भाडाकै भरमा विद्युत् कार्यालय, आफ्नै भवन नबन्दा बजेट सधैँ फ्रीज

कालीकोट । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कालीकोट वितरण केन्द्र हाल कालीकोट सदरमुकाम मान्ममा एक नीजि भाडाको घरबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । भाडाको घरबाट सेवा दिइरहेको प्राधिकरणको भवन निर्माण गर्न प्राप्त भएको बजेट बिगत ६ वर्ष देखी फ्रीज गइरहेको छ ।

प्रत्येक वर्ष बजेट आएपनि कार्यालय भवन निर्माणका वजेट फ्रीज हुने गरेको छ । प्राधिकरणको एक श्रोतका अनुसार भवन निर्माणका लागि सदरमुकामा २५ सय बर्गमिटर जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्राप्त गर्न सूचनासमेत भइसकेकाले सूचना भएअनुसार जिल्लामा ६ वटा ठाउँमा जग्गा प्राप्तिका लागि हेरफेर भइरहेको छ । तर ती ठाउँमा भवन निर्माणका लागि अझै टुंगो लागि सकेके छैन् ।

जग्गा खरिद र छनोटकोे जिम्मा पाएको जग्गा छनोट समितिसमेत हालसम्म विभिन्न राजनैतीक दबाव र लुछाचुडीकै कारण एक रुपतामा नआएका कारण जग्गा खरिद पक्रिया अगाडी बढ्न सकिरहेको छैन् ।

तत्कालिन ०७४ सालको निर्वाचन हुनुपूर्व ८० दिन उर्जामन्त्री बन्नुभएका कालीकोटका माननीय महेन्द्र बहादुर शाहीले विद्युत क्षेत्रमा लगानीका लागि कालीकोटमा ठुलो रकम भित्र्याउँनुभएको थियो । फुकोट हाइड्रोको ठेक्का लगाउनेदेखी राष्ट्रीय प्रशारण लाइनको सुर्खेत कालीकोट ठेक्का र कालीकोटका लागि ३२ केभिए विद्युत लाइन बिस्तार र कालीकोट मान्ममा कार्यलय निर्माण देखी रेगींलमा जग्गा प्राप्ति गरी सबस्टेशनको पक्रिया समेत अगाडी बढाउने काम भएको थियो ।

सदरमुकामा रहेको बिद्युत प्राधिकरणको कार्यालयको भवन निर्माण गर्न २५ सय बर्ग मिटर जग्गा उपलब्ध गराउन मुआब्जा प्रक्रीयामा जाने भन्दै बजेट जिल्लामा पठाइएको थियो । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वमा जब जग्गा प्राप्त गर्ने सूचना जारी भयो त्यसपछी बिवाद सिर्जना भयो र हाल सम्म त्यो जग्गा प्राप्त गर्न नसकेर बजेट ६ वर्ष देखी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन् ।

६ वर्षमा दुईदुइ पटक जनप्रतिनिधि फेरीए कर्मचारी र कार्यलय प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत फेरीए । तर जिल्लाको एक महत्वपूर्ण सेवा प्रवाह गर्ने निकायको विकासका लागी भौतिक संरचना निर्माणको वजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नु जिल्लाकै लज्जास्पद कुरा भएको नागरिक अगुवाको भनाई छ ।

मापदण्ड अनुसार जग्गा खरिद गरेर भवन निर्माण प्रक्रियामा गएको भएँ हालसम्म कार्यालयको आफ्नो भवनमा बनिसक्थ्यो । जिल्लाका केहीँ प्रमुख राजनीतिकदलका प्रमुख नेता समेत रहेकाहरूलेनै जग्गा हामी दिन सक्छौँ भनेर निवेदन गरेपछि उनिहरूकै स्वार्थ बाझिएपछि विकासको बजेट ६ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

जग्गा खरिद प्रक्रिया जिल्ला प्रशासनले सूचना जारी गरेपछी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्छौँ भन्दै निवेदन दिएका स्थानीयको पनि सहमत देखिएको छैन् । सदरमुकाम रहेको वडा नम्बर-१, र ३ को ताडी सम्मको भूगोलमा जग्गा उपलब्ध गराउन भनेपछी खाँडाचक्र नगरपालिका निवासी हालका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख धनजीतबहादुर शाही, स्थानीय शुनिल शाही लगायत ५ जनाले निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि जग्गा धनिहरुले नै छुट्टै अडान लिइरहेका छन् ।

यता कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले आफू आउनुभन्दा पहिले र्नै सूचना भएको र आइसकेपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा खरिद प्रक्रियाको उपसमिति गठन गरिएको बताउनुभयो । त्यसमा पनि सूचना भएर निवेदन दिने जग्गावालाहरूको आ-आफ्नो दाबि छ ।

निर्देशिका अनुसार दाबी भिडाएर जग्गा खरिद गर्न दिनु पर्ने हो यहाँ अगाडी नै उक्साउने भिडाउने जस्तो देखियो अब यसमा यहाँका राजनीतिकदल र माननीयहरू जनप्रतिनिधि सबैंसँग छलफल गरेर मात्र टुंंगो लगाइने बताउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालीले सम्भवत जिल्ला सदरमुकाममानै निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने व्यक्ति भेटिएँ राम्रो हुने र अन्य प्रक्रियाम जान नपर्ने बताउनुभयो ।

विद्युत् कार्यालय सदरमुकामै हुनुपर्ने माग राख्दै प्रशासनलाई ध्यानाकर्षणपत्र

कालीकोटको सदरमुकाम मान्ममा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्रको कार्यालय सदरमुकाम भित्रै कायम रहनुपर्ने माग राख्दै आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको छ ।

लामो समयदेखि कार्यालयको भवन निर्माणका लागि सदरमुकाम मान्ममा जग्गा प्राप्त हुन नसक्दा विद्युत कार्यालय सदरमुकाम भन्दा टाढा लिन खोजिएको भन्दै जिल्लास्थित नागरिक समाजले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।

कालीकोट जिल्लाको केन्द्रविन्दु जिल्लाकै सदरमुकाम मान्म हरेक नागरिकका लागि पहुँच र पाएक पर्ने क्षेत्र भएकाले सदरमुकाम मान्मभित्रै विद्युतु प्राधिकरणलाई चाहिने उपयुक्त जग्गा दिन चाहादा पनि आन्तिरिक षडयन्त्रका कारण विगतदेखि विद्युत् कार्यालयको भवन बन्न नसकिरहेको र सदरमुकामभन्दा टाडा लैजान खोजिएकाले नागरि समाजको तर्फबाट प्रशासनमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको सामाजिक अगुवा हिक्मतजंग मल्ले बताउनुभयो ।

विद्युत कार्यालय जिल्ला सदरमुकामको न्युनतम मापदण्ड अनुसार जग्गाको उपलब्धता हुँदाहुँदै अन्यन्त्र ठाउँमा कार्यालय बन्ने पक्रियालाई यथाशिघ्र रोकि जिल्ला सदरमुकाम मान्मको अस्थित्व कायम गर्न सदरमुकाममै कार्यालय भवन निर्माण प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन जोडदार माग सहित ध्यनाकर्षण गराइएको उहाँले बताउनभयो ।