चिलिमे-त्रिशुली प्रसारण लाइनको अनुगमन

काठमाडौं । जर्मनी तथा युरोपेली युनियन(इयु)को टोलीले निर्माणाधीन चिलिमे-त्रिशुली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । जर्मनीको आर्थिक सहायता तथा विकास मन्त्रालयकी एसिया निर्देशक गिजेला हृयाममरस्मिटको नेतृत्वमा इयु, जर्मन विकास बंैक (केएफडब्लु)का प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले शनिबार आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको अनुगमन गरी निर्माण प्रगतिको जानकारी लिएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाअन्तर्गत रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकास्थित थम्बुचेत र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरेबेंंसीमा २२०/१३२/३३ केभीको क्रमशः चिलिमे हब र त्रिशुली थ्रिबी हब सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा छन् भने चिलिमे हबदेखि त्रिशुली थ्रिबी हब सबस्टेसनसम्म २८ किलोमिटर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा छ । त्रिशुली नदी र त्यसका सहायक खोलामा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न चिलिमे-त्रिशुली २२० केभी प्रसारण लाइन र चिलिमे तथा त्रिशुली थ्रिबी हब सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो ।

अनुमानित लागत तीन करोड ९० लाख अमेरिकी डलर रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैंक(केएफडब्लु)को अनुदान रहेको छ । इयुले स्थापना गरेको युरोपेली लगानी बंैक (इआइबी)को आयोजनामा सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ । त्रिशुली थ्रिबी हब सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण अनुगमन गरी टोलीले प्राधिकरण र आयोजना व्यवस्थापनसँग आयोजनाको प्रगति, समस्या, निर्माण सम्पन्न हुने मिति, ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानीको सम्भावनालगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो ।

टोली प्रमुख गिजेला हृयाममरस्मिटले जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा पर्ने आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुग्नु खुसीको कुरा भएको बताउनुभयो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा थप अनुदान दिन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले लगानी आवश्यक पर्ने क्षेत्र पहिचान गरी प्रस्ताव गर्न प्राधिकरणलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबस्टेसन र प्रसारण लाइन आगामी वैशाखको दोस्रो हप्ताभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने गरी अन्तिम चरणको काम भइरहेको टोलीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।

भौगोलिकरूपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनुपर्ने, भिरैभिर रहेको र सडक पनि नभएकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, टावरका सामान, पानी मान्छे या खच्चडबाट बोकाएर लैजानुपर्ने, बाढीपहिरो, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको समस्या, स्थानीय अवरोध, कोरोनालगायतका कारण आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ ।

प्रसारण लाइन समुद्री सतहबाट छ सय ८० देखि २६ सय मिटरसम्म पर्ने भूभागमा निर्माण गरिएको छ । ३३ टावर पहुँच सडक नै नभएका ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उक्त स्थानसम्म पुग्न छुट्टै पहुँच सडक निर्माण गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, ‘निर्माणमा केही ढिलाइ भएकामा लगानीकर्ताबाट विगतमा बारम्बार चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेको थियो तर निरीक्षण भ्रमणका क्रममा कामले गति लिई उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको र भौगोलिकरूपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा आयोजनाको काम भइरहेको देखेर टोलीले खुसी व्यक्त गर्दै प्रशंसा गरेको छ ।’

आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीबीच छलफल गरी निर्माण कार्यमा ढिलाइ नगर्न, कामदार थपेर कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पछिल्लोपटक निर्माण सम्पन्न गर्न तय गरिएको समयसीमाबाट कोही पनि उम्किन नपाउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने समयसीमा दातृ निकायहरूको पनि ठूलो चासो र चिन्ता छ, यही लाइनमा जोडिने ११० मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना तयारी अवस्थामा छ, लाइन बनाउन सकेनौँ भने विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ, यो वा त्यो बहाना बनाएर अब कोही उम्किन पाउँदैन, सबै जिम्मेबार भएर अन्तिम प्रयास गरौँ, हाम्रोतर्फबाट आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्नेछौँ ।’

प्राधिकरणका अनुसार कुल २८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने ७५ टावरमध्ये ६५ वटाको जग हालिएको छ भने बाँकी रहेका १० टावरको जगकोे काम भइरहेको छ । ५९ टावर खडा गरिएको छ भने तीनवटाको काम भइरहेको छ । चिलिमे-त्रिशुली थ्रिबी हब प्रसारण लाइनअन्तर्गत चिलिमे-मैलुङखण्ड २० किलोमिटर डबल सर्किट र मैलुङ-त्रिशुली थ्रिबी हबसम्म आठ किलोमिटर चार (मल्टी) सर्किट लाइन निर्माण गरिएको छ ।

कोरियन कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली-१ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत जोड्न मल्टी सर्किट लाइन बनाउन लागिएको हो । माथिल्लो त्रिशुली-१ ले मल्टी सर्किट लाइन बनाउँदा भएको खर्चको ६० प्रतिशत रकम बेहोर्नेछ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ ग्रुप अफ कम्पनिजसँग २०७४ को कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो भने २०७४ को पुसमा कार्यान्वयनमा आएको थियो ।