बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमै कांग्रेसको अवरोध

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संघीय संसद्को बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक नै अवरुद्ध गरेको छ । बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन नै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध भएको हो । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सहकारी ठगी प्रकरणको छानविनका लागि संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसलगायत विपक्षी दलले संसद् अवरुद्ध गरेका हुन् । प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरू आ-आफ्नो ठाउँमा उभिएर विरोध जनाएका थिए । लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई बोल्ने समय दिनुभएको थियो । त्यसक्रममा महामन्त्री थापाले संसदीय छानविन समिति गठन नगर्दासम्म कुनै कारबाही अघि बढ्न नदिने घोषणा गर्नुभयो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका बारेमा अनेक प्रमाण रहेकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दुरुपयोग गरेको थापाको आरोप छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएपछि सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त अधिवेशन आहृवानको पत्र पढेर सुनाउनुभएको थियो । त्यसपछि सभामुखले बैठकमा अधिवेशन सुरु भएकोमा त्यसबारे आफ्नो सन्देश सुनाउनुभयो । उहाँले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई दिँदै नियमित कार्यसूचीमा बैठक अघि बढाउन खोज्दा कांग्रेस सांसदहरूले उठेर विरोध गरेका थिए ।

उनीहरूको विरोधपछि सभामुख घिमिरेले कांग्रेसका सांसद गगन थापालाई सुरुमा तीन मिनेट बोल्न समय छुट्याउनुभएको थियो । तीन मिनेटको समय कम भन्दै कांग्रेस सांसदहरूले फेरि विरोध गरेका थिए । त्यसपछि सभामुखले समय निर्धारण मैले गर्ने कि तपाईंहरूले ? भन्ने प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘कति समय दिनुपर्छ, के गरी सदन चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा यताबाट टुंगो हुने कि त्यहाँ माननीय सदस्यले भनेपछि टुंगो हुने हो ?’ कांग्रेस सांसदहरूले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल भएर विषय टुंगो लाग्ने सभामुखलाई जवाफ दिए ।

त्यसपछि बोल्ने समय पाउनुभएका थापाले सदन चलाउने जिम्मा कांग्रेसले लिन नसक्ने भन्दै छानविन समिति नबन्दासम्म कुनै कारबाही अघि नबढ्ने अडान दोहोर्‍याउनु भयो । महामन्त्री थापाले बोलेपछि सभामुखले नियमित कार्यसूचीमा अघि बढ्न खोज्नुभएको थियो । त्यसपछि कांग्रेस सांसदहरू नाराबाजी गर्दै वेल घेराउ गर्न पुगेका थिए । कांग्रेस सांसदहरूले ‘सहकारी पीडितलाई न्याय दे, संसदीय छानविन समिति गठन गर्, सहकारी ठगलाई कारबाही गर्’ लगायतका नारा लगाएका थिए । कांग्रेस सांसदहरूले वेल घेरेपछि सभामुख घिमिरेले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो । शुक्रबार नै बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि विपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरूले अवरोध जारी राखेपछि सभामुख घिमिरेले बैठक जेठ १ गते सम्मका लागि स्थगित गर्नुभयो ।

थापाको प्रश्न : ‘गृहमन्त्री आफैँले फारम भरेर एक अर्ब ऋण लिएको प्रमाण छ, अभियोजन किन भएन ?’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने आफैँले फारम भरेर एक अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको प्रमाण प्रहरीले नै संकलन गरेको भन्दै त्यतिका प्रमाणहरू हुँदासमेत अभियोजन नभएको बारे प्रश्न गर्नुभएको छ । शुक्रबारदेखि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट धारणा राख्ने क्रममा महामन्त्री थापाले सहकारीको अर्बौँ रुपैयाँ अपचलनको आरोप लागेका गृहमन्त्री लामिछाने अनुसन्धानबाट भाग्न खोजिरहेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘यहाँ गृहमन्त्रीमाथि सहकारीको करोडौँ रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप लागेको छ । तर, कुनै अभियोजन भएको छैन । प्रधानमन्त्री आफैँ संसद्मा उभिएर झुट बोल्नुभएको छ । के यहाँ गृहमन्त्रीले आफैँ फारम भरेर एक अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको प्रमाण पेस गरौँ ? कुन-कुन प्रमाणहरू पेस गरौँ ? यही कुरा हामीले संसदीय समितिबाट छानविन गरौँ भनेका हौँ । सरकार तपाईंहरू नै चलाउनुस् । तर, छानविन समिति बनाऔँ । तपाईंहरू नै नेतृत्व गर्नुहोस् । हामी पनि सँगै बसेर हेर्छौं । सत्यतथ्य छानविनबाट बाहिर आउँछ ।’ कांग्रेसले विगतमा सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी सदन सञ्चालन गर्न दिएको तर अब संसदीय छानविन समिति नबनेसम्म सदनका कुनै पनि काम कारबाही अगाडि बढ्न नदिने चेतावनी दिँदै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘नेपाली कांग्रेस पार्टी सदन चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा गम्भीर छ । हामीले जम्मा एउटा कुरा भनेको हो–सहकारीको ठगीका विषयमा छानविन गर्न संसदीय समिति बनाइयोस् । तर, सरकारले यो कुरालाई टार्न खोजिरहेको छ । आरोप लागेको व्यक्ति छानविनबाट भाग्न सम्पूर्ण शक्ति लगाइएको छ । किन डराएको ? गल्ती गरेको छैन भने छानविनबाट किन भागेको ? कहिले प्रहरीलाई बोल्न लगाएको छ । कहिले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न लगाएको छ । महान्यायाधिवक्ता त झुक्दा-झुक्दा लम्पसार नै परिसक्नु भएको छ । प्रहरीको, महान्यायाधिवक्ताको, राज्यका अंगहरूको दुरुपयोग भइरहेको छ ।’

