जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई विदेशी सहयोग नआएपनि सम्बोधन गर्नुपर्छ : विज्ञहरु

काठमाडौं । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन भविष्यको मात्रै समस्या होइन । यसको असर वर्तमान समयमा पनि विश्वले भोगिरहेको छ । त्यसमा पनि नेपालले बढी भोगिरहेको छ । मानव सिर्जित समस्याका कारण वातावरणमा व्यापक प्रभाव परिरहेको छ । हिमनदी र हिमालमा हिउँ पग्लिरहेको छ । हिमताल फुटिरहेका छन्, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि र अतिवृष्टिका समस्या दिन प्रतिदिन बढेका छन् । कालाजार, मलेरिया, डेंगुलगायतका रोगहरु कल्पना भन्दा बाहिरका स्थानहरुमा पुगेका छन् । यसलाई विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनकै एक कारणका रुपमा लिएका छन् । जलवायु परिवर्तनको असरले नै जनावर र बोटबिरुवाहरुको भौगोलिक दायराहरु सरिरहेको छ ।

वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको परिणामको भविष्यवाणी गरेका कुराहरु अहिले देखा पर्न थालेका छन् । जस्तै समुन्द्री बरफको कमी, द्रुत समुन्द्री सतहको वृद्धि र लामो, अधिक गर्मीहरु पनि जलवायु परिवर्तनकै कारक हुन् । खडेरी, जंगलको आगलागी, अत्याधिक वर्षा वैज्ञानिकहरुले आँकलन गरेको भन्दा छिटो गतिमा बढिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको कारणले हुने असरको गम्भीरता भविष्यमा हुने मानवीय गतिविधिको मार्गमा निर्भर हुनेछ । अधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले पृथ्वीमा थप जलवायुका हानिकारक प्रभावहरू निम्त्याइरहेको छ । यद्यपि ती भविष्यका प्रभावहरू हामीले उत्सर्जन गर्ने कार्बनडाइअक्साइडको कुल मात्रामा निर्भर गर्दछ । हामीले उत्सर्जन घटाउनसके मात्रै खराब प्रभावहरूबाट बच्न सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा जलवायु विज्ञ प्रताप महर्जन र राजु पण्डितले नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट धेरै प्रभावित भएको मुलुकमा चौथो स्थानमा रहेको बताउनु भयो । वर्षेनी जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानी तथा नोक्शानी, यसले पारेका प्रभावहरु बढ्दो क्रममा रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । प्रश्तुत छ, विज्ञद्वय विज्ञ राजु पण्डित र प्रताप महर्जनसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असरबारे विज्ञ राजु पण्डित

पृथ्वीको तापक्रम घटाउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी

एउटा कुरा म अत्यन्त भित्रदेखि नै के विश्वास गर्छु भनेदेखि जे-जे कुराहरु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यस्ता वार्ताहरुमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा जे-जे कुराहरु निर्णय भएपनि त्यो भनेको घरमा गएपछि प्रत्येक राष्ट्रहरुले, सरकारहरुले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । होइन भने हामीले २०१५ मा पेरिस सम्झौता ल्याउँदाखेरी कति खुशी भएका थियौँ, ओहो अब त हामीले जलवायु परिवर्तको समस्या समाधान गर्ने भयौँ भनेका थियौँ । तर बिडम्बना आज ८ वर्ष पछाडी फर्केर हेर्दाखेरी अझैपनि हाम्रो पृथ्वीको तापक्रम ३ डिग्रीमा लिएर जाँदै रहेछौँ भन्नेकुरा देखिन्छ । हाम्रो अहिलेको कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरी पनि । अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

सहभागिताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुद्दा स्थापित गर्न अघि बढ्नुपर्छ

नेपाल सरकारले पनि गर्नुपर्ने दुई/तीन वटा महत्वपूर्ण कुराहरु छ । एउटा कुरा जुनखालको सहभागिता नेपालले जनायो यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आफ्नो एउटा मुद्दालाई स्थापित गर्नका लागि अलिकति भएपनि अगाडी बढायो । त्यो कुरा चाहीँ घरमा अब यसलाई कसरी हेर्छ राष्ट्रले भनेर सबैको चासो त्यसमा बन्नेछ । लस एण्ड ड्यामेज फण्ड स्थापित भयो भनेदेखि त्यो कोष बन्दै गर्दा, त्यसको प्रक्रियाहरु निर्माण हुँदै गर्दाखेरी नेपालले भोलिको दिनमा त्यहाँ रकम गयो भने आफ्नो देशको लागि त्यो रकम नेपालमा प्रवाह गर्नका लागि कस्तो खालको घरको तयारी गर्छ, अहिलेकै संरचनाले ? ठिक छन् कि छैनन् लेखाजोखा गर्ने । ठिक छैनन् भने कस्ता खालका नीति, योजनाहरु ल्याउनुपर्ने हो । कस्तो खालको संरचना बनायो भने त्यस्तो खालको रकमहरुलाई ल्याएर खर्च गर्ने अवस्था बनाउन सक्छ, त्यो हेर्न जरुरी छ ।

दोस्रो कुरा, नेपाल सरकारले नेशनली डेटरमेण्ट कन्ट्रीब्युसन अथवा नेशनल एडप्टेशन प्लान भनेर अनुकुलनमा कार्यायोजनाहरु बनाएर संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पनि बुझाएको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा हामीले कस्तो खालको भुमिका खेल्छौँ, ताकि हामी पनि यो समस्याको समाधानको हिस्सा बन्नसकौँ भनेर त्यसमा कार्यान्वयन गर्नका लागि जोडदारका साथ हामीले हाम गर्नुपर्ने अवस्था अर्को रहेको छ ।

तेस्रो मुद्दा भनेको चाहीँ हामीले हिमालको मुद्दा त उठायौँ भोलि गएर संयुक्त राष्ट्रसंघमा अब जुनको मिटिङमा जाँदाखेरी त्यहाँ एक्सपर्ड लाइलग हुन्छ । त्यो हाम्रोजस्तो राष्ट्रले माग गरेर आएको एक्सपर्ट डाइलग हो । त्यो एक्सपर्ट डाइलगमा नेपालले कस्तो खालको भुमिका खेल्नसक्छ ? अहिलेदेखि नै हाम्रो चासो हुनुपर्छ । होइन भने के हुन्छ भनेदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको सचिवालयको काम एक्सपर्ट डाइलग गर्ने हो, उसले केही मान्छेहरु इन्भाइट गरेर एउटा कार्यक्रम गर्छ, एउटा रिपोर्ट बनाउँछ । सकिन्छ । तर त्यो मुद्दामा टेक्नका लागि नेपाल आफैँले चासो दिनुपर्छ । हामी एक्लै गर्न सकेनौँ भने भुटान अथवा अरु देशहरु सँग मिल्ने । र हामी के गर्नुपर्‍यो भन्दा अब आउने एक्सपर्ट डाइलग जुनमा हुँदैछ भनेदेखि त्यो भन्दा अगाडी नेपाल आफैँले पनि त्यो मुद्दा कसरी उठाउन सकिन्छ भनेर गृहकार्य गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । त्यो डाइलगको डिजाइन अथवा त्यसको विषयहरु कस्ता-कस्ता उठान गर्नुपर्छ भनेर सचिवालयले नै सहयोग गर्नसक्छ । कस्तो खालमा मान्छेहरु देशबाट प्रतिनिधित्व गर्दाखेरी त्यो मुद्दा अझ बलियो हुनसक्छ किनभने जस्ताको तस्तै हाम्रो समस्यालाई राख्न सक्यौँ । अलि रणनीतिक हिसाबले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नसक्यौँ भने त्यो मुद्दा बलियो हुन्छ ।

हिमालको मुद्दालाई शक्तिशालि बनाउन जरुरी

कोपमा अर्को वर्ष प्रश्तुत हुन्छ भनेपछि त्यो रिपोर्टलाई टेकेर अझ हामीले हिमालको मुद्दालाई सशक्तिकरण बनाउन जरुरी छ । यो कुरा प्राविधिक विषयमात्र होइन हिमालको मुद्दा । नेपालले जसरी उठान गरेको छ, यो हाम्रो कुटनीतिक विषय हो । हामीलाई रणनीतिक हिसावले कस्तो खालको कुटनीतिक हिसावले योजना ल्यायौँ भनेदेखि हाम्रो मुद्दालाई स्थापित गर्नसक्छौँ भन्ने हिसावले हेर्न सकेको खण्डमा सफल हुन्छौँ । होइन भनेदेखि यो प्रत्येक वर्ष आवाज उठ्छ । सवालहरु आउँछन् । र फेरि अर्को वर्ष सेलाउन सक्ने हुन्छ । अब नेपालले यसलाई सेलाउन दिनु हुँदैन ।

जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई विदेशी सहयोग नआएपनि सम्बोधन गर्नुपर्छ

जलवायु परिवर्तनको समस्या देशमा विकराल बन्दैछ । नेपालमा जलवायुजन्य विपद्हरु बढिराखेको छ । यसलाई हामीले विदेश बाट सहयोग आएपनि/नआए पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । नेपालमा अहिलेपनि हे¥यो भने जलवायुजन्य विपद्हरु बढिराखेको छ । यसलाई हामीले चाहेपनि/नचाहेपनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । त्यो सम्बोधन गर्नका लागि अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसलाई संयोजन गरिराखेको छ । यो न्याप अथवा एन्डिसी बनाउँदा नै विभिन्न अरु मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कार्ययोजना बनाएको छ । यो कार्ययोजना लिएर जानको लागि र कार्ययोजनाअनुसार कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेर्नको लागि अब हामीले त्यसलाई संरचनागत हिसावले पनि अलि काम गर्न जरुरी छ । विपद्को काम कसले बढी हेर्ने हो ? हिमालको मुद्दालाई कुटनीतिक हिसावले कसले उठाउन सक्छ ? ऊर्जाको हिसावले हेर्ने हो भने ऊर्जा मन्त्रालयले कसरी काम गर्ने ? सँगसँगै अरु विषयगत विषय छ, कृषिदेखि सबै विषयमा हेर्दाखेरी यो अब अत्यन्त जोडबलका साथ हाम्रो जलवायु परिवर्तनका असर र न्युनिकरण गर्ने कुरालाई पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा संरचनागत हिसावले यसलाई समायोजन गरेर, हाम्रो विकाससँग जोडेर र सँगसँगै १६ औँ पञ्चवर्षिय योजना बन्दैछ, त्यसमा पनि समाहित गर्ने गरेर अगाडी बढ्न सकेको खण्डमा यसले अलिकति राम्रो सफलता देला । होइन भनेदेखि हामीले विषय उठान गरिराख्ने, तर कार्यान्वयमा फितलो भएर गइराख्ने हो कि भन्ने देखिन्छ ।

जलवायुमैत्री दिगो विकासका कार्यक्रम बनाऔँ

कोप २८ मा जे-जे खालको निर्णय भएपनि मुस्ताङमा, कागबेनीमा गएको बाढी, पहिरोमा जनताले राहत महसुस गर्न सकेनन् । मेलम्चीका जनताले राहत महसुस गर्न सकेनन् । अथवा जहाँ जलवायुजन्य विपद्हरु हुन्छन्, त्यहाँको स्थानीय जनताले पनि राहतको महशुस गर्न सकेनन् भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जे जस्तो निर्णय भएपनि खासै फरक परेन भने फेरि हामी त्यसमा विफल हुन्छौँ । त्यसकारणले यि सबै कुरालाई सम्बोधन गरेर राज्यले कसरी जित्न सक्छ ? राज्यले जित्ने भनेको आफ्नो जनतालाई जलवायुजन्य विपद्हरुबाट कसरी बचाउन सक्छ ? न्युनिकरणको विषयलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नसक्छौँ ? र समग्रमा हामीले दिगो विकासमा कसरी टेवा पुर्‍याउन सक्छौँ ? गरिबी घटाउँदै, खाद्य सुरक्षा गर्दै भन्ने साइडलाइनमा हामी गयौँ भनेदेखि हामी सफल हुनसक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ । नेपालको दिगो विकासलाई हामीले हेर्‍यौँ भने अब जलवायु परिवर्तनको विषयलाई छोडेर दिगो विकास नेपालले गर्न सक्दैन । त्यसकारणले जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई पनि समाधान गर्ने । सँगसँगै हामीले दिगो विकासलाई पनि अपनाउने हो भनेदेखि अब जलवायु परिवर्तनको मुद्दा र हाम्रो दिगो विकासको मुद्दा सँगसँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ । हामीले कार्ययोजना बनाउँदा होस् । कुनैपनि एक वर्षीय अथवा पञ्चवर्षीय योजनाहरु बनाउँदा होस् । त्यसमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई समाहित हुन जरुरी छ । यो किन पनि हो भन्दाखेरी जस्तो नेपालले बनाएको नेशनली डिटरमेन कन्ट्रिव्युसन अथवा नेशनल एडप्टेशन प्लान अथवा अरु जलवायु कार्यहरुका लागि गर्ने योजनाहरु छ, त्यो कुरा एकातिर हिँड्ने । र हाम्रो विकास चाहीँ अर्कोतिर हिँड्ने हुन सक्दैन । अब हाम्रो विकास भनेको जलवायुमैत्री विकास गर्नु जरुरी छ । यो हाम्रो लागि राम्रो अवसर पनि हो । किनभने हामी १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना बनाइराखेका छौँ । प्रत्येक क्षेत्रगत हिसाबले हेर्‍यो भने जुन जुन क्षेत्रमा हामीले पञ्चवर्षीय योजनामा समेट्छौँ । त्यसका सबै विषयलाई समेट्ने गरेर जलवायु परिवर्तनको नीतिले पनि बोलेको छ । एन्डसीले पनि बोलेको छ । न्याप डकुमेण्टले पनि बोलेको छ । अब यो कुरा जोडेर जानु जरुरी हुन्छ । ताकि हाम्रो विकास दिगो विकास र जलवायुमैत्री विकास गर्नसक्यौँ भने एकदमै ठूलो अवसर छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसलाई अगाडी बढाउने हो भने केन्द्रबाट मात्रै हेरेर पुग्दैन ।

तीन तहकै सरकारले जलवायुमैत्री बजेट र कार्ययोजना बनाउन जरुरी

नेपालमा अहिले तीन तहका सरकार जुन छन्, तीनवटै सरकारले आफ्नो हिसावले बजेट अथवा कार्ययोजना बनाउँछन् । यो कार्य तीनै स्तरको सरकारहरुले अब जलवायुमैत्री बजेट र कार्ययोजना पनि बनाउन जरुरी छ । यो भनेको केन्द्रले बनाएर अरुलाई निर्देशन दिने मात्रै भन्दापनि अब प्रदेशले आफू अनुकुल हुने खालका जलवायुमैत्री विकास कस्तो गर्ने भनेर उसले आफैँ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सँगसँगै स्थानीय सरकारले पनि त्यही हिसावले हेर्नु जरुरी छ । हुनतः हामीलाई अहिले लाग्छ हाम्रा कतिपय वहसहरु, छलफलहरु अलि बढी काठमाडौं केन्द्रित हुन सकछ । केही रुपमा प्रदेशको राजधानितिर पनि हुने गर्दछन् । तैपनि स्थानीय, प्रदेश र जिल्ला-जिल्लामा अथवा स्थानीय सरकारहरुको बीच गर्नुपर्ने कामहरु अथवा क्षमता अभिवृद्धिका कुराहरु थुप्रै रहेको छ । अहिले क्षमताको हिसावले हेर्‍यो भने सबैभन्दा बढी जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भनेको स्थानीय सरकार हो । तर स्थानीय सरकारकै जलवायु परिवर्तनलाई बुझ्ने, त्यसै हिसाबको कार्ययोजना बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि कमजोर देखिन्छ । उहाँहरुको पनि भुमिकालाई सशक्त बनाउनको लागि कस्तो खालको क्षमता अभिवृद्धि गर्‍यो भने त्यो जलवायुमैत्री विकास गर्न उहाँहरुको भुमिका रहन सक्छ भनेर हामीले गृहकार्य गर्ने बेला भइसक्यो । ढिला भइसकेको छैन । तर हामी चाँडो त्यसमा जानुपर्छ । १६ औँ पञ्चवर्षिय योजना बनाइराख्दाखेरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत मध्यनजरमा राखेर हामीले यो कुरालाई अगाडी बढाउन सकेको खण्डमा मात्रै हामीले जलवायुमैत्री र दिगो विकास गर्नको लागि हामी सफल हुन्छौँ जस्तो लाग्छ ।

जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असरबारे विज्ञ प्रताप महर्जन

जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकमा नेपाल चौथो स्थानमा

नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट धेरै प्रभावित भएको कुरा त सबैलाई थाहा छँदैछ । कुनै ठाउँमा हामी चौथो स्थानमा छौँ । कुनै ठाउँमा हामी दशौँ स्थानमा छौँ भन्नेकुरा हामी सबैले सुनिरहेका छौँ । यथार्थमा हेर्दा हाम्रो तथ्यांकले पनि के देखाउँछ भने वर्षेनी जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानी तथा नोक्शानी र यसले पारेका प्रभावहरु बढ्दो क्रममा छ । हामीले चाहे बसाइँसराईका कुरालाई लिऔँ । चाहे विपतका घटनालाई लिउँ । मेलम्ची, मुस्ताङका जस्ता घटनाहरु, त्यसपछाडी केही वर्ष अगाडी भएका सुदूरपश्चिम लगायत विभिन्न ठाउँहरुमा भएका वर्षाद्ले गरेका क्षतिहरुको कुरा गरिराख्दाखेरी जलवायु परिवर्तनको असर हामीले मज्जाले देख्न सक्छौँ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण जिडिपीमा ४ प्रतिशतको नोक्शानी

यही सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरी हामीले हाम्रो रिपोर्टहरु हेर्‍यौँ भने जलवायु परिवर्तन तथा विपद्को कारणले गर्दा २ देखि ४ प्रतिशतसम्म हाम्रो जिडिपीमा विपद्ले नोक्शानी पुर्‍याएको देखाइरहेको छ । हामीले विपद्पछिको उत्थानशिलता, विपद् पछाडीको पुनःस्थापनालाई हे¥यौँ भने जुन लगानी हामीले गर्नुपर्ने अवस्था छ, नेपाली जनतालाई जसरी हामीले सुरक्षित राख्नलाई कोशिस गर्नुपर्नेछ, बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असरलाई हेरिराख्दाखेरी हाम्रो लगानी ह्वात्तै बढ्ने जस्तो देखिन्छ । जुन हाम्रो आन्तरिक स्रोतले मात्रै भ्याउने जस्तो देखिँदैन । त्यसै कारणले हामीलाई जलवायु वित्तको आवश्यकता अझ धेरै छ । जलवायु वित्तको कुरा गरिराख्दा जलवायु सम्बन्धी अनुकुलन लगायतका कुराहरुमा खर्च गर्ने भएको हिसावले हाम्रो विकास र जलवायु परिवर्तनको असरले हामीलाई पार्नसक्ने प्रभावलाई न्युनिकरण गर्दै जाने हो भने आन्तरिक स्रोतले नभ्याउने स्थितिमा जलवायु वित्त महत्वपूर्ण छ । यो कुरा गरिराख्दा जलवायु वित्त हाम्रो लागि कुनै भिख पनि होइन । यो हाम्रो अधिकारको विषय हो । किनभने जलवायु परिवर्तन हामीले निम्त्याएको कुरा पनि होइन र यसमा हाम्रो योगदान पनि एकदमै कम छ । समग्रमा भन्नुपर्दाखेरी जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबाट हामीलाई बच्न, हाम्रो विकासका क्रियाकलापहरुलाई जसरी हामीले अगाडी बढाउन चाहेका छौँ । त्यसलाई बिना रोकतोक अगाडी बढाउन र जे जति हामीले पहिला नै प्राप्त गरिसकेका छौँ, हाम्रा विकासका योजना अनुसारका उपलब्धि हुन्, त्यसलाई हानी हुन नदिनलाई हामीलाई जलवायु वित्तको आवश्यकता छ । चाहे त्यो अनुकुलनको दृष्टिकोणबाट हेरौँ । चाहे त्यो मिटिग्रेसनको दृष्टिकोणबाट हेरौँ । हामीलाई त्यो चाहिएको छ ।

जलवायु वित्त प्राप्तिका लागि के छ नेपालको पूर्व तयारी ?

हामीले जहाँसम्म जलवायु वित्तलाई प्राप्त गर्ने कुराहरुको विषयमा कुरा गरिराख्दाखेरी हाम्रो पूर्वतयारी कति छ ? हामीले पहुँच कति पुर्‍याउन सक्यौँ भन्ने हो । यो विषयमा कुरा गर्दा हामीलाई वित्तको आवश्यकता छ । तर केही हदसम्म हाम्रो पहुँच नपुगेको पनि हो । पहुँच नपुगेको सँगसँगै पहुँच गर्नका लागि थुप्रै अफ्ठ्याराहरु छन् भन्ने कुरालाई पनि हामीले बिर्सिनुहुँदैन । किनभने क्लाइमेट फाइनान्सका कुराहरु हामीले विश्वमा हेरिरहेका छौँ । जुन सिस्टमबाट हामी जानुपर्छ । जुन खालको साइकलहरु उहाँहरुले म्यानेज गर्नुहुन्छ । जुन तरिकाको एभिडेन्सहरु हामीले बुझाउनुपर्ने हुन्छ । ति थुप्रै कुराहरुलाई लिएर जुन खालको प्राजेक्टहरु हामीले विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो प्राप्त गर्न हामीले जुन समय खर्चिनुपर्छ, जुन खालको विज्ञता खर्चिनुपर्छ, जुन खालको पैरवी गर्नुपर्छ, त्यसमा कहीँ, कतै अफ्ठ्याराहरु पनि छन् । तर सँगसँगै केही हदसम्म हामीले नेपालको तयारी केही न केही हदसम्म कमी भएको हो । यसै सन्दर्भमा कुरा गर्दा पहुँच नै नपुगेको भन्नलाई गाह्रो छ । किनभने हामीले चाहने हो भने र गर्‍यौँ भने सक्ने ठाउँहरु हो । तर संयन्त्र नै कठिन छ भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन ।

