नै राजनीतिक अखडा बन्ने हो भने ती नियमनकारी निकायहरूको खासै औचित्य देखिँदैन ।

नेपालको धरातललाई हेर्दा देशको हरेक क्षेत्र खास गरी टोल, वन, समूह, वडा वा स्थानीय तह, शिक्षा, स्वाथ्य, खानेपानी, विद्युत्, उद्योग र व्यवसायमा समेत राजनीतिक प्रभाव पर्न थालेपछि सबै क्षेत्र लथालिंग हुन थालेको छ । भूमिकाको हिसाबले एकरूपता देखिए पनि संरचनाको हिसाबले प्रत्येक देशको राष्ट्रियसभाको संरचना फरक फरक छ । नियमनकारी निकाय बलियो हुँदा पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग पुग्दछ तर त्यो नियमनकारी निकायमा कस्ता प्रवृत्तिका प्रतिनिधि रहन्छन् र उनीहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दछन् भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ । त्यसले बलियो जनप्रतिनिधिमूलक संस्था आवश्यक छ जसले देशमा सुशासन तथा विकासमा टेवा पुर्‍याउन सहयोग पुग्नुपर्दछ ।