कर्णालीमा विकास खर्च निराशाजनक

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको पुँजीगत (विकास) खर्च यसवर्ष पनि निराशाजनक अवस्थामा छ । हरेक वर्षझैँ चालु आर्थिक वर्षमा पनि असारे विकासको मानसिकता (प्रवृत्ति) ले गर्दा विकास खर्च निराशाजनक अवस्थामा छ ।

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना अवधि सकिँदासम्म प्रदेश सरकारले १५ प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म औसत विकास खर्च १२.६४ प्रतिशत मात्रै भएको छ । समयमै विकास बजेट खर्च नगर्ने र हतारहतारमा असारे विकास गरी अन्तिममा भुक्तानी गर्ने प्रतृत्तिले यसवर्ष पनि निरन्तरता पाउने देखिन्छ । प्रदेश सरकारले चालु आवको आठ महिनामा कुल बजेट ३३ अर्ब ३७ करोड ५७ लाख सात हजारको १९.३१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ विनियोजित कुल बजेट १९ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ९५ हजारमध्ये फागुन महिनासम्म दुई अर्ब ४७ करोड ४३ लाख ६८ हजार तीन सय ४३ रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १२.६४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, चालुतर्फ विनियोजित १३ अर्ब ८० करोड ८१ लाख दुई हजारमध्ये आठ महिनामा तीन अर्ब ९७ करोड नौ लाख ६ हजार ६७९ रुपैयाँ अर्थात् २८.७७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्ति अभावले पनि विकास खर्च सोचेअनुसार हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । त्यस्तै, विकास काममा भौतिक प्रगति भएको र रुपैयाँमा प्रगति नदेखिएको हुनसक्ने कामु प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपेन्द्र मगराती बताउनुहुन्छ । तर, कर्णालीमा हरेक वर्ष अध्ययनबिना बजेट विनियोजन गर्दा पुँजीगततर्फ कम बजेट खर्च हुने गरेको पाइएको छ । असारे विकासको मानसिकतासँगै आयोजना अध्ययन नभई बजेट छुट्याउने र खर्च गर्ने, गोजीबाट निकालिएका आयोजनामा बजेट राख्ने प्रवृत्तिले पनि कर्णालीमा पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको हो । भने अर्कोतर्फ पहुँचका आधारमा हालिएका योजना स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण पनि बिग्रँदै गएको छ ।

मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था
कर्णाली सरकारका आठवटा मन्त्रालयमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको छ  । उसले पाएको १९ करोड ३८ लाख सात हजार कुल बजेटमा आठ महिनाको अवधिमा ३९.५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । जसमा पुँजीगततर्फ ३४.२७ प्रतिशत र चालुतर्फ ४०.१८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

यसैगरी, धेरै बजेट खर्च गर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा रहेको छ । उसले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाएको कुल ६ अर्ब ३५ करोड ६ लाख ८५ हजार बजेटमध्ये ३२.३९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ २४.६२ र चालुतर्फ ३९.२५ प्रतिशत रकम खर्च भएको हो ।

यसैगरी, प्राप्त कुल बजेटमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आठ महिनाको अवधिमा २६.३९ प्रतिशत खर्च गरेर प्रदेशमा धेरै बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयमध्ये तेस्रो स्थानमा रहेको छ । उसले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा पुँजीगततर्फ १० प्रतिशत र चालुतर्फ ३१.१४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

यस्तै, सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको छ । उसले चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ८७ करोड ७० लाख ७० हजार ४८४ रुपैयाँ कुल बजेट पाएकोमा ८.४० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो । जसमा पुँजीगततर्फ ३.६६ र चालुतर्फ १९.११ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब १४ करोड ५३ लाख २२ हजार सात सय रुपैयाँ बजेट पाएकोमा हालसम्म १९.२५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ ११.४१ र चालुतर्फ २२.४३ प्रतिशत रकम खर्च भएको हो ।
यस्तै, प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई अर्ब १४ करोड १२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ कुल बजेट पाएकोमा आठ महिनाको अवधिमा २२.१५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ ९.७० प्रतिशत र चालुतर्फ ३७.८७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आठ महिनाको अवधिमा कुल बजेटको १२.०८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । उसले चालु आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब आठ करोड ४७ लाख ६१ हजार कुल बजेट पाएको थियो । यो मन्त्रालयले आठ महिनामा पुँजीगततर्फ ११.२३ र चालुतर्फ ४१.७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यता, प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले तीन अर्ब ५३ करोड ९७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा १४.९७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ १२.९२ र चालुतर्फ ३९.५८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उल्लेख छ ।

कुन आवमा कति खर्च ?
प्रदेश सरकार गठन भएको ६ वर्ष बितिसकेको छ । तर, कर्णालीमा विगत ६ वटै आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि आव गत आव ०७९/८० सम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको हो । तथ्यांकअनुसार आव ०७४÷७५ मा कुल बजेट एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखमध्ये जम्मा सात करोड ५७ लाख ५२ हजार तीन सय चार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यो कुल बजेटको सात प्रतिशत मात्रै खर्च हो ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँमध्ये नौ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख मात्रै खर्च भएको थियो । यस्तै आव ०७६/७७ मा झण्डै ३६ अर्बभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको कर्णाली सरकारले कोरोना महामारीका कारण ४८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सक्यो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार विनियोजन गरेकोमा जसको ६५.५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ३८ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख नौ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले कुल बजेटको ६२. ३७ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च गरेको थियो । गत आव ०७९/८० मा ३२ अर्ब ९७ करोड १९ लाख ४२ हजार ९५५ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको कर्णाली सरकारले कुल बजेटको ६७.८९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको थियो । माथिका यी तथ्यांकलाई हेर्दा कर्णाली सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर छ । त्यसैमा झन् विकास बजेट खर्च निकै कम छ । चालुगततर्फ भने रफ्तारले खर्च बढाएको प्रदेश सरकारले पुँजीगत तर्फको बजेट खर्चको अवस्था सुधार्न सकेको छैन ।

गत वर्ष माघ १७ मा कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सरकारको वर्तमान भौतिक, वित्तीय प्रगति र राजस्व आम्दानीको अवस्था दयनीय भएकाले लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै यसको सामना गर्न सरकारका सचिवहरूलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिनुभएको थियो । मुख्यमन्त्री शर्माको त्यो निर्देशनले कर्णाली सरकारको वित्तीय प्रगति लयमा आउने आँकलन गरिएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक वर्ष बढी भइसक्दासमेत निर्देशनले काम गरेको छैन । मुख्यमन्त्रीको निर्देशनअनुसार नत कर्मचारीहरूले काम गरेका छन् । नत विकास बजेट नै कार्यान्वयन हुनसक्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

कांग्रेसलाई रविको चुनौती– जुनसुकै ठाउँमा आएर जवाफ दिन तयार छु