आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समावेशी र वस्तुपरक हुन्छ : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समावेशी र वस्तुपरक हुने बताउनुभएको छ ।

आईतवार नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) ले आयोजना गरेको प्रिबजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पुनले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले गत वर्ष लिएको प्रतिवद्धताअनुसार आगामी वर्षको बजेट समावेशी, पारदर्शी र सहभागिता मुलक आउने बताउनु भयो । मन्त्री पुनले बजेट समावेशी, पारदर्शी र सहभागिता मुलक बनाउन सरकारले ३ महिना पहिला बजेट विनियोजनका बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि संसदमा छलफल भएर आवश्यक सुझावहरु लिएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले नीति तथा कार्यक्रमसँग बजेट नबाझिने तथा बजेटपछि आउने मौद्रिक नीतिसँग मिलाए ल्याउने कोशिस भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम,वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति कुनै राष्ट्रिय दल विशेषको नजिकबाट नीति कार्यक्रम अर्को बजेट र अर्कोबाट मौद्रिक नीति भन्ने टिप्पणीलाई यो वर्ष सच्याइने बताउनु भयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रमको तयारीका विषयमा समेत आन्तरिक विमर्शहरु भइरहेको जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्री पुनले बजेट निर्माणका प्रक्रियाहरु पछि आउने मौद्रिक नीतिसँग वित्तीय नीतिको तालमेल मिलाउने प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा ४१ प्रतिशतको राजश्वको वृद्धि असम्भव नभएको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्रीलाई स्रोतको चाप पर्दा ४१ प्रतिशतको लक्ष्य निर्धारण गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले राजश्वको अनुमान धेरै लिँदा राजश्व कार्यालयहरुले राजश्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न खोज्दा निजी क्षेत्रमा दबाब परेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रको साइज अनुसार २० देखि २५ प्रतिशत वार्षिक राजश्व वृद्धि धेरै राम्रो हुने बताउनु भयो । उहाँले अर्थमन्त्रीलाई नउठ्ने र नपाउने वैदेशिक साहयतालाई राखेर हिसाव मिलाउनुपर्ने बाध्यताहरु रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘यो वर्ष बजेट निर्माण समावेशी खालको र वस्तुपरक बनाउने प्रयास भएको छ । सम्माननिय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गत वर्ष संसदमा नै प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको थियो । आगामी वर्षको बजेटलाई समावेशी बनाउँछौं । पारदर्शी र सहभागिता मुलक बनाउँछौं । त्यही अनरुप बजेटको ३ महिना पहिला बजेट विनियोजनका बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि संसदमा छलफल भएर आवश्यक सुझावहरु आएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग नबाँझिने गरी लैजाने कोशिस भइरहेको छ । त्यसपछि आउने मौद्रिक नीतिसँग त्यसलाई मिलाएर लैजाने छौं । गत वर्ष सार्वजनिक टिप्पणीहरु भए । कुनै राष्ट्रिय दल विशेषको नजिकबाट नीति कार्यक्रम अर्को बजेट र अर्कोबाट मौद्रिक नीति भन्ने टिप्पणी गरिए । यो हाम्रो कमजोरी पक्ष हो । व्यवस्थापकिय कमजोरीहरु भए । तीन नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत ढङ्गले लैजान नसक्दा त्यस्ता टिप्पणीहरु सुनिए । यसलाई यो वर्ष सच्याउने प्रयास भसकेका छन् । नीति तथा कार्यक्रमको तयारीका विषयमा समेत आन्तरिक विमर्शहरु भइरहेका छन् । बजेट निर्माणका प्रक्रियाहरु पछि आउने मौद्रिक नीतिसँग वित्तीय नीतिको तालमेल मिलाउने प्रयास गरिरहेका छौ । त्यसमा सफल हुन्छौं । भन्ने लाग्छ । राजश्व धेरै अनुमान गरेर संकलन हुने असम्भव जस्तै हुने गरेको छ । ४१ प्रतिशतको राजश्वको वृद्धि असम्भव जस्तो कुरा पहिला किन गरियो भन्दा पूर्वअर्थमन्त्रीलाई स्रोतको चाप प¥यो । कार्यालयहरुले राजश्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न खोज्दा निजी क्षेत्रमा दबाब जस्तो बन्ने गरेको छ । त्यो कुरा हामी सुधार गछौं । हाम्रो साइज अफ अर्थतन्त्रमा २० देखि २५ प्रतिशत वार्षिक राजश्व वृद्धि भयो भने राम्रो हुन्छ । १५ र २० प्रतिशतकोबीचमा हुँदा पनि राम्रो हुन्छ । अर्थमन्त्रीका वाध्यताहरु पनि छन् । केही कार्यक्रमहरु राख्नुपर्ने । नउठ्ने र नपाउने वैदेशिक साहयतालाई राखेर हिसाब मिलाउनु पर्ने बाध्यताहरु पनि छन् । त्यो कुरालाई हामी सुधार गरेर बस्तु परक बनाउने सरकारको कोशिस हुन्छ ।’