महामन्त्री थापाले सदन चल्न नसक्ने अवस्थाको जिम्मेवारी कांग्रेसले नलिनेसमेत स्पष्ट पार्नुभयो । गृहमन्त्रीमाथि लागेको आरोपको ढाकछोप गर्न सरकारले राज्यका अंगहरूलाई वासिङ मेसिन जस्तो प्रयोग गरेको जिकिर गर्दै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘सभामुख महोदय, संसदीय छानविन समिति नबनेसम्म अब सदनको कुनै पनि काम कारबाही अगाडि बढ्दैन । यसको जिम्मेवार हामी होइनौँ । यो सदन अघि नबढ्ने अवस्थाको कारक सरकार हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी र सरकारको काम कारबाहीप्रति हाम्रो विश्वास रहेन । ढाकछोप गरियो राज्यको तमाम अंगहरूलाई वासिङ मेसिन जस्तो प्रयोग गरियो । सरकार आफैँ वातावरण बिगार्न आएको हो । सरकारकै कारणले गर्दा यो अप्ठ्यारो सृजना भएको हो ।’

गगनलाई रविको चुनौती : ऋण लिएको प्रमाणित गर्न नसके राजनीति छोड्नुपर्छ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीबाट ऋण लिएको विषय प्रमाणित गर्न कांग्रेसलाई चुनौती दिनुभएको छ । शुक्रबार संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले कांग्रेसले ऋण लिएको प्रमाणित गरे राजनीति छोडिदिने बताउनुभयो । उहाँले प्रमाण पुष्टि गर्न नसके गगन थापाले पनि राजनीति छोड्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘माननीय गगन थापाले आफैँले कागजमा हस्ताक्षर गरेर ऋण लिएको प्रमाण छ’ भन्नुभयो । उहाँलाई चुनौती छ, मैले निवेदन दिएर ऋण लिएको प्रमाण दिनुभयो भने म राजनीति छोडिदिन्छु । त्यो दिन सक्नुभएन भने उहाँले राजनीति छोड्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय समिति त सामान्य कुरा भइहाल्यो । बनाए हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

गृहमन्त्रीमाथि छानविन समिति नबनेसम्म दुवै सदन चल्न सक्दैन : सिटौला
राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति गठन नभएसम्म दुवै सदनको बैठक सञ्चालन गर्न नदिने चेतावनी दिनुभएको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै नेता सिटौलाले गृहमन्त्रीमाथि लागेको ठगी आरोप माफीयोग्य नभएको र गृहमन्त्रीका विषयमा प्रहरीले निष्पक्ष भएर छानविन गर्नै नसक्ने दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘तपाईंले संसदीय छानविन समिति बनाएर क्लिनचिट लिनुस् भनेका हौँ । हामी सहयोग पु¥याउन चाहन्छौँ । अर्बौं घोटालाको कुरा छ । गृहमन्त्रीमाथि लागेको यति ठूलो आरोपमा छानविन नै नगरी क्लिनचिट दिन कसरी मिल्छ ? अहिले त हामीले राजीनामा पनि मागेका छैनौँ । संसदीय छानविन समिति बनाऔँ, छानविन समिति बनाउनु हुँदैन भन्नेमा सबैभन्दा पहिला त म गृहमन्त्री नै देख्दछु । किन बनाउनु नहुने हो ?’

रास्वपा सभापतिको हैसियतमा लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिने निर्णय
नेपाली कांगे्रस संसदीय दलको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिको हैसियतमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सदनमा बोल्न दिने निर्णय गरेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका रूपमा नभई रास्वपा संसदीय दलको नेताको रूपमा बोल्न दिने निर्णय गरेको हो । यसअघि संसद्को रोष्ट्रममा लामिछानेलाई कांग्रेसले रोक्दै आएको थियो । कांग्रेसका कारण संसद्मा बोल्न नपाएको भनेर स्वयं लामिछाने र रास्वपाका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा कांग्रेसमाथि प्रश्न गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठक अगाडि शुक्रबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको लोत्से हलमा कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा सुरुमै कांग्रेस सभापति देउवाको अनुमतिमा प्रमुख सचेतक लेखकले लामिछानेलाई संसद्मा एकपटक सुन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । त्यसपछि बोल्ने अधिकांश संसदहरूले एकपटक सुन्ने वा धेरैपटक सुन्ने विषयमा अन्तर नहुने भनेर विरोध जनाए ।

लामिछानेलाई रोष्ट्रममा सुन्ने प्रस्तावको सांसदहरूबाट विरोध भएपछि महामन्त्री थापाले सभामुखलाई लामिछानेले बोल्न पाऊँ भनेर पत्र दिएको र सोही पत्रका आधारमा बोल्न दिन सकिने विकल्प सुझाउनुभएको थियो । बैठकले सहकारी ठगीमा संलग्न मानिसहरूलाई बचाउन राज्यका संवैधानिक निकायको दुरुपयोग नगर्न सरकारलाई चेतावनी पनि दिएको छ ।

राष्ट्रपतिका सल्लाहकार नेपालमाथि संसद्मा उठ्यो प्रश्न
राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठेको छ । शुक्रबार बसेको बैठकमा नेकपा एमाले राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले राष्ट्रपतिका आर्थिक सल्लाहकार नेपालको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिका विज्ञ सदस्यज्यूले नोटमा नयाँ नक्सा राख्दा अर्को देशलाई चिढ्याउने कुरा भयो भनेर प्रतिक्रिया दिनुभयो भन्ने सुनेँ । हाम्रो देशको नोटमा हाम्रो देशको नक्सा छाप्दा अर्को देश चिढिनुपर्ने कारण के थियो ? उहाँले कुन आशयबाट त्यो भन्नुभएको हो ? म राष्ट्रपति कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । कस्ता विज्ञ सदस्य राष्ट्रपतिले राख्नुभएको हो ?’ वैशाख २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १०० रुपैयाँको नोटमा नेपालको नयाँ नक्सा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

छानविन समिति बनाए कांग्रेसले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्छ : ओली
सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई जबरजस्त दोषी करार गर्न लागिपरेको आरोप लगाउनुभएको छ । शुक्रबार पार्टी संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले लामिछानेमाथि प्रश्न उठाउने तर बोल्नसमेत नदिने गरेर अराजनीतिक व्यवहार गरिरहेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रतिशोधी र स्वार्थ केन्द्रित राजनीति मात्र होइन । नेपाली कांग्रेसको यस्तो तरिका फेयर छैन । हामीले राजीनामा मागेका छैनौँ भन्नुभयो उहाँहरूले । राजीनामा अहिले मागेको पो छैन । केही पनि नहुँदा समिति बनाऔँ भन्नेहरूले समिति बनिसकेपछि आफ्नै बारेमा छानविन गर्न आफैँ उपस्थित भएको संसद्ले समिति बनाइसकेपछि मन्त्रीको पदमा बस्न मिल्छ ? भनेर तत्काल राजीनामाको खेल सुरु गर्नुहुन्छ ।’

नीति तथा कार्यक्रममाथि एमालेको सचेत र लिडिङ रोल हुने
नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले जेठ १ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउने उल्लेख गर्दै सरकारको उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि पार्टीको सचेत र लिडिङ भूमिका हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । पार्टी विकासका अभियानलाई अघि बढाउने पक्षमा रहेको र सामाजिक न्यायको पक्षमा पनि रहेको उहाँको भनाइ छ । यही नीतिलाई केन्द्रमा राखेर संसद्मा प्रस्तुत हुन सांसदहरूलाई निर्देशन दिँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘नीति तथा कार्यक्रममाथि हाम्रो सचेत र लिडिङ भूमिका हुनुपर्छ ।’