
काठमाडौं । जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय संसद् राजनीतिक दलहरूको आरोप–प्रत्यारोप र बदला लिने थलोको रूपमा विकसित हुन थालेको छ । शासन सञ्चालनको लागि आवश्यक कानुन निर्माण, विकास निर्माणका लागि नीतिनियम, विकास र आफ्नो समस्यालाई सरकारसमक्ष पु-याउन नागरिकले चुनेर पठाए पनि जनप्रतिनिधि (सांसद)हरू भने संसद्लाई आरोप–प्रत्यारोप, सत्ता लुछाचुँडीको मैदान र बदला लिनमा केन्द्रित छन् ।
गत फागुन २१ गतेअघि माध्यम प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा रहेको नेकपा एमाले अहिले सत्तामा छ । प्रतिपक्षमा रहँदा नेकपा एमालेले जनजीविकाका सवालभन्दा पनि पार्टीगत हितका लागि विभिन्न विषय उठाएर सरकारमाथि दबाब सृजना गरेको थियो । प्रतिपक्ष भूमिकामा रहेको बेला नेकपा एमालेले विवादमा परेको तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीको राजीनामा माग गर्दै लगातार संसद् अवरुद्ध ग¥यो । एमालेको बटमलाइन थियो, विवादमा परेका मन्त्रीहरूको राजीनामा ।
तर, तत्कालीन सत्ता गठबन्धन र सरकारले एमालेको मागप्रति बेवास्ता ग¥यो । एमालेको निरन्तरको सदन अवरोध जारी रहँदै गर्दा सत्ता समीकरण परिवर्तन भयो । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको एमाले सरकारमा सहभागी भयो भने तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा रहेको छ । पालोको पैँचो लिनेगरी नेपाली कांग्रेसले पछिल्ला केही दिनदेखि निरन्तर सदनमा विरोध जनाइरहेको छ । पात्र र प्रकृति फरक भए पनि कांग्रेसको संसद् अवरोधको शैली भने विगतमा एमालेको जस्तै छ । एमालेकै शैलीमा अहिले कांग्रेसले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा र छानविन गर्नुपर्ने माग राखिरहेको छ ।
संसदीय समिति गठन गर्न अल्टिमेटम
नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्नको लागि आगामी बैठकसम्म संसदीय छानविन समिति गठन गर्न अल्टिमेटम दिएको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जोगाउन खोजेर बेइमानी र घात गरेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले संसद्भित्र र जवाफ दिनु अगाडि संसद्बाहिर जसरी बोल्नुभयो, जसरी प्रस्तुत हुनुभयो । पेट काटेर चार–चार पैसा गरेर जम्मा गरेका, तपाई स्वयंलाई प्रत्यक्ष भेटेर पीडा पोखेका पीडितप्रतिको बेइमानी र घात होइन ? राज्यको कानुनप्रतिको खेलवाड होइन यो ? प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो हिजो केही प्रमाण छैन । केही हिनामिना छैन । अनि उही केसमा एकजना दिपेश पुन पक्राउ पर्ने, अरू पक्राउ पर्ने ऊ नपर्ने ?’
गृहमन्त्री लामिछानेले मंगलबार गैरजिम्मवार भएर कुरा राखेको प्रति आपत्ति जनाउँदै सांसद न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘उहाँले गृहमन्त्रीको पद खाइराख्नु पर्ने, हामीले हेरिराख्नु पर्ने ? अझ गैरजिम्मेवार कुरा बाहिर गएर बोल्नुभयो उपप्रधानमन्त्रीले, प्रतिपक्षलाई च्यालेन्ज गर्दै, प्रतिपक्षले चार वर्ष सदन अवरुद्ध गरोस् । हामी सत्ता हाँकिरहन्छौँ । कसरी चल्छ सत्ता ? प्रतिपक्षले संसद् बन्द गरेपछि सरकार चल्छ ? त्यो कदापि पनि हुन सक्दैन ।’ प्रधानमन्त्रीले प्रमाण छैन भने पनि आफूहरूसँग यथेष्ट प्रमाण रहेको दाबी गर्दै न्यौपानेले आगामी बैठकसम्म सरकार समिति गठन गर्न तयार नभए सदन सत्तापक्षले अवरोध गरेको ठहरिने जिकिर गर्नुभयो ।
सहकारी ठगीबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राय बाझिएको जिकिर
नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री लामिछानेको राय बाझिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमै समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेले प्रतिपक्षले पटक–पटक उठाएको विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको भनाइ नै बाझिएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘गोरखा मिडिया खोल्दा रवि लामिछानेले एक करोड रुपैयाँ सुप्रिम सहकारीबाट लिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले रवि सहकारीको सञ्चालक होइन भन्नुभयो । लिएको रकम फस्र्योट भएको भनेर बोल्नुभयो । तर, हाम्रो पैसा हिनामिना भयो भनेर पीडित कराउँदै गर्दा रवि लामिछानेले प्रेसमिट गरेर मैले पैसा लिएको छैन भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री लिएको पैसा फस्र्योट भयो भन्नुहुन्छ । गृहमन्त्री पैसा लिएको छैन भन्नुहुन्छ । पैसा नलिएको भए फस्र्योट कसरी भयो ?’