१६ औँ पञ्चवर्षिय योजनाको ड्राफ्टमा जलवायु परिवर्तनका कुरा राम्रोसँग समेटिएका छैनन्

१६ औँ पञ्चवर्षिय योजनाको कुरा गरिराख्दा खेरी हामीले जति ड्राफ्ट हेर्‍यौँ त्यो ड्राफ्टमा जलवायु परिवर्तनका कुराहरुलाई त्यतिधेरै मज्जाले समेटिएको देखेको छैनौँ । प्रधानमन्त्रीले कोप पछिका बैठकहरुमा, इभेन्ट्सहरुमा उहाँले जलवायु परिवर्तन हाम्रो लागि एकदमै महत्वपूर्ण विषय हो र यसलाई हामीले उठान गरिरहनुपर्छ भनिराख्दा हाम्रो आशा चाहीँ यो कुराहरु हाम्रो नीतिमा पनि, योजनामा पनि समेटिन्छ भन्ने नै हो । मलाई लागेको हामीले यदी यसलाई समेट्ने हो भने दुईवटा मेजर डकुमेण्टहरु बनाएका छौँ । जसलाई हामीले नेशनल एडप्टेशन प्लान भनेका छौँ । सँगसँगै हामीले सेक्टरल पोलिसीहरुमा पनि क्लाइमेट चेन्जको कुराहरुलाई हामीले धेरै नै समेटिरहेका छौँ भने विशेषगरी न्याप र एन्डिसीको कुराहरुलाई समेटेर हामीले १६ औँ पञ्चवर्षिय योजनामा रिफ्लेक्ट गराउन सक्यौँ भने सम्भवतः यसले दिने एउटा मुख्य सन्देश भनेको चाहीँ नेपाल साँच्चै नै जलवायु परिवर्तनको असरबाट बच्नको लागि कटिवद्ध छ र आफ्नो योजनामा लागिरहेको छ भन्नेकुरा देखाउँछ । यसैले हामीलाई भोलिका दिनमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु न्युनिकरण, जलवायु परिवर्तनका अनुकुलनका गतिविधिहरु गर्नको लागि पनि हाम्रो टेक्निकल एसिस्टेन्स भनौँ वा फाइनान्सियल एसिस्टीयन्सका लागि एक्सेस गर्नलाई सबै डेभलपमेण्ट पार्टनर्सहरुलाई यसैमा सम्मिलित हुनलाई आह्वान गर्नलाई सजिलो हुन्छ । एज अ कन्ट्री । त्यसो भएको हुनाले १६ औँ पञ्चवर्षिय योजनामा एन्डसी र न्यापले समेटेका कुरा सँगसँगै अन्य सेक्टरल कुराहरुलाई पनि समेटेर लगियो भने जलवायु परिवर्तनका अन्य अन्र्तसम्बन्धित विषयहरुलाई जोडेर लगियो भने सम्भवतः हामीले जलवायु परिवर्तनबाट हुनसक्ने क्षति, हानी, नोक्शानीका कुराहरुलाई पनि कम गर्दै जान्छौँ र ग्लोवल स्पेसमा हामीले आफूलाई नेगोसियसनको टेबलमा राखि राख्दा आफूलाई बलियो बनाउन सक्छौँ । जसले हामीलाई क्लाइमेट फाइनान्समा पनि सपोर्ट गर्नसक्छ ।

अनुपम भट्टराई/सुरज प्रधान

-न्युज एजेन्सी नेपाल