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्बको बजेट सिलिङ अपुग रहेको बताउनु भयो । उहाँले गत वर्षको भन्दा यस वर्ष सरकारको ऋण तथा साँवा भुक्तानी गर्ने दायित्व १ खर्ब ४ अर्बले बढेकाले १८ खर्बको बजेट सिलिङ अपुग देखिइको बताउनु भयो । उहाँले गत वर्ष १७ खर्ब र अहिले १८ खर्ब बजेट सिलिङ हुँदा पनि दायित्व भुक्तानी तिर्नुपर्ने भएकाले अपुग देखिएको बताउनु भयो । उहाँले १८ खर्ब भन्दा बढी सरकारले विनियोजन गर्नसक्ने ठाउँ नभएको दाबी गर्नुभयो । बजेट निर्माणमा सरकारलाई धेरै अफ्ठ्याराहरु रहेको भन्दै अफ्ठ्यारा भित्र नै विनियोजन कुलशता देखाएर आशा जगाउनुपर्ने दबाब सरकारलाई रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ अहिले पनि १८ खर्बको बजेट सिलिङ आएको छ । त्यसमा पनि पुग्दो छैन भन्ने छ । किन पुग्दो छैन भने गत वर्षको भन्दा यस वर्ष सरकारको ऋण तथा साँवा भुक्तानी गर्ने दायित्व १ खर्ब ४ अर्बले बढेको छ । यो वर्ष गत वर्षको भन्दा १ खर्ब थप भएको छ । गत वर्ष १७ खर्ब थियो अहिले १८ खर्ब त्यो खालको दायित्व तिर्न नपुग्ने खालको छ । वर्ष वर्षको भन्दा ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि छ भन्दा गत वर्षको ३ खर्बको पुँजीगतले यस वर्ष धान्ने अवस्था छैन । तर सरकारले विनियोजन गर्नसक्ने त्यो भन्दा अन्य क्षेत्र छैन । कुनै स्पेसहरु छैनन । यस्ता खालका सरकारलाई अफ्ठ्याराहरु छन् । अर्थमन्त्रालय अफ्ठ्यारा भित्र नै विनियोजन कुलशता देखाउनु पर्ने र आशा जगाउनु पर्ने र बजेट नै नचाहिने नीतिगत सुधार गरेर लगानी र वातावरण मैत्री बनाउने प्रयास रहेको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दैछौं । त्यसमा आएका प्रतिवद्धताहरुले पनि ग्यापलाई पूरा गर्ने माध्यम बनाएका छौं । महिला केन्द्रित बजेट बनाउनु पर्ने देखिएको छ ।’

उहाँले बजेट नै नचाहिने नीतिगत सुधार गरेर भएपनि लगानी र व्यवसायिक वातावरण बनाउने प्रयास रहेको बताउनु भयो । उहाँले तेस्रो लगानी सम्मेलन आएका प्रतिवद्धताहरुले पनि बजेटको ग्यापलाई पूरा गर्ने माध्यम बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनु भयो । उहाँले आमामी वर्षको बजेट महिला केन्द्रित बजेट बनाउन आवश्कय देखिएको बताउनु भयो ।