जलवायु परिवर्तनबारे राष्ट्रिय संवाद- एकीकृत संयन्त्र र जनचेतानमा जोड

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल एकीकृत संयन्त्रको आवश्यकता रहेकोमा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । विकसित मुलुकको औद्योगिकरणबाट नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुक लाभ विनाको असर भोग्न बाध्य भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सशक्त रुपमा उठाउनु पर्नेमा समेत उनीहरूको जोड थियो ।

नेपाल नगरपालिका संघले ३१औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद’ कार्यक्रमका वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तन अनुकुलन कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपले सञ्चालन गर्न नीति, कानुन र बजेटको आवश्यकता रहेको पनि विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले बताएका हुन् ।

दुई चरणमा भएको संवाद कार्यक्रम मध्ये पहिलो कार्यक्रमको नेतृत्व प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले गर्नु भएको थियो भने दोस्रो कार्यक्रमको नेतृत्व राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले गर्नु भएको थियो ।

कार्यक्रममा सभापति खतिवडाले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न आवश्यक कानुनी, नीतिगत र बजेट व्यवस्थाका लागि सरकारलाई घचघच्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यस सम्बन्धमा नेपालको तर्फबाट भएका प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि पनि समितिको तर्फबाट पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।

त्यसैगरी वित्त आयोगका अध्यक्ष पौडेलले जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी नीतिगत कार्ययोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम पारदर्शी भएमा सहयोगदाताहरु पनि आकर्षित र विश्वस्त हुने बताउनु भयो ।

पूर्व सांसद तथा लोकतन्त्र तथा विकास केन्द्रकी अध्यक्ष डा. डिला संग्रौला पन्तले नागरिक संस्था र बौद्धिक वर्गबाट जलवायु परिवर्तनको मुद्दा अझ बढी उठाउनु पर्ने आवश्यकता देखाउनु भयो । जलवायु परिवर्तनको असरबाट विश्वको चौथो बढी प्रभावित देश भएर पनि नेपालका सरकारी निकायले त्यो स्तरको चासो र चिन्ता नदेखाएकाले उनीहरूलाई दवाव सृजना गर्न पनि उहाँले सबैलाई आहृवान गर्नुभयो । नागरिक संस्था, विज्ञ र सरकारी निकायहरूका बीचमा समन्वय गरेर स्थानीय तहसम्म जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी चेनतामुलक र अनुकुलनका कार्यक्रमहरु बढाउन डा. संग्रौलाले जोड दिनुभयो ।

छलफलमा पूर्व मूख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहाल, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता काशिराज दाहाल, धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार ब्यान्जु श्रेष्ठ, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र कार्की, गोर्खा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णबहादुर राना, अक्सफाम नेपालका कार्यक्रम प्रमुख निभा श्रेष्ठ, विपद्विज्ञ मान बहादुर थापा, विपद् अध्ययन केन्द्रका निर्देशक डा. बसन्तराज अधिकारी, नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानीधि देवकोटालगायत सहभागी हुनु भएको थियो ।

कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. बुद्धिसागर पौडेलले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा नेपालको अवस्था र सरकारले गरिरहेको कामका बारेमा प्रस्तुती गर्नु भएको थियो । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा र गाँउपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन र बजेट विनियोजन गर्न संघीय सरकारले उदारता देखाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।