काठमाडौं । वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)ले गरेको सम्झौताअनुसारको कार्यसम्पादनको विषयमा मूल्यांकन नगरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागले गरेको अध्ययनमा सिइओसँगको सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादनको मूल्यांकन नगरेको देखिएको हो ।
अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सञ्चालक समितिले कर्जा मूल्यांकन, रिकभरी र आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गर्ने विषयमा मात्रै ध्यान दिएका छन् । नीति निर्देशन, अनुपालन, लेखापरीक्षण र जोखिम व्यवस्थापन कार्यमा सञ्चालक समितिले समय नदिएको पाइएको छ । कतिपय बैंकले रिकभरी प्लानिङ नीति, अनुपालन नीति, निर्देशक शिक्षा कार्यक्रम निर्देशिका जस्ता नीति तथा दिशानिर्देश तर्जुमा गरेका छैनन् भने समयमै पुनरवलोकन र अद्यावधिकमा चासो दिएका छैनन् ।
अधिकांश बैंकमा महिला निर्देशक नरहेको, धेरैजसो बैंकमा बोर्डले विगतका बैठकमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन अवस्था र व्यवस्थापनलाई दिएको निर्देशनको समीक्षा गर्ने अभ्यास नरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जोखिम व्यवस्थापन कार्यमा बैंकहरूसँग एमआइएसको अभाव रहेको, जोखिम व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गरेका सुझाव कार्यान्वयन नगरेको र उद्योग विशेष जोखिम प्रोफाइल तयार नपारेको बताइएको छ ।
केही बैंकले एकीकृत निर्देशनविपरीत आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकन डिजिएम तथा सिइओबाट गरिएको भेटिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ६१ (ई) ले वैधानिक लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि तीनजना लेखा परीक्षकलाई साधारणसभामा सिफारिस गरी नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि लेखापरीक्षण समितिले एकजना लेखा परीक्षक छनोट गरी सोही लेखापरीक्षण फर्मलाई स्वीकृतिका लागि साधारणसभामा सिफारिस गरिएको पाइएको छ । बैंकहरूमा सीप र संख्याका हिसाबले आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यमा कर्मचारी अभाव, राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसारको सूचना सुरक्षा र प्रणाली लेखापरीक्षण नगरेकोे प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको अनुगमन नहुँदा उक्त कर्जा अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको पाइएको छ । कर्जा तथा ब्याज चुक्ता गर्न अर्को ऋण दिने गरेको उदाहरण रहेको पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनअनुसार कर्जा सुविधा प्रयोग गर्ने ऋणीले छुट्टै चालु खाता र ऋण खाता सञ्चालन गरेका छैनन् । ऋणीले चालु खातामा जम्मा भएको रकम अन्तरनिहित सम्पत्ति सिर्जनाबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
केही बैंकले उद्देश्यबिना ५० लाखभन्दा बढीको व्यक्तिगत कर्जा थुप्रै प्रवाह गरेको, क्रेडिट मूल्यांकन नगरी ऋण नवीकरण गरिएको, इएसआरएम निर्देशन प्रभावकारी नभएको, इआइए प्रतिवेदनबिनै लगानी गरेको, ५० करोडभन्दा माथिको ऋण सुविधा प्राप्त गर्ने ऋणीको क्रेडिट रेटिङ रिपोर्टलाई धेरै बैंकले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन पालना नगरेको बताइएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच