संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक पारित हुन सकेन, चार बुँदामध्ये दुई वटामा मात्रै जुट्यो सहमति

काठमाडौं । संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा दलहरुका बीचमा रहेका असहमतिका चार बुँदाहरुमध्ये दुईवटा बुँदामा सहमति जुटेको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि उपसमितिको प्रतिवेदनले दलहरुका बीचमा चारवटा बुँदामा सहमति जुट्न नसकेको उल्लेख गरेको थियो ।

सोही प्रतिवेदनसहितको छलफल गर्न आईतवार बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले दुईवटा बुँदामा सहमति जुटाएको हो । विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको – स्वेच्छाचारीरुपमा क्रुरतापूर्वक(आर्बीट्ररी) गरिएको हत्या÷दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा सहमती जुट्न सकेको थिएन ।

त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि सहमती भएको थिएन । त्यसैगरी मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा समेत सहमती जुट्न नसकेको अवस्था थियो ।

आईतवारको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले सरकारको तर्फबाट विधेयकको मस्यौदा प्रश्तुत गर्नुभएको थियो । सो मस्यौदामाथि सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेसँगै दुईवटा बुँदामा सहमती जुटेको मन्त्री गुरुङले बताउनु भयो ।

सहमतिअनुसार मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्दको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको जर्बजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, नियतवश स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ), व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य अथवा अमानवीय वा क्रुर यातनालाई बुझाइने भएको छ । पीडितले काबु बाहिरको अवस्था रहेको कारण खुलाएर ३ महिनासम्म उजुरी दिन सकिने कुरालाई पनि टुंग्याइएको छ ।

त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई समान रुपमा परिपूरणको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । बैठकले मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमती नभएमा के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा भने निस्कर्ष निकाल्न नसकेपछि आगामी बैठकमा पुनः छलफल हुने भएको छ । मन्त्री गुरुङले सो विषयहरुमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै समिति सभापति समक्ष समय माग गरेपछि आईतवारको बैठकले विधेयक पारित गर्न सकेन ।

समिति सभापतिसँग समयको माग गर्दै कानूनमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो – ‘स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको हत्या(आर्बिटरी किलिङ)को जुन राखिएको थियो । त्यसमा साथीहरुको सरसल्लाह, सुझाव आएको छ । त्यसलाई मिलाउँदाखेरी राम्रो हुन्छकि जस्तो मलाई पनि लाग्यो । त्यसैले शब्द मिलाएर राखौँ । यहाँ नियतवश भन्ने शब्द पनि राखौँ । नियतवश स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको हत्या भन्दाखेरी सबै कुरा आयो कि जस्तो लाग्यो । निवेदन दिने सन्दर्भमा काबु बाहिरको अवस्था रहेको कारण खुलाएर ३ महिनामा दिन सकिने भन्ने कुरोलाई नाइ भनिरहनुपर्छ जस्तो लागेन । अरु विषयमा सहमतीको छेउछाउमा छौँ । टाढा छैनौँ । पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा छलफल गर्न बाँकी रह्यो । यसले अलिकति समय माग्यो । फेरी सल्लाह गर्न थप समय चाहियो । सरकारको तर्फबाट सरसल्लाहले अलिकति समय माग गरिएको छ । सभापतिज्यूलाई मैले अनुरोध गरेँ ।’

मन्त्रीले समय माग गरेसँगै कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकि सभापति विमला सुवेदीले समितिको आगामी बैठकमा कानून मन्त्रालय र समिति सचिवालयले सो विधेयक सम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने जानकारी गराउनु भयो । उहाँले सेही दिन उक्त मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि समितिले छलफल गरी पारित गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि उपसमितिको प्रतिवेदन र समितिको आजको बैठकमा भएको छलफलको आधारमा समितिको आगामी बैठकमा कानून मन्त्रालय र समिति सचिवालयले यस विधेयक सम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने र उक्त मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि समितिले छलफल गरी पारित गर्ने जानकारी माननीय सदस्यहरुलाई गराउँदछु ।’

समितिको आगामी बैठक सूचना जारी गरेर बोलाइने समिति सभापति सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।