पूर्वाग्रह राखेर राजीनामा माग्ने काम गैरजिम्मेवार : पन्त
नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले पूर्वाग्रह र दबाबका आधारमा राजीनामा माग्ने काम जिम्मेवार प्रतिपक्षीले गर्न नहुने बताउनुभएको छ । संसद्मा प्रतिपक्षीले राखेका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भए पनि बिनाप्रमाण पूर्वाग्रह र दबाबका आधारमा राजीनामा माग्ने काम जिम्मेवार प्रतिपक्षीले गर्न नहुने उहाँको जिकिर छ । राजीनामा मागेर काम नै गर्न नदिने परिस्थिति सिर्जना गर्न नहुने सांसद पन्तको भनाइ छ ।
खुट्टा उचाल्दा सन्तुलन मिलेन भने कम्मर भाँचिन्छ :बस्नेत
नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सांसद जितजंग बस्नेतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै देश र जनतालाई फुटबल ठानेको आरोप लगाउनुभएको छ । खुट्टा उचाल्ने काममा सन्तुलन नमिल्दा पैताला चिप्लिएर कम्मर भाँचिने जोखिम हुने बताउँदै सांसद बस्नेतले भन्नुभयो, ‘यति हेक्का राख्नुहोस्, रातारात गठबन्धन भत्काएर उथलपुथल ल्याउने भाषण गरेजस्तो हुँदैन । प्रधानमन्त्रीज्यूले रूखको छहारीको जाडो लाग्यो भन्दै घाम तापेर घण्टी बजाउन सुरु गर्नुभएको छ । खुट्टा उचाल्ने काममा सन्तुलन नमिल्दा पैताला चिप्लिएर कम्मर भाँचिने जोखिम हुन्छ, विचार गुर्नस् ।’
सांसदले दिएका सुझावका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण हुन्छ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा सांसदहरूले दिएका सुझावलाई आधार मानेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा भएको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पुनले संसद्मा उठेका विषय बजेट निर्माणका क्रममा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, ‘सांसदले छलफलमा उठाएका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु । लगानी अनुसारका प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रम तथा योजनालाई खारेज वा पुनर्संरचना गर्ने र नयाँ मोडलका कार्यक्रम ल्याइनेछ । सामूहिक प्रणालीका जग्गाको एकीकरण, बाँझो जमिनको प्रयोग र चक्लाबन्दीमा कृषि फर्म स्थापना गरिनेछ । जनताको तीव्र विकासको चाहना पूरा गर्दै समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकारले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । सभामा सांसदहरूले उठाएका विषयप्रति सरकार संवेदनशील छ ।’
अर्थमन्त्री पुनले सरकारले लगानी अनुसारका प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रम तथा योजनालाई खारेज वा पुनर्संरचना गरी नयाँ मोडलका कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रूपमा रहेको राजस्व र खर्चमा बढी रहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिने दाबी गर्दै पुनले भन्नुभयो, ‘पुँजीगत खर्चको न्यूनताको समाधान गर्न नीति, कानुन र प्रक्रिया सुधार अघि बढाइनेछ । निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, अधुरा आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजनाहरू सुरु गरिनेछ ।’
अर्थमन्त्री पुनले स्रोत साधनको दक्षतापूर्ण सहयोग, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिमा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षमताको प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याजका कुरा उठाउनुभएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याजका समस्या समाधान गर्नु प्राथमिकतामा रहेको छ । आगामी वर्षको बजेट सत्ता समीकरणको संकल्प कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने भएकाले अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने र हाल देखापरेका समस्या समाधान हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच