व्यावसायिक वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौं । बाहृय क्षेत्र सुधार हुँदै गए पनि बजार चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र अझै पनि जोखिममा रहेको भन्दै व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । महासंघका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रबारे जानकारी लिन तीनवटै संस्थाका अध्यक्षलाई बोलाउनुभएको थियो ।

व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

न्यून मागका कारण औसतमा उद्योग ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । कोरोनापछिको तीव्र विस्तार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अपनाइएका नीतिले भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा उच्च सुधार भए पनि बजारमा कारोबार निकै सुस्ताएको छ । मूलतः सरकार र अन्य नियामक निकायहरूको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा साना व्यवसायीबाट सुरु भएको समस्या बैंक वित्तीय संस्थामा पुगिसकेको छ । बैंक वित्तीय संस्थापछि असर सरकारको राजस्वमा समेत परिरहेकोतर्फ निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा महासंघ अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘न्यून माग छ, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रतिकूल छ र आयोजना निर्वाधरूपमा चलाउन सकिएको छैन, सरकार समस्या समाधानका लागि तत्पर हुनैपर्छ ।’

उहाँले बजारमा माग बढाउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, गाउँ र साना शहरमा रकम प्रवाह हुने गरी पुनर्कर्जालगायतका कर्जा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने, अख्तियार, सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने प्रावधान न्यायसंगत नभएकाले प्रस्तावित विधेयकहरूबाट उक्त प्रावधान हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै उहाँले व्यवसायीको सम्मानका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गर्नुपर्ने मागसमेत गर्नुभयो ।

परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले पनि व्यवसायीलाई निर्वाध काम गर्ने वातावरण हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भारतमा व्यावसायिक कसुरमा जेल जाने प्रावधान हटाएर जरिवाना बढाइएको छ, यहाँ भने व्यवसायीहरू आतंकित छन्, यस्तो व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ ।’

अध्यक्ष अग्रवालले पुँजीगत लाभकरमा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, धेरै निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने, ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले घरजग्गा र सेयर कर्जामा रहेको जोखिम भार व्यवस्था एक सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले १२५ प्रतिशत जोखिम भार छ, यसलाई एक सय प्रतिशतमा घटाउन सके बजारमा माग बढ्छ ।’

साथै चालु पुँजीकर्जाको विषय बैंक र ऋणीले नै तय गर्न सक्ने गरी छुट दिइनुपर्ने, सरकारबाट स्वीकृति लिएर काम सुरु गरेका आयोजनामा अनावश्यक अवरोध भइरहेकाले निर्वाध सञ्चालनका लागि सरकारले सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ थियो । निजी क्षेत्र लक्षित गतिविधिले समेत अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जानेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । महासंघका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रको सुझावअनुरूप अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्र र सरकारी परियोजनाको काम समयमै सक्न सरकारले पहल गर्ने बताउनुभयो । सो अवसरमा मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको पनि उपस्थिति थियो ।

रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै बढी भए पनि मूलतः बजारमा माग नहुँदा व्यवसायी निराश छन् भने ठूलो रकम बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा थन्किएको अवस्था छ ।