गिरीबन्धु चिया बगान जग्गा प्रकरण

काठमाडौं । झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा साटफेर/बिक्री प्रकरणलाई लिएर सत्तारूढ नेकपा (एमाले) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच आरोप-प्रत्यारोप सुरु भएको छ । जग्गा प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै प्रमुख दुई दल आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएका हुन् । प्रकरणलाई लिएर दुवै दलका शीर्ष नेता नै आमनेसामने भएका छन् । जग्गा साटफेर/बिक्रीका विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै एक-अर्कालाई दोषारोपण गर्नुभएको हो । एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसको पालामा जग्गा साटफेरको निर्णय भएको आरोप लगाएपछि सभापति देउवा पनि प्रतिकारमा उत्रिनुभएको हो ।

ओलीले बुधबार कांग्रेसको सरकार हुँदा एकपटक ५१ बिघा र एकपटक १९ बिघा सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गर्न दिएको आरोप लगाउनुभएको थियो । ओलीको आरोपपछि सभापति देउवाले उल्टै चुनौती दिनुभएको छ । कांग्रेसको पालामा केही पनि नभएको भन्दै देउवाले सत्य स्वीकार्न ओलीलाई आग्रह गर्नुभयो । आफूले निर्णय गरेर कांग्रेसलाई दोष लाउने ? भन्दै देउवाले उल्टै ओलीलाई प्रतिप्रश्न गर्नुभएको छ ।

उसो त गिरीबन्धुको जग्गालाई लिएर मात्रै होइन दुई दलबीच पछिल्लो समय तीक्तता बढेको छ । केही समय अघिसम्म दुई दलबीच सत्ता सहकार्यको प्रयास भइरहेका विवरण आए पनि पछिल्लो समय भने दूरी बढ्दै गएको छ । सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै कांग्रेसले संसद्समेत अवरुद्ध गर्दै आएको छ । एमाले भने हालसम्म संसदीय छानविन समिति बनाउने पक्षमा देखिएको छैन । एमाले अध्यक्ष ओली गृहमन्त्री रविको पक्षमा सार्वजनिक रूपमै बोल्दै आउनुभएको छ । तर, कांग्रेस नेताहरू भने रविको बचाउ गरेको भन्दै ओलीको समेत आलोचना गर्दै आउका छन् ।

ओलीलाई देउवाको प्रश्न : आफैँले गरेको कुरा हो भन्न किन आपत्ति ?
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा बिक्री कांग्रेसको पालामा नभएको बताउनुभएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित प्रजातान्त्रिक विचार समाजको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले कांग्रेसको पालामा कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । देउवाले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा एमाले अध्यक्ष ओलीकै पालामा साटफेर भएको बताउनुभयो । आफूले निर्णय गरेको निर्णयका विषयमा कांग्रेसलाई दोष नदिन पनि उहाँले ओलीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

यसअघि बुधबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा ओलीले गिरीबन्धुको जग्गा बेच्ने निर्णय कांग्रेसको पालामा भएको दाबी गर्नुभएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारको पालामा आफैँले बनाएको नियमावली उल्लंघन गरेर जग्गा बेचेको फैसला गरेको छ । ‘गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गाबारे ओलीजी आफैँ निर्णय गर्नुहुन्छ अनि अहिले कांग्रेसले निर्णय गरेको हो भन्नुहुन्छ । कसको पालामा कहिले के-के भएको हो भने भन्दिए भएहाल्यो नि । आफूले निर्णय गर्ने अनि कांग्रसलाई दोष दिन मिल्छ ?’ देउवाले भन्नुभयो, ‘अदालतले नै फैसलामा उहाँ (ओली)ले नै निर्णय गर्नुभएको भनेको छ । तर, उहाँ कांग्रेसको पालामा भएको भन्नुहुन्छ । गिरिजाबाबु र म प्रधानमन्त्री भएको हो । हाम्रो पालामा भएको छैन ।’ ओली सरकारको पालामा संसद्ले बनाएको ऐन र ओली आफैँले बनाएको नियमावली मिचेर चिया बगानको जग्गा साटफेर गर्ने अनुमति दिइएको थियो । आफ्नो पालामा भएको निर्णयलाई हो भन्न किन आपत्ति ? भन्दै देउवाले ओलीलाई प्रश्न गर्नुभयो ।

ओलीको आरोप- कमिसन खाएर कांग्रेसकै पालामा बेचिएको हो
एमाले अध्यक्ष ओलीले भने बुधबार पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसकै पालामा जग्गा साटफेर भएको आरोप लगाउनुभएको थियो । ‘कांग्रेसले एकपटक ५१ र अर्कोपटक १९ विघा जग्गा कमिसन खाएर सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गर्न दिएको छ । पछि अदालतले ऐन बनाएर मात्रै यस्ता कामहरू अगाडि बढाउनू भनेपछि हामीले ऐन बनाएका हौँ,’ ओलीले भन्नुभएको थियो, ‘कांग्रेसले घरीघरी उठाउने कुरा गरेको छ, म भन्न चाहन्छु ५१ बिघा र १९ बिघा गरेर ७० बिघा त्यही गिरीबन्धुको कमिसन खाएर बेच्न दिएको कुरामा छानबिन हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभएको थियो ।

उहाँले टी-स्टेटसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति समेत असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो । कानुनलाई अपरिपक्व भनेर न्यायाधीशहरूले पूर्वाग्रह देखाएको उहाँले आरोप लगाउनुभएको थियो । ‘कानुन बनाऊ भन्ने, कानुन बनाएपछि अपरिपक्व भन्ने’, ओलीले भन्नुभएको थियो, ‘(कानुन बनाउन) संसद्मा ल्याउने हो, संसद्ले पास गर्ने हो, कानुन बनाउने त्योभन्दा परिपक्व तरिका के हुन्छ ? अदालतले अहिले पनि फैसला गर्दा हदभन्दा बढी त्यो जग्गा दिन पाइँदैन भन्नुपर्‍यो नि, दिनचाहिँ मिल्छ, तर यसको अपरिपक्वता देखियो (भनेको छ) ।’

३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न कानुन र नियमावली नै उल्लंघन
तत्कालीन सरकारले गिरीबन्धु टी-स्टेटको ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्ने अनुमति दिएको थियो । जग्गा साटफेर गर्न अनुमति दिँदा तत्कालीन सरकारले आफैँले बनाएको नियमावली पनि उल्लंघन गरेको सर्वोच्चको फैसलाबाट सार्वजनिक भएको छ । हदबन्दी छुट पाएको जग्गा साटफेर तथा बिक्री वितरण गर्न दिन मिल्नेगरी २०७६ मा संसद्बाट पारित भएको कानुनका आधारमा भूमिसुधार मन्त्रालयले २०७७ मा नियमावली जारी गरेको थियो । तर, संसद्ले बनाएको ऐन र आफैँले बनाएको नियमावलीसमेत मिचेर सरकारले चिया बगानको जग्गा साटफेर गर्ने अनुमति दिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले कुनै निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा ‘बिक्री वितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न’ निषेध गरेको थियो । तर, सरकारले प्रतिबद्धता, कबुलियतनामा गरेका आधारमा हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा साटफेर गर्न पाइने नियम ल्याएर सरकारले तजबिजमा निर्णय गर्ने बाटो खोलेको थियो । करोडौँ मूल्यको महँगो जग्गा सरकारीकरण हुनबाट रोकेर व्यक्तिको बनाई लाभ लिनेगरी पहिले कानुन संशोधन गरी त्यसकै आधारमा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । तर, त्यही तजबिजी नियमावलीलाई उल्लंघन गरेर सरकारले चियाबगानको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने अनुमति दिएको संवैधानिक इजलासले नै पुष्टि गरिदिएको छ ।

ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को २०७८ वैशाख १३ गतेको बैठकले गिरीबन्धु टी-स्टेटलाई झापाको बिर्तामोड नगरपालिका-६ मा रहेको ३४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (२) र भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ को नियम १६‘क’को उपनियम (६) अनुसार स्तरहरू तोकी सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । अझ गिरीबन्धु टी-स्टेट सहितका उद्योगलाई त जग्गा चिया उद्योगको काममा रहेसम्म मात्रै हदबन्दीमा छुट दिने निर्णय भएको भनेर तत्कालीन सरकारले राजपत्रमार्फत सूचना नै प्रकाशन गरेको थियो । जसबारे २०२९ साल पुस ११ गते राजपत्रमा सूचना जारी गरिएको थियो ।