सरकारले सबै निर्वाचन क्षेत्रको अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्छ : पूर्वअर्थमन्त्री कार्की

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले १६५ निर्वाचन क्षेत्रको अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी आवश्यकताको आधारमा सरकारले बजेटमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मुलुकलाई सन्तुलित विकासको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यहीअनुसार बजेटको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले पूर्वाधारको व्यापक विकास अहिलेको आवश्यकता भएको दाबी गर्नुभयो । आइटी नयाँ क्षेत्र र सरकारले सोचेको भन्दा बढी आम्दानी र रोजगारी दिने भएकाले सरकारले आइटीलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आइटी क्षेत्रलाई उकास्ने किसिमको नीति निर्माण गर्न अहिलेसम्म नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले बजेटमा योजना समावेश हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्याको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले पुँजीको निर्माण नभई मुलुक दिगो विकास हुन नसक्ने भन्दै सरकारले अल्पकालिन रोजगारी भन्दा पनि दीर्घकालिन रोजगारी निर्माण गर्न विषयमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले बजेटमा प्रतिफल दिने कुरालाई मात्रै महत्व दिन सुझाव दिनुभयो । अर्थमन्त्रीले अहिलेको मुलुकको आवश्यकता र अपेक्षालाई हेरेर बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘मुलुकलाई सन्तुलित विकासको आवश्यकता छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रले अपनत्व ग्रहण गर्ने हिसावले पहुँचको आधारले होइन आवश्यकताको आधारमा योजनाहरु तर्जुमा गर्नुपर्ने छ । पूर्वाधारको व्यापक विकास नै अहिलेको आवश्यकता हो । आइटी नयाँ क्षेत्र हुनसक्छ । आइटीले हामीले सोचेको भन्दा बढी आम्दानी र रोजगारी दिने अवस्था छ । आइटीलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ उल्लेख गर्ने गरेका छौं । आइटीलाई इन्करेज गर्ने किसिमको नीति निर्माण गर्न सकेका छैनौं । रातो किताबमा योजना समावेश हुन्छ । बजेट विनियोजन पनि हुन्छ । तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । यस पटकको बजेटको रातो कितावमा नराख्नुस् । रातो कितावमा राखेका योजनाहरु पूरा हुन् । धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पुल,सडक अलिकति बन्ने तर पूरा नभएको अवस्था छ । पुँजीगत खर्च त्यसैमा गर्नुपर्छ । अधुरा आयोजनाहरु रुग्ण अवस्था रहेका छन् । ती आयोजनाहरुलाई पूर्णता दिनको लागि बजेटले विशेष चासो राख्नुपर्छ । मुल रुपमा पुँजीको निर्माण नभई मुलुक दिगो विकासतर्फ जाँदैन । सरकारले अल्पकालिन रोजगारीको कुरा गरेर होइन दीर्घकालिन रोजगारी कसरी निर्माण गर्नसक्छौं । त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ । बजेटमा प्रतिफल दिने कुरालाई मात्रै महत्व दिनुपर्छ । विकास खर्च भन्दा सामाजिक सुरक्षा खर्च बढी गर्दैछौं । आम्दानी नभइ सरकारले वितरण गर्न सक्दैन । अर्थमन्त्रीले अहिलेको मुलुकको आवश्यकता र अपेक्षालाई हेरेर बजेट ल्याउनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ ।’

समिति सभापति सन्तोष चालिसेले सरकारले भन्सारमा हुने चोरी पैठारी रोक्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले ७० अर्ब बराबर चिज निर्यात भएको रेकर्ड भएपनि अहिले गुणस्तरमा प्रश्न उठाएर युरोपियन मुलुकले रोक लगएको भन्दै त्यसलाई खोल्न सरकारले ध्यान दिन आश्वश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले गलैँचा निर्यात बढाउने विषयमा पनि सरकार गम्भिर हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सभापति चालिसेले विद्युत निर्यात विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख उपाय रहेकाले सरकारको ध्यान विद्युतको बजार खोजेर विद्युत उत्पादन गर्नेतिर लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘७० अर्बको चिज निर्यात भएको रेकर्ड छ । अहिले गुणस्तर पु¥याउन सकेन भनेर युरोपियन देशहरुले चिज निर्यात रोकिएको छ । सरकारले त्यसमा ध्यान दिन नसक्दा अलपत्र अवस्था छ । गलैँचा करोडौंको गइरहेको छ । त्यसलाई निर्यात बढाउन के गर्ने र विद्युत निर्यात गर्ने बाहेक विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उपाय अरु छैनन् । प्रकृतिले मुलुकलाई दिएको विद्युत हो । विद्युतको बजार खोजेर विद्युत उत्पादन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । आर्थिक आम्दानी गरेर आफू दरो खुट्टा उभिने नभइकन मागेको भरमा मुलुक चल्दैन । पर्यटनको लागि पनि सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । साना तथा घरेलु उद्योगलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसको विकास गर्न नसक्नु मुख्य जड बैंकहरु पनि हो । बैंकहरुले १६ देखि १७ प्रतिशत ब्याज लिएको छ । किन गरिरहेको छ । ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न तयार छौं भनेको छ । लगानीको वातावरण बनाउन नसकेको किन ? मान्छेहरु बैंकमा ऋण लिन जान छाडेको किन ? यसको वातावरण बनाउन सरकार लाग्नुपर्छ ।’

उहाँले बैंकको ब्याजदर १७ प्रतिशतसम्म पुग्दा साना तथा घरेलु उद्योग संकटमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले बैंकको ६ खर्ब तरलता बजारमा लगानी गर्न वातावरण सरकारले बